पुणे, दि. १३ (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्यातील काही भागांमध्ये पर्जन्यमानातील तूट आणि खरीप पिकांच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम लक्षात घेता, आगामी काळात पशुधनासाठी हिरवा व वाळलेला चारा उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य चारा टंचाईवर वेळीच मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यभरात ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत चारा जतन, पीक अवशेषांचा योग्य वापर, चाऱ्यावर प्रक्रिया, मुरघास निर्मिती आणि पर्यायी चारा उत्पादन याबाबत पशुपालकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी यासंदर्भात प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्तांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. संभाव्य टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी, उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करून चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे आणि त्याची नासाडी रोखणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.
**पीक अवशेषांचे संकलन व संवर्धन**
ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, भात, तूर आणि हरभरा आदी पिकांच्या काढणीनंतर उपलब्ध होणारा कडबा, भुसा, पेंढा व धाटे यांसारख्या पीक अवशेषांचे योग्य संकलन आणि सुरक्षित साठवणूक करण्यावर अभियानात भर देण्यात येणार आहे. हे अवशेष जाळणे किंवा त्यांची नासाडी होणे टाळून, त्यांचे पोषणमूल्य वाढविण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया करण्याबाबत पशुपालकांना मार्गदर्शन केले जाईल. पावसापासून संरक्षण, योग्य आर्द्रता, बुरशी प्रतिबंध आणि कोरड्या जागेत साठवणूक या बाबींची प्रात्यक्षिकेही आयोजित करण्यात येणार आहेत.
निकृष्ट व वाळलेल्या चाऱ्याची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी शिफारशीनुसार प्रक्रिया पद्धतींची माहिती देण्यात येईल. कडबा व पेंढ्यावर युरिया प्रक्रिया करण्याचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण, तसेच चाऱ्याची नासाडी कमी करण्यासाठी कडबाकुट्टी यंत्राच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
**मुरघास, हायड्रोपोनिक चारा व अझोला निर्मितीला प्रोत्साहन**
हिरवा चारा उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये मुरघास निर्मितीची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये हायड्रोपोनिक युनिट विकसित करून कमी खर्चात हिरवा चारा तयार करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात येईल. तसेच पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत अझोला बेड तयार करून त्याचा पशुआहारातील वापर आणि उपयुक्तता याबाबत पशुपालकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत आणि कमी पाण्यात वाढणाऱ्या चारा पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. धरणे व तलावांतील पाणी ओसरल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या गाळपेरा क्षेत्रात चारा पेरणी करण्याबाबतही नियोजन करण्यात येणार आहे.
**गावपातळीवर प्रशिक्षण व जनजागृती**
अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी आणि पशुधन पर्यवेक्षक यांच्या सहभागातून गावागावांत पशुपालकांच्या बैठका, मेळावे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. घडीपत्रिका, माहितीपत्रके, रेडिओ, डिजिटल माध्यमे, व्हॉट्सॲप समूह आणि लघुपटांच्या माध्यमातून चारा संवर्धनाबाबत व्यापक जनजागृती केली जाईल.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. स्थानिक परिस्थिती व गरजांनुसार कमी खर्चातील नावीन्यपूर्ण चारा संवर्धन उपक्रम राबवून त्यांचा विस्तार करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
**अंमलबजावणीसाठी जबाबदाऱ्या निश्चित**
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी गाव, तालुका, जिल्हा आणि विभागस्तरावर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. गावपातळीवरील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व प्रशिक्षणाची जबाबदारी पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी तालुक्यातील विविध संस्थांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेतील.
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणीची पडताळणी करतील. प्रादेशिक सहआयुक्त आणि सहसंचालक (पशुआहार) हे विभाग व राज्यस्तरावरील प्रगतीचे विश्लेषण करून आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देतील. या उपक्रमासाठी आवश्यक खर्च विभागाकडील उपलब्ध निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
**पशुपालकांना अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन**
संभाव्य चारा टंचाई टाळण्यासाठी पूर्वतयारीच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत. राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांनी अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवून उपलब्ध चारा सुरक्षित ठेवावा, पीक अवशेषांची नासाडी टाळावी आणि त्यावर योग्य प्रक्रिया करून सकस चारा निर्मितीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
