पुणे, दि. २९: जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र डूडी यांच्या हस्ते जिल्ह्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हा सल्लागार समिती व जिल्हा स्तरीय आढावा समिती यांच्या संयुक्त बैठकीतकरण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीस अलोक कुमार मिश्रा, उपमहाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र तथा संयोजक, जिल्हा सल्लागार समिती तसेच आकर्षण अविनाश, प्रमुख जिल्हा अधिकारी, भारतीय रिझर्व्ह बँक मुंबई, पियुष खातखेडे, जिल्हा विकास व्यवस्थापक नाबार्ड, अर्चना कोठारी, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र जयानंद भारती, संचालक, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था, सर्व बँकांचे प्रतिनिधी, राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे जिल्हा प्रभारी व विविध आर्थिक महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. डूडी म्हणाले, जिल्ह्यातील शेती, पायाभूत सुविधा, उद्योग, स्वयंरोजगार, शेतीपूरक व्यवसाय, बचत गट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आर्थिक बळकटी देण्यासाठी हा पतपुरवठा आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी पुणे जिल्ह्याचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा ४.६५ लाख कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) योजनेसाठी ७ हजार ३०० कोटी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी ९५ हजार ५०० कोटी आणि शेतीपूरक उद्योगांसाठी १५ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मागील आर्थिक वर्षात जिल्ह्याने पतपुरवठा आराखड्याच्या ११६ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँका व शासकीय विभागांचे अभिनंदन केले. तसेच जिल्हा परिषद पुणे यांच्या माध्यमातून बचत गटांना ५१४ कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. बचत गटांमधील कर्ज थकबाकीचे प्रमाण १ टक्क्यांपेक्षा कमी राखल्याबद्दल ‘उमेद’ अभियानाच्या कार्यसंघाचेहीश्री. डूडी यांनी अभिनंदन केले.
हा पतपुरवठा आराखडा नाबार्ड, अग्रणी बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्वयातून तयार करण्यात येतो. आराखड्यानुसार प्रत्येक बँकेस विविध क्षेत्रांमध्ये कर्जवाटपाची उद्दिष्टे निश्चित करून देण्यात येतात. बैठकीत जिल्ह्यातील बँकांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले. तसेच रोजगारनिर्मितीशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून शासनाने दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. उद्दिष्टपूर्तीत मागे राहणाऱ्या बँकांचा शाखा व्यवस्थापक व क्षेत्रीय व्यवस्थापकांच्या उपस्थितीत दरमहा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत तळेगाव दाभाडे, थेऊर आणि हडपसर येथे कार्यरत असलेल्या स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. जिल्ह्यातील युवकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. तसेच या संस्थांच्या वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आला.
याशिवाय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत आयोजित पीक कर्ज मेळाव्यांमध्ये बँकांनी सक्रिय सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले. सर्व शासकीय विभागांनी आपल्या योजनांची माहिती बँक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाद्वारे देण्याची आवश्यकता असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जिल्हा प्रशासन, बँका आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
