पुणे, दि. 23: विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या (एसआयआर) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा विधानसभा मतदार संघांच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले. मतदार संघातील एसआयआर अर्ज वितरण आणि मतदारांकडून जमा करण्याच्या कामासह त्याची माहिती संगणकीय प्रणालीत भरण्याचे काम निरंतर सुरू रहावे यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, असेही ते म्हणाले.
विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या आढाव्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर, तहसीलदार सुरेखा मुळे आदी तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी तथा विधानसभा मतदार संघांचे मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व मतदार संघनिहाय एसआयआर प्रक्रियेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मतदानकेंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (बीएलओ) आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेले अर्ज, मतदारांकडून भरून जमा करण्यात आलेले अर्ज तसेच संगणकीय प्रणालीमध्ये भरण्यात आलेल्या अर्जांची टक्केवारी आदी माहिती जाणून घेतली.
मतदार संघांमध्ये बीएलओ यांनी राजकीय पक्षांचे मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) यांच्या बैठका घेतल्या किंवा कसे याचा आढावा त्यांनी संबंधित सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून घेतला. वितरीत व जमा अर्ज याची माहिती घेतानाच बीएलओ यांनी एसआयआर अर्ज वितरण व जमा करून घेण्यासाठी शिबीरे आयोजित करावीत, मात्र या ठिकाणी अर्ज जमा झाले नाहीत अशा मतदारांच्या घरी कोणत्याही परिस्थितीत पोहोचून अर्ज जमा करून घ्यावेत, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी बीएलओ आणि बीएलए यांच्या बैठका घेऊन बैठकीस बीएलए उपस्थित नसल्यास तसे राजकीय पक्षांना लेखी कळवावे. बीएलओ यांनी बीएलए यांच्या बैठका कोणत्याही खासगी ठिकाणी घेऊ नयेत, त्यासाठी शासकीय, सार्वजनिक जागांचाच वापर करावा. बीएलओ यांनी बीएलए यांना ज्या मतदारांकडून अर्ज परत भरून प्राप्त झाले नाहीत अशा मतदारांची यादी द्यावी, जेणेकरून एकही पात्र मतदार या प्रक्रियेतून बाहेर राहू नये, असेही ते म्हणाले.
एसआयआर प्रक्रियेतील आपले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद असल्याची बाब लक्षात घेऊन कामावर लक्ष केंद्रित करावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
0000
