पुणे,११ सप्टेंबर २०२६ : देशाच्या डिजिटल क्रेडिट तसेच आर्थिक समावेशनाच्या बाबतीत द्वितीय श्रेणीतील शहरांनी चांगली बाजी मारली आहे. प्रथम श्रेणीतील शहरे डिजिटल पेमेंटच्या वापरामध्ये आघाडीवर असली तरी डिजिटल क्रेडिट स्वीकारण्याच्या बाबतीत द्वितीय श्रेणीतील शहरे महत्त्वाची केंद्रे म्हणून पुढे येत आहेत, असे पहिला डिजिटल क्रेडिट अँड इनक्लुजन इंडेक्स (DCII) २०२६ च्या सर्वेक्षण अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. इंडिया फाऊंडेशनने अॅमेझॉन पेच्या सहकार्याने हा अहवाल प्रसिद्ध केला.
२० राज्यांतील १०० शहरांमधील ५,००० हून अधिक नागरिकांच्या प्राथमिक सर्वेक्षणावर हा निर्देशांक आधारित आहे. डिजिटल क्रेडिट कोणापर्यंत पोहोचते, त्याचा वापर किती सहजतेने व किती वारंवार केला जातो, नागरिक कर्ज का घेतात, डिजिटल कर्जावर त्यांचा किती विश्वास आहे आणि या कर्जाचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होतो, याचा या निर्देशांकाद्वारे अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ डिजिटल पेमेंटचा वापर किंवा एकूण कर्जाचे प्रमाण मोजणाऱ्या पारंपरिक निकषांच्या पुढे जाऊन भारतातील डिजिटल आर्थिक समावेशनाचे अधिक व्यापक चित्र या अहवालातून समोर येते.
भारताचा पहिला DCII स्कोअर १०० पैकी ५५.८५ इतका असून, देशाचा समावेश ‘इमर्जिंग अँड सर्व्ह्ड’ म्हणजेच ‘उदयोन्मुख आणि सेवांचा लाभ घेणारा’ या ५१ ते ७५ गुणांच्या श्रेणीत झाला आहे. देशात डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल कर्जाबाबतची जागरूकता चांगल्या पातळीवर पोहोचली असल्याचे यातून दिसते.
निर्देशांकातील ‘अॅक्सेस’ (पोहोच) हा सर्वाधिक मजबूत घटक असून त्याचा स्कोअर ६१.२४ आहे. त्यानंतर ‘अॅडॉप्शन’ (वापर) या घटकाचा स्कोअर ५७.१७ आहे. मात्र डिजिटल क्रेडिटमुळे कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत किती सुधारणा होते, हे दर्शविणारा ‘इम्पॅक्ट’ (प्रभाव) स्कोअर ४९.१६ इतका आहे. यावरून डिजिटल क्रेडिटची उपलब्धता वाढली असली तरी त्याचा अधिक विश्वासार्ह, उद्देशपूर्ण आणि सकारात्मक आर्थिक परिणाम साध्य करण्यासाठी अजून मोठी संधी असल्याचे स्पष्ट होते.
द्वितीय श्रेणीतील शहरे डिजिटल क्रेडिटमध्ये आघाडीवर
DCIIच्या निष्कर्षांनुसार, द्वितीय श्रेणीतील शहरांनी ५८.६४ गुणांसह डिजिटल क्रेडिट समावेशनात अव्वल स्थान मिळवले आहे. त्यापाठोपाठ तृतीय श्रेणीतील शहरांचा स्कोअर ५५.७, तर प्रथम श्रेणीतील शहरांचा स्कोअर ५३.१ आहे.
वय, लिंग, उत्पन्न, व्यवसाय आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी या विविध निकषांमध्ये द्वितीय श्रेणीतील शहरांमधील नागरिकांचा डिजिटल क्रेडिटचा सहभाग अधिक असल्याचे आढळले आहे. प्रथम श्रेणीतील शहरे डिजिटल पेमेंटच्या वापरामध्ये आघाडीवर असली तरी डिजिटल क्रेडिट स्वीकारण्याच्या बाबतीत द्वितीय श्रेणीतील शहरे महत्त्वाची केंद्रे म्हणून पुढे येत आहेत.
कोइम्बतूर, सुरत, नागपूर, इंदूर, प्रयागराज, रांची, गाझियाबाद आणि लुधियाना यांसारखी शहरे या वाढीला चालना देणाऱ्या प्रमुख शहरांमध्ये आहेत.
द्वितीय श्रेणीतील शहरांमध्ये डिजिटल क्रेडिटच्या वापरामधील लिंगभेदही तुलनेने कमी आहे. येथे पुरुष आणि महिलांमधील फरक केवळ २.८ पॉइंट्स आहे. त्याउलट प्रथम श्रेणीतील शहरांमध्ये हा फरक ९.१ पॉइंट्स आहे. त्यामुळे डिजिटल क्रेडिटचा वाढता वापर हा केवळ संख्यात्मक नसून अधिक संतुलित सहभागाकडेही वाटचाल करत असल्याचे दिसून येते.
रोजगारामुळे डिजिटल क्रेडिटमधील लिंगभेद कमी
आर्थिक स्वावलंबन हे महिलांच्या आर्थिक समावेशनासाठी महत्त्वाचे माध्यम ठरत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. एकूण डिजिटल क्रेडिट समावेशनात पुरुषांचा स्कोअर महिलांपेक्षा अधिक असला, तरी पगारदार वर्गात हे चित्र उलटे आहे.
पगारदार महिलांचा DCII स्कोअर ६२.०, तर पगारदार पुरुषांचा स्कोअर ६०.२ आहे. यावरून औपचारिक रोजगारामुळे महिलांना डिजिटल आर्थिक सेवांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याच्या संधी मिळत असल्याचे दिसते.
तरुण पिढीतही हा लिंगभेद तुलनेने कमी आहे. १८ ते २९ वयोगटात लिंगभेद २.९ पॉइंट्स, तर ६० वर्षे व त्याहून अधिक वयोगटात तो ४.६ पॉइंट्स आहे. समान आर्थिक संधी, विशेषतः नियमित पगाराच्या रोजगाराच्या माध्यमातून, डिजिटल क्रेडिटमधील लिंगभेद आणखी कमी होऊ शकतो, असा संकेत या निष्कर्षांतून मिळतो.
जागरूकता मोठी; मात्र डिजिटल कर्जावरील विश्वास अजूनही कमी
डिजिटल क्रेडिटबाबतची जागरूकता आता प्राथमिक अडथळा राहिलेली नाही. सर्वेक्षणातील तब्बल ९४.४ टक्के प्रतिसादकांना डिजिटल क्रेडिटच्या किमान एका प्रकाराची माहिती असल्याचे आढळले.
मात्र डिजिटल कर्जावरील विश्वासाच्या बाबतीत अजूनही मोठी तफावत आहे. डिजिटल कर्जावरील विश्वासाचा स्कोअर ५२.५, तर डिजिटल पेमेंटवरील विश्वासाचा स्कोअर ६९.७ आहे. म्हणजेच दोन्हींमध्ये तब्बल १७ पॉइंट्सची तफावत आहे.
यामुळे डिजिटल कर्जाच्या अनुभवामध्ये अधिक पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि सुलभता निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित होते.
आर्थिक अडचणीच्या काळातही डिजिटल क्रेडिटचा वापर अद्याप मर्यादित आहे. मागील वेळी रोख रकमेची कमतरता भासल्यावर ४८.२ टक्के प्रतिसादकांनी बचतीचा वापर केला. त्याउलट केवळ ६.९ टक्के नागरिकांनी डिजिटल लोन अॅपचा, तर ३.४ टक्के नागरिकांनी ‘बाय नाऊ, पे लेटर’ (BNPL) सेवेचा वापर केला.
यावरून डिजिटल क्रेडिट उपलब्ध असले तरी नागरिकांच्या आर्थिक अडचणीच्या काळातील प्रमुख आधारव्यवस्था म्हणून त्याला अद्याप पुरेसे स्थान मिळालेले नाही, हे स्पष्ट होते.
डिजिटल सहभाग वाढला, पण औपचारिक क्रेडिट व्यवस्थेतील सहभाग असमान
डिजिटल सेवांचा वापर करणारी व्यक्ती औपचारिक क्रेडिट व्यवस्थेसाठी आपोआप दृश्यमान होतेच असे नाही, हेही DCIIने अधोरेखित केले आहे.
गृहिणी, गिग वर्कर्स, रोजंदारीवर काम करणारे, विद्यार्थी आणि औपचारिक पगाराच्या रोजगाराबाहेरील इतर नागरिकांचा डिजिटल क्रेडिट समावेशनातील स्कोअर पगारदार आणि व्यावसायिक प्रतिसादकांपेक्षा जवळपास ११ पॉइंट्सने कमी आहे.
विशेषतः स्वयंरोजगार करणारे, गिग वर्कर्स आणि अनियमित उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी पारंपरिक उत्पन्न कागदपत्रांबरोबरच डिजिटल व्यवहारांचा इतिहास आणि रोख प्रवाहावर आधारित मूल्यांकनाचा वापर करण्याची गरज या अहवालातून अधोरेखित होते.
उपभोगापासून उत्पादक वापराकडे वाटचाल
डिजिटल क्रेडिटचा सध्याचा वापर प्रामुख्याने ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होत आहे. ५९ टक्के प्रतिसादकांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणांच्या खरेदीसाठी डिजिटल क्रेडिटचा वापर केल्याचे सांगितले.
याउलट व्यवसायातील गुंतवणूक, मालमत्ता निर्मिती किंवा दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी डिजिटल क्रेडिटचा उत्पादक वापर अद्याप कमी आहे. या घटकाचा स्कोअर ४३.२ आहे.
मात्र डिजिटल क्रेडिटचा वारंवार वापर करणाऱ्या नागरिकांमध्ये उत्पादक वापराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते. अशा वापरकर्त्यांपैकी ६४ टक्के व्यक्ती डिजिटल क्रेडिटचा उत्पादक कारणांसाठी वापर करत असल्याचे आढळले.
यावरून नागरिक डिजिटल क्रेडिटशी अधिक परिचित होत गेल्यानंतर त्याचा वापर केवळ उपभोगासाठी न करता दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांसाठी करण्याची शक्यता वाढत असल्याचे दिसते. त्यामुळे भविष्यात केवळ नवीन वापरकर्ते जोडण्याऐवजी विद्यमान वापरकर्त्यांना डिजिटल क्रेडिटचा अधिक जबाबदार आणि उत्पादक वापर करण्यास सक्षम करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राजीव कुमार : आर्थिक समावेशनाचे मोजमाप परिणामांवर आधारित असावे
पहले इंडिया फाऊंडेशनचे अध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले, “आर्थिक समावेशनाचे मोजमाप केवळ सेवा किती लोकांपर्यंत पोहोचल्या आणि किती लोकांनी त्यांचा वापर केला यावर आधारित नसावे; त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांचाही विचार झाला पाहिजे. DCIIच्या माध्यमातून डिजिटल क्रेडिटमुळे विविध शहरे, लिंग आणि उत्पन्न गटांमध्ये आर्थिक स्थैर्य मजबूत होत आहे का, हे मोजण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अॅमेझॉन पेच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेला आणि दरवर्षी ट्रॅक केला जाणारा हा निर्देशांक धोरणकर्ते आणि वित्तीय संस्थांना असलेल्या त्रुटी ओळखण्यास तसेच जिथे सर्वाधिक गरज आहे तिथे प्रयत्न केंद्रित करण्यास मदत करेल, अशी आम्हाला आशा आहे.”
विकास बंसल : डिजिटल क्रेडिटचा पुढील टप्पा विश्वास आणि सुलभतेचा
अॅमेझॉन पे इंडियाचे सीईओ विकास बंसल म्हणाले, “भारताच्या जागतिक दर्जाच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांनी लाखो नागरिकांच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवून आणला आहे. आता पुढील पाऊल म्हणजे डिजिटल क्रेडिटही तितकेच सुलभ, विश्वासार्ह आणि नागरिकांच्या गरजांशी संबंधित बनवणे.
द्वितीय श्रेणीतील शहरे डिजिटल क्रेडिट समावेशनात आघाडीवर असल्याचे निष्कर्ष दर्शवतात की, डिजिटल क्रेडिटच्या वाढीची पुढील लाट या बाजारपेठांमधून येऊ शकते. आमच्या ७५ टक्के ग्राहकांचा सहभाग द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमधून आहे. त्यामुळे DCIIमधून मिळणारी माहिती या बाजारपेठांसाठी अधिक उपयुक्त क्रेडिट आणि बचत अनुभव विकसित करण्यास तसेच प्रथम श्रेणीतील शहरांमधील अद्याप वापरात न आलेल्या संधींकडे लक्ष देण्यास मदत करेल.
भारत विकसित भारत २०४७च्या दिशेने वाटचाल करत असताना डिजिटल क्रेडिटचे रूपांतर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रगतीमध्ये होत आहे का, हे मोजण्यासाठी DCII महत्त्वाची भूमिका बजावेल.”
पुढील टप्पा : अधिक विश्वासार्ह आणि उद्देशपूर्ण डिजिटल क्रेडिट
DCII २०२६मधून भारताच्या डिजिटल आर्थिक प्रवासातील पुढील टप्प्याचे चित्र स्पष्ट होते. डिजिटल क्रेडिटची पोहोच आणि त्यासाठीची पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्यानंतर आता विश्वास, जबाबदार वापर, पारदर्शकता आणि सकारात्मक आर्थिक परिणाम यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे.
सरकार, नियामक संस्था, वित्तीय संस्था, फिनटेक कंपन्या आणि संशोधकांसाठी या अहवालातून काही महत्त्वाचे प्राधान्यक्रम समोर येतात. त्यामध्ये डिजिटल क्रेडिट समावेशनाचे सातत्याने मोजमाप करणे, संमतीवर आधारित डेटाचा वापर करून पर्यायी क्रेडिट मूल्यांकन पद्धती विकसित करणे, अनियमित उत्पन्न असलेल्या नागरिकांच्या गरजेनुसार कर्जाची रचना करणे, पारदर्शकता आणि जबाबदार कर्जवाटपाला प्रोत्साहन देणे, तसेच द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांचा सहभाग आणखी मजबूत करणे यांचा समावेश आहे.
यासोबतच डिजिटल क्रेडिट
आणि बचत यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत करतो.
