पुणे, दि. ५: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरिता केंद्र व राज्यशासन मिळून काम करीत आहेत; त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातही सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुर्नवसनाकरिता मॉडेल स्वरुपात दिशादर्शक काम करावे , या मॉडेलची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व अडीअडचणी निवारण करण्याकरिता केलेल्या उपाययोजनांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच विविध संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. डागोर म्हणाले, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकरिता घरकुल, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदी विषयांशी निगडित असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावाणी करावी. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने भरावयांच्या पदांबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. नगर विकास विभागाचे २२ ऑक्टोबर २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना लागू करण्यात आली असल्याने या आदेशाच्या दिनांकानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सफाई कामगारांची सेवा २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाली आहे असे सफाई कामगार आणि २२ ऑक्टोबर २००८ नंतर सेवेत असलेले जे सफाई कामगार मृत्यू झाले आहेत अशा मृत सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याकरिता शिबीरांचे आयोजन करावे. शिबीरे आयोजित करतांना सफाई कामगार क्षेत्रात कार्यरत अधिकृत संघटनांसोबत सोबत घ्यावे. विविध लोककल्याणकारी योजनांची व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सेवांचा लाभ कॅशलेस सुविधांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांशी निगडित प्रलंबित मार्गी लावून तसा अहवाल आयोगाकडे सादर करावा, अशा सूचना श्री. डागोर यांनी दिल्या.
श्री. डुडी म्हणाले, सफाई कर्मचारी आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यात काम करण्यात येईल. यापूर्वीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर आयोगाकडे सादर करावा, असेही श्री. डुडी म्हणाले.
