*,,
*दिल्ली येथे 16 जून 2024 रोजी शेतकरी संघटना व एनयूबीसीच्या वतीने संयुक्त राष्ट्रीय परिषद अधिवेशन दिल्ली येथे घेण्यात आले या अधिवेशनामध्ये शेतकरी कष्टकरी कामगार पिछडावर्ग अनुसूचित जाती जनजाती एवं अल्पसंख्यांक यांच्या वतीने 18 मागण्यांचे निवेदन केंद्र सरकारकडे संयुक्तरीत्या देण्यात आले सदरचे निवेदन विठ्ठल राजे पवार, आशिष कारखानिस जे पी चौधरी आधी पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री तसेच केंद्रीय कायदामंत्री व केंद्रीय सहकार मंत्री यांच्या कार्यालयात समक्ष भेटून निवेनाद्वारे दिल्याची माहिती संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख भाग्यवंत नायकुडे यांनी दिली आहे.*
*नवी दिल्ली, दिनांक 19 जून 2024.*
महाराष्ट्र राज्यासह देशातील सहा कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आलेले निवेदनामध्ये म्हटले आहे की सन 2425 चे गाळप हंगामासाठी 9% टक्के रिकवरी बेस धरून शेतकऱ्यांना किमान 365 रुपये प्रतिक्विंटल इतका सुधारित किमान लागत मूल्य बेसरे दर जाहीर करावा. तसेच सदरचा निर्णय येत्या पार्लमेंटरी पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडून मंजूर करून देशभरातील कर्जबाजारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा व शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेला बेसलेट दरामधून कोणत्याही प्रकारचे कपात न करता सदरची रक्कम विना कपात देण्याच्या संदर्भामध्ये कायदेशीर बंधन घालावे तसे सर्व संबंधित राज्याच्या राज्य सरकारला व साखर आयुक्तालयास आदेश द्यावेत अशी विनंती शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने संयुक्त संघटनांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.
निवेदनामध्ये एकूण 18 मागण्यांचा समावेश असून त्यापैकी महत्त्वाची मागणी म्हणजे देश भारतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचा दर महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रति टन प्रमाणे दिला जातो त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 9% रिकवरी बेस रेट धरून प्रति टन 3650/- (तीन हजार सहाशे पन्नास) रुपये शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 चे पालन करून शेतकऱ्यांना फर्स्ट स्क्रीन प्राईज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देताना त्यामधून कोणतीही कपात न करता यापुडे एफ आर पी ऐवजी बेस रेट प्रमाणे देण्याच्या संदर्भात आदेश निर्गमित करावेत अशी मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे केलेली आहे. तसेच मागील पाच हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे एफ आर पी शंभर टक्के मिळाली नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपी मधून बेकायदेशीरपणे तोडणी वाहतूक व इतर खर्चाची वजावट करून शेतकऱ्याची 15 ते 16 हजार कोटी रुपयांची गेल्या पाच वर्षांमध्ये फसवणूक साखर आयुक्तालय व संबंधित विभागाने संगणमताने केलेली आहे. सदर बाबत संघटनेने लेखी निवेदन दिलेली आहेत. त्यामध्ये संघटनेने सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय कॅगच्या मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती देखील केलेली आहे. यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय कार्यकारणी समितीचे अध्यक्ष एस वरून कुमार संघटनेच्या अध्यक्ष एस गीता , माजी खासदार मध्यप्रदेशचे अध्यक्ष बुद्ध सेल पटेल, संयुक्त परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष व स्वागत अध्यक्ष विठ्ठलदादा राजे पवार, कलकत्त्याचे अध्यक्ष सुब्रतो मोदक, राजस्थानचे अध्यक्ष राजपाल मीना, चेन्नई के अध्यक्ष डॉ बालकृष्ण, तामिळनाडूचे अध्यक्ष एस सुब्रमण्यम, मुंबईच्या अध्यक्ष एडवोकेट मीना सोनवणे, शेतकरी संघटनेचे अहमदनगर विभागाचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोरडे पाटील, संघटनेचे युवक अध्यक्ष अंकुश काळे पाटील, प्रसिद्धी प्रमुख भाग्यवंत नायकुडे यांनी भारत सरकारचे कृषी भवन केंद्रीय कृषी मंत्रालय, सहकार मंत्रालय व कायदा मंत्रालय यांच्याकडे विठ्ठल राजे पवार यांनी निवेदन दिल्याची माहिती संघटनेने प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
