प्रति,
मा.नवल किशोर राम IAS
आयुक्त
पुणे मनपा
पुणे – पुणे पेठ,बाणेर येथील पीएमटी-१ आणि पार्किंग-७ आरक्षणाचे
१ लाख १४ हजार ६०७ (१,१४६०७.४०) चौरस फुटाचे क्षेत्रफळ वाचवावे अशी मागणी माजी नगरसेवक आणि विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बने यांनी पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की
१) पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट २३ गावांच्या पैकी बाणेर येथील सर्व्हे नंबर १०५, १०६,११०,१११,(सर्व पार्ट) जागेवर ७११५ चौरस मीटर पीएमटी-१ चे आरक्षण होते.
२) जागा मालक सौ.इंदिरा शेट्टी यांनी २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पुणे महानगरपालिकेला एमआरटीपी ॲक्ट कलम १२७ अन्वये पर्चेस नोटीस दिली.
३) दहा वर्ष पूर्ण झाल्यावर पर्चेस नोटीस देता येते त्याप्रमाणे त्यांनी ती दिली २४ महिन्यांमध्ये नियोजन प्राधिकरणाने सदर जागेचे acquisition भूसंपादन करणे आवश्यक असते.
४) भूसंपादन विभागाने नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर एक महिना दहा दिवसांनी बांधकाम नियंत्रण विभाग ३ यांच्या उप अभियंत्यांकडे कार्यवाही सुरू करावी असे पत्र पाठवले.
५) ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महापालिका आयुक्त यांनी स्थायी समितीला त्यांच्यामार्फत मुख्य सभेची परवानगी आवश्यक असल्याने स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसाठी विषयपत्र (जागा भूसंपादन करण्याविषयी परवानगीचे) सादर केले.
६) माननीय स्थायी समिती यांनी दोन महिने याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही.
७) ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी महापालिका आयुक्त यांनी स्थायी समितीने दोन महिन्यांमध्ये निर्णय न घेतल्यामुळे मुख्य सभेला विषय पत्र सादर केले.
८) २२ जून २००६ रोजी ठराव क्रमांक ३४ प्रमाणे कार्यवाही केली.
९) ठराव क्रमांक ३४ ला उज्ज्वल केसकर आणि श्याम देशपांडे यांनी उपसूचना देऊन कालावधी निश्चित केला होता
a) त्यात परचेस नोटीस आल्यानंतर १ महिन्यात स्थायी समितीच्या समोर विषय पत्र सादर करावे.
b) त्यानंतर दोन महिन्यांमध्ये स्थायी समितीने मंजुरी दिली नाही.
c) तरी ते मुख्य सभेच्या समोर ठेवावे दोन महिन्यांमध्ये मुख्य सभेने निर्णय घेतला नाही तर आयुक्तांनी भूसंपादनाच्या नोटीसीची कार्यवाही सुरू करावी.
सोबत ठरावाची प्रत जोडत आहे.
त्याप्रमाणे मनपा आयुक्तांनी भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १६ केस नंबर LA ६५४ भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली.
१०) संयुक्त मोजणीसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मोजणी खात्याने मागितलेले ६० हजार रुपयांची फी ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भरली
११) मोजणी खात्याने आज पर्यंत मोजणी करून दिलेली नाही.
१२) नोटीसीचा कालावधी
संपेपर्यंत मोजणी होऊ दिली नाही
१३) नोटीसीचा कालावधी संपल्यानंतर जागा मालक हायकोर्टात गेले हायकोर्टामध्ये मुदत संपल्यामुळे आरक्षण व्यपगत झाले आहे असे हायकोर्टाने सांगितले त्याप्रमाणे हायकोर्टाची ऑर्डर झाली पुणे महानगरपालिकेच्या हायकोर्टाच्या वकिलांनी मेहरबान हायकोर्टाच्या हे निदर्शनास आणले नाही की सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे पैसे भरलेले आहेत मोजणी मिळत नाही त्यामुळे अवॉर्ड होत नाही आणि दुर्दैवाने जवळपास अडीच एकर बाणेर मधील जागा जी लोकहितासाठी आरक्षित होती त्याचे आरक्षण उठले.
१४) बाजारभावाप्रमाणे आज या जागेची किंमत पाचशे कोटी रुपये आहे जी महानगरपालिकेला १५ कोटी रुपयांमध्ये मिळणार होती अजूनही मिळू शकते
१५) आयुक्तसाहेब आपण याबाबत सर्व तपशील मुख्य सभेच्या निदर्शनास आणून सदर प्रस्ताव मागे घेणे विषयी पत्र दिले आणि मुख्य सभेने ते मान्य करून भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्याचे विषय पत्र मागे घेण्यास परवानगी दिली.
१६) आपण दिलेल्या पत्रामध्ये आपण सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील करू शकतो का नाही याबाबत विधी सल्लागारांचा अभिप्राय मागितला आहे खरं म्हणजे हायकोर्टाचा निर्णय झाल्यानंतर लगेचच सुप्रीम कोर्टामध्ये जाणे किंवा हायकोर्टामध्ये review petition दाखल करणे दोन्ही शक्य होते परंतु विधी विभागाने का केले नाही याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
१७) अजूनही आपल्याला वरील दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत ज्यामध्ये शासनाच्या एका यंत्रणेची चूक झाली आहे नियोजन प्राधिकरण म्हणून आपण आपले काम प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न केला हे आपण जर हायकोर्टाला रिव्ह्यू पिटीशन मध्ये पटवून देऊ शकलो तर आपल्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्याची गरज नाही अथवा सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील आपण जाऊ शकतो.
१८) माननीय विधी सल्लागार यांना तातडीने याबाबत हालचाल करण्यासाठी आपण आदेश द्यावेत.
१९) मोजणी खात्याने पैसे भरून देखील मोजणी का करून दिले नाही यासाठी त्यावेळी जे जे अधिकारी कार्यरत होते त्यांची चौकशी करण्याची मागणी आपण आपल्या स्तरावरून जमाबंदी आयुक्त आणि अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्याकडे तातडीने करावी.
२०) केवळ मोजणी खात्याच्या गलथान आणि विहित स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून न केलेली मोजणी याची किंमत आज या शहरातील ५० लाख नागरिकांना भोगावे लागणार आहे पार्किंग आणि पीएमपी हे दोन महत्त्वाचे विषय त्यासाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा याच्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे अशी परिस्थिती आहे अजूनही वेळ गेले नाही आपण या संदर्भामध्ये तातडीने हालचाल करावी.
यामध्ये आपण हायकोर्टामध्ये अथवा सुप्रीम कोर्टामध्ये कायदेशीर दाद मागितली तर त्यामध्ये intervention application पुणेकरांच्यासाठी पुणेकरांच्या वतीने आम्ही करू अथवा गरज भासल्यास आम्ही देखील स्वतंत्रपणे मेहरबान हायकोर्ट येथे अथवा सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागू आपला निर्णय त्वरित कळवावा ही विनंती. या निवेदनाच्या प्रती लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
