पुणे, २४ ऑगस्ट २०२६ : सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील कंपनी सेक्यूराइटने भारतातील नोकरी शोधणाऱ्यांना लक्ष्य करणाऱ्या एका गंभीर सायबर हल्ला मोहिमेचा पर्दाफाश केला आहे. ‘ऑपरेशन शॅडोरिक्रूट’ असे या मोहिमेला नाव देण्यात आले असून, बनावट सरकारी भरती अधिसूचनांच्या माध्यमातून संगणकांमध्ये मालवेअर घुसवून संवेदनशील माहितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
क्विक हील टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या एंटरप्राइझ सुरक्षा शाखेतील सेक्यूराइट लॅब्सच्या संशोधकांनी या मोहिमेचा सखोल अभ्यास केला. या मोहिमेत विशेषतः कॅबिनेट सचिवालयातील सीनियर फील्ड ऑफिसर पदांच्या बनावट भरती नोटिसांचा वापर करून सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
हल्लेखोरांकडून झिप फाईलच्या माध्यमातून मालिशिअस एलएनके फाईल, पॉवरशेल स्क्रिप्ट आणि .NET एक्झिक्युटेबल संगणकात पोहोचवले जातात. ही फाईल अधिकृत भरतीसंदर्भातील कागदपत्र असल्याचा भास निर्माण करते. फाईल उघडल्यानंतर पार्श्वभूमीवर मालवेअर सक्रिय होते, तर वापरकर्त्याच्या स्क्रीनवर बनावट भरती दस्तऐवज दाखवून त्याची दिशाभूल केली जाते.
तपासात असेही आढळून आले की, हल्लेखोर अधिकृत ControlR रिमोट मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करतात. त्यानंतर अंतिम टप्प्यातील मालवेअरला कमांड देण्यासाठी आणि संक्रमित संगणकांमधून माहिती मिळवण्यासाठी Google Sheetsचा कमांड-अँड-कंट्रोल माध्यम म्हणून वापर केला जातो. सेक्यूराइटने या रिमोट अॅक्सेस ट्रोजनला ‘शीटएजंट आरएटी’ असे नाव दिले आहे.
हा मालवेअर संक्रमित संगणकांची माहिती स्प्रेडशीटमध्ये नोंदवतो, हल्लेखोरांच्या नियंत्रणाखालील सेल्समधून सूचना घेतो आणि त्यांचे परिणाम पुन्हा स्प्रेडशीटमध्ये पाठवतो. त्यामुळे एखादा कमांड चॅनेल बंद पडला तरीही हल्लेखोरांना पर्यायी मार्गाने संक्रमित यंत्रणेशी संपर्क ठेवणे शक्य होते.
ही बनावट भरती मोहीम विशेषतः भारतातील सरकारी नोकरी शोधणारे युवक, तसेच शासकीय, शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित वापरकर्त्यांना लक्ष्य करत असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. बनावट भरती नोटिसांमध्ये पात्रता निकष, रिक्त पदांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया आणि अंतिम मुदती यांसारखे तपशील देण्यात येतात. त्यामुळे ही नोटीस खरी असल्याचा विश्वास निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते.
सेक्यूराइटच्या विश्लेषणानुसार, या मालवेअरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांपासून बचाव करण्यासाठी अँटी-अॅनालिसिस तंत्रज्ञान आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी क्लीनअप रूटीनचाही वापर करण्यात आला आहे. व्हर्च्युअल किंवा सँडबॉक्स वातावरणाचा शोध लागल्यास मालवेअर स्वतःचे अस्तित्व लपवण्याचाही प्रयत्न करतो.
या घटनेमुळे सायबर गुन्हेगारांकडून अधिकृत दिसणाऱ्या कागदपत्रांचा आणि विश्वासार्ह डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर वाढत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. नोकरी आणि भरतीसारख्या संवेदनशील विषयांचा वापर करून नागरिकांना फसवणे ही सायबर गुन्हेगारांची वाढती रणनीती असल्याचेही या प्रकरणातून दिसून येते.
सेक्यूराइटच्या इंडिया सायबर थ्रेट रिपोर्ट २०२६मध्येही अधिक गुप्त, ऑटोमेशन-आधारित हल्ले आणि क्लाउड व कोलॅबोरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मचा वाढता गैरवापर याबाबत इशारा देण्यात आला होता.
अशा धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी संस्थांनी संशयास्पद भरती जाहिराती, अनोळखी झिप फाईल्स आणि ई-मेलद्वारे येणारी कागदपत्रे उघडताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच, मालिशिअस डोमेन्स, बनावट डिजिटल मालमत्ता आणि सायबर हल्ल्यांना पूरक असलेल्या बाह्य पायाभूत सुविधांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरत आहे.
नोकरी शोधणाऱ्या नागरिकांनी कोणतीही भरती जाहिरात किंवा नियुक्तीपत्र डाउनलोड करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्याची खातरजमा करावी आणि संशयास्पद फाईल्स किंवा लिंकवर क्लिक करणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
