‘पुण्यनगरीत ‘युवकांचा आवाज’ — राहुल गांधींचे स्वागत आणि लोकशाहीच्या उत्तरदायित्वाचा नवा प्रश्न

*22 ऑगस्ट 2026, विशेष प्रतिनिधी पुणे महाराष्ट्र.,*
*”भारताच्या लोकशाहीमध्ये पंतप्रधान असो किंवा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता—ही पदे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची खासगी मालमत्ता नसतात. ती भारतीय जनतेने दिलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेतील जबाबदारीची पदे आहेत. सत्ताधारी पक्ष सरकार चालवतो; मात्र लोकशाहीचा दुसरा महत्त्वाचा आधार म्हणजे सक्षम, निर्भीड आणि प्रश्न विचारणारा विरोधी पक्ष.*

*”आज, २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यनगरीत लोकसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते श्री. राहुल गांधी यांचे स्वागत करताना म्हणूनच या भेटीकडे केवळ काँग्रेसच्या राजकीय कार्यक्रमाच्या चौकटीत पाहणे योग्य ठरणार नाही. डिजिटल संसदच्या अधिकृत नोंदीनुसार राहुल गांधी ९ जून २०२४ पासून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत.*
*”पुणे ही केवळ महाराष्ट्राची शैक्षणिक आणि औद्योगिक राजधानी नाही; ती महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आणि ऐतिहासिक चेतनेचे केंद्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या विचारांना, जगद्गुरु संत श्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानपरंपरेला, संत तुकाराम महाराजांच्या सामाजिक अध्यात्माला वाहून घेतलेल्या या भूमीत युवकांशी संवाद साधण्यासाठी देशाच्या विरोधी पक्षनेत्याचे आगमन ही लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना आहे.*

*“वेलकम युवकांचा आवाज, राहुलजी!” हा केवळ स्वागताचा नारा नाही; तो आजच्या भारतीय युवकाच्या मनात निर्माण झालेल्या असंख्य प्रश्नांचा आवाज आहे.,*
*’युवक विचारतोय—शिक्षणानंतर रोजगार कुठे?*
आजचा भारताचा युवक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. तो जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांत शिक्षण घेऊ इच्छितो, संशोधन करू इच्छितो, उद्योग उभा करू इच्छितो आणि भारताला जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्था बनवू इच्छितो. परंतु त्याच्या मार्गात जर परीक्षेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी, भरतीतील विलंब आणि रोजगाराच्या संधींची कमतरता आली, तर त्याच्या स्वप्नांचा पाया हादरतो.
NEET-UG 2024 प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नपत्रिका गळती आणि त्याच्या परिणामांबाबत NTA व केंद्र सरकारकडून तपशील मागवला होता आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती.*
*केंद्राने सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू केला आहे. या कायद्यात प्रश्नपत्रिका गळती, बेकायदेशीररीत्या प्रश्नपत्रिका मिळवणे, बनावट परीक्षा किंवा गैरप्रकार यांसाठी स्पष्ट तरतुदी आहेत.*
*’म्हणूनच युवकांचा प्रश्न साधा आहे—कायदा झाला, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी कधी आणि किती प्रभावीपणे होणार?*
गोरगरीब शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगारांच्या मुलांनी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून परीक्षा द्यावी आणि शेवटी गैरप्रकारामुळे त्यांच्या संधी हिरावल्या जाव्यात, ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.

*’प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही!*
भारतीय संविधानाने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततेने, शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र हे अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि इतर घटनात्मक मर्यादांच्या अधीन आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण आंदोलन आणि असहमती व्यक्त करणे हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी आंदोलन हिंसक होऊ नये आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायदेशीर, वाजवी आणि प्रमाणबद्ध निर्बंध लागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
म्हणूनच सरकारला प्रश्न विचारणारा शेतकरी, विद्यार्थी किंवा कामगार हा सरकारचा शत्रू नसतो. तो लोकशाहीचा नागरिक असतो.
आंदोलनकर्त्यांनीही कायदा हातात घेऊ नये; परंतु प्रशासनानेही शांततापूर्ण आवाज दडपण्यासाठी अनावश्यक किंवा असमप्रमाणात बळाचा वापर करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसी कारवाईत आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळ वापरू नये आणि परिस्थितीनुसार किमान व प्रमाणबद्ध शक्तीचा वापर व्हावा, या तत्त्वावर भर दिला आहे.
*शेतकरी हा आकडा नाही—तो भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे!*
भारताचा शेतकरी अन्न निर्माण करतो. तो देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. पण उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारभाव, कर्जबाजारीपणा, हवामानातील बदल, विमा, सिंचन, बाजारपेठ आणि हमीभाव यांचे प्रश्न आजही त्याच्यासमोर आहेत.
शेतकरी संकटावर चर्चा करताना केवळ आत्महत्यांच्या आकड्यांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा शेतकऱ्याचे उत्पन्न, उत्पादन खर्च, कर्ज, बाजारभाव आणि सुरक्षित सामाजिक जीवन यांचा संपूर्ण विचार करणे आवश्यक आहे.
*शेतकऱ्याच्या मुलाला शिक्षण आणि रोजगार; शेतकऱ्याला उत्पादनाला योग्य भाव; कष्टकऱ्याला सुरक्षित रोजगार; आणि युवकाला पारदर्शक स्पर्धा—हीच आजच्या भारताची खरी गरज आहे.*
*अर्थव्यवस्थेवरही प्रश्न विचारायलाच हवेत*
देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबतही जनतेला अचूक माहिती मिळणे आवश्यक आहे. सरकारी अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार ३१ मार्च २०२६ रोजी केंद्र सरकारची अंतर्गत व बाह्य कर्जे आणि इतर दायित्वे सुमारे ₹१९६.७९ लाख कोटी इतकी अंदाजित होती.
त्याच वेळी २०२६-२७ च्या राजकोषीय धोरणात केंद्र सरकारचा कर्जभार GDP च्या तुलनेत कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
म्हणूनच प्रश्न विचारण्याची गरज आहे—कर्ज किती आहे? ते का वाढते आहे? त्या कर्जातून निर्माण होणारी मालमत्ता आणि रोजगार किती? शेतकरी आणि सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानावर त्याचा परिणाम काय?

*देशाच्या आर्थिक विकासाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो आहे का?*

*ही चर्चा आकडेवारीवर आधारित असली पाहिजे; अफवा किंवा अप्रमाणित आरोपांवर नव्हे.*
‘बोलो युवा, बोलो भारत’—आता संवादाची वेळ
आज राहुल गांधी पुण्यात युवकांशी संवाद साधणार असतील, तर हा संवाद केवळ राजकीय भाषणापुरता मर्यादित राहू नये. युवकांनी प्रश्न विचारावेत—शिक्षण, रोजगार, उद्योग, संशोधन, डिजिटल स्वातंत्र्य, शेती, संरक्षण, महागाई, सार्वजनिक क्षेत्र, संविधान आणि लोकशाही याबाबत.
आणि राहुल गांधी यांनीही या प्रश्नांना केवळ विरोधक म्हणून नव्हे, तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून उत्तरदायी राजकीय नेतृत्वाच्या भूमिकेतून सामोरे जावे.
कारण विरोधी पक्षाचा उद्देश केवळ सरकार पाडणे नसतो; सरकारला प्रश्न विचारणे, पर्यायी धोरण मांडणे आणि जनतेच्या आवाजाला संसदेत प्रभावी व्यासपीठ देणे ही त्याची लोकशाहीतील मूलभूत भूमिका आहे.
भारताचा युवक आज कोणत्याही एका पक्षाचा अंध समर्थक होऊ इच्छित नाही. त्याला परिणाम हवे आहेत. त्याला संधी हवी आहे. त्याला पारदर्शक व्यवस्था हवी आहे. त्याला गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण व रोजगार हवा आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—त्याला आपल्या प्रश्नांचे उत्तर हवे आहे.
पुण्यातील स्वागत म्हणजे प्रश्नांची मशाल
म्हणूनच २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यनगरीत राहुल गांधींचे स्वागत करताना आमचा संदेश स्पष्ट आहे—
हे स्वागत कोणत्याही एका पक्षाचे नाही; हे लोकशाहीतील संवादाचे स्वागत आहे.
हे स्वागत व्यक्तिपूजेचे नाही; हे प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचे स्वागत आहे.

*हे स्वागत सत्तेचे नाही; हे जनतेच्या आवाजाचे स्वागत आहे.*
आज भारताच्या युवकांनी बोलले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी बोलले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी बोलले पाहिजे. कष्टकरी आणि कामगारांनी बोलले पाहिजे. उद्योजकांनी बोलले पाहिजे. महिलांनी बोलले पाहिजे.
आणि सत्ताधाऱ्यांनी ऐकले पाहिजे.
कारण लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकीच्या दिवशी दिसत नाही; लोकशाहीची खरी ताकद तेव्हा दिसते, जेव्हा सामान्य नागरिक निर्भयपणे प्रश्न विचारतो आणि सत्ताधारी त्या प्रश्नाला उत्तर देतात.
*पुण्यनगरीतून आज म्हणूनच एकच संदेश—*
** “वेलकम युवकांचा आवाज, राहुलजी!*
*बोलो युवा—बोलो भारत!*
*शेतकरी बोलेल, विद्यार्थी बोलेल, कामगार बोलेल—तेव्हाच लोकशाही खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल!”**
*जय किसान! जय संविधान! जय हिंद!*

*लेखक व शुभेच्छुक —*
*विठ्ठल राजे पवार..*
राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक — शरद जोशी विचार मंच शेतकरी कामगार एम.एस. फाउंडेशन, भारत
राष्ट्रीय अध्यक्ष — शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघ, महाराष्ट्र राज्य
अध्यक्ष — राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय एग्रीकल्चरल चेंबर ऑफ कॉमर्स, भारत
अध्यक्ष — अखिल भारतीय धार संस्थान राजे पवार परिवार, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रीय कार्यालय — पुणे ४११०३९
संपर्क : ७८८७३१३३११
ई-मेल : sjvmss.vp9@gmail.com / nvithal.fams@gmail.com