*पुणे ०७ जुलै २०२४.*
महाराष्ट्र राज्यासह देशभरातील शेतकरी संकटात असताना देशाची आर्थिक स्थिती ही पूर्वपदावर येऊच शकत नाही असा दावा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे सहकार , कृषी पणन व पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय विभागाकडे सक्षम नेतृत्व नसल्याने अर्थ विभागाचा बट्ट्याबोळ उडालेला असल्यामुळे नको त्याला झुकते माप दिले! ज्याला द्यायला हवे त्याला सरकार देत नाही, शेतकरी व शेती विषयी सरकार खूप मोठे राजकारण करत आहे, ती सरकार साठी मोठी धोक्याची घंटा आहे. हा महाराष्ट्र राज्यासाठी खूप मोठा अर्थघात असल्याचा विषय असल्याने त्यांच्यासमोर सक्षम व्यक्तीने मांडायला हवा असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आमच्या शेतकरी संघटने,सह राज्य व देशात अनेक संघटनांचे राज्य व राष्ट्र पातळीवरील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघटनेचे पदाधिकारी अभ्यासपूर्ण कार्यरत आहेत ते राज्यातील व राष्ट्रातील विविध शेती पिकांच्या अभ्यासामध्ये देखील सातत्याने लक्ष घालून राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे अशा अभ्यासक शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना राज्य व केंद्र सरकारने कृषी अर्थ सहकार पशुसंवर्धन दुग्ध विकास व व्यवसाय मंत्रालय विभागामध्ये सल्लागार अथवा त्यांची समितीचे कायदेशीर सल्लागार सदस्य नेमून सक्षम भारत करण्याच्या साठी राष्ट्र व राज्याचे सत्ताधारी पक्ष नेतृत्वाने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
*शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नव्हे कर्जमुक्ती ही दिलीच पाहिजे*
राज्य व देशातील शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे त्याला सर्वप्रथम केंद्र व राज्याचे कृषी सांख्यिकी विभाग विद्यापीठे केंद्र सरकारमधील कृषी व अर्थ विभागाचे शेतकरी विरोधी धोरण जबाबदार असल्याचे विठ्ठल राजे पवार यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की राज्य आणि देशामध्ये शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये गुंतवणूक केलेला एक एकर मध्ये एक लाख रुपये लागत लावली तर त्याला आज केवळ ४६ ते ५६ टक्के इतकाच परतावा मिळत आहे! कर्ज एक लाख रुपयाचे घेतले आणि लागत मूल्य जर मिळाले नाही त्यातही घाटा झाला तर तो शेतकरी कर्ज परत करू शकत नाही हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स डॉक्टर स्वामीनाथन व रंगराजन समितीचे अहवाल सरकारने अद्याप पर्यंत लागू केलेले नाहीत. त्याला सत्ताधारी केंद्र व राज्य सरकारचे स्वतःचे शेतीविषयक धरसोडीचे व शेतकरी विरोधी धोरण जबाबदार आहे.
खरे तर बाजार समितीची संकल्पना शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या सर्व प्रकारचा शेतमाल केंद्र व राज्य सरकारने एपीएमसीच्या मार्फत थेट खरेदी केला पाहिजे. कारण.? शेतकऱ्यांनी पिकवलेला शेतमाल बाजारात गेल्याच्या नंतर तो ४० ते ६० टक्के कमी दराने बाजार समितीमधील आडते व्यापारी दलाल, बाजार समिती यांची भ्रष्ट साखळी कडून खरेदी केला जातो.! आणि शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल पुढे २६० ते २००% टक्के अधिकच्या चड्या दराने विकला जातो.! याला राज्य व केंद्र सरकारचे धर सोडीचे शेतकरी विरोधी धोरण बाजार समितीमधील आरत्या व्यापारी दलाल आणि बाजार समित्यामध्ये असलेला भ्रष्टाचार तसेच राज्य सरकारचे मिली भगत भ्रष्टाचारी भेसळखोर डिपार्टमेंट अधिकारी आणि सरकार मधले कलम कसाई जबाबदार असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केलेला आहे.
*शेतकरी कर्ज, विज बिल मुक्ती बरोबरच, शेतमालाला बेस रेट हमीभाव आवश्यक.*
राज्यातील शेतीला व कृषी विभागाला खऱ्या अर्थाने चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा होती! पण डबल ऐवजी ट्रिपल इंजिनच्या मागे जोडलेले आवजड लोड झालेले डबे जोडल्या मुळे ट्रिपल इंजिनाचे प्रचंड धुराच्या प्रदूषणामुळे शेती व्यवसाय कोमजलेला आहे, त्यामूळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था कृषी क्षेत्राचा विकासदर जवळपास १०.०२ वरून केवळ २.० वर जाऊन पडलेली आहे याला ट्रिपल इंजिन सरकारचे धरसोडीचे शेतकरी विरोधी राजकारणी धोरण व कृषी सहकार पशुसंवर्धन मंत्रालयातील भ्रष्टाचार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शेतीच्या विकास दरासोबतच राज्याचा जीडीपी चा दर उंचवायचा असेल तर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्ज व विज बिल मुक्ती दिली पाहिजे. त्यासोबतच सर्व प्रकारच्या शेतमालाला बेस रेट म्हणजे हमीभाव विक्री किंमत बेस रेट त्याच्याखाली कोणीही शेतमाल खरेदी करायचा नाही.! शक्य तर राज्य व केंद्र सरकारने बाजार समितीच्या मार्फत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला सर्व प्रकारचा शेत माल बेस रेट दराने खरेदी करून तो व्यापारी किंवा स्वतःहून बाजार समिती यांनी ग्राहक पर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी फार्मर प्रोडूसर व आउटलेट कंपनीच्या मार्फत सरकारच्या पणन व बाजार समितीची आहे. तसे सरकारने केले तरच शेतीचा स्तर कृषीचा विकासदर उंचावेल. *”नाही तर महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाचा विकासदर हा दोनच्या आणखीन खाली जाऊ शकतो, तो जीडीपीदर आणखीन जाऊ नये म्हणून. त्यामुळे वेळीच महाराष्ट्र सरकारने,, शेतकऱ्यांना कर्ज विज बिल मुक्ती देणे अत्यंत आवश्यक आहे.* शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळे शेती सोडून इतर सिविल शहरी व्यवसायाकडे वळालेला आहे, सरकारच्या अनेक चुकीच्या योजनांमुळे शहरातील गळती प्रचंड वाढलेली आहे त्यामुळे शेती क्षेत्रामध्ये मजुरांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झालेला आहे.
*शेती आधुनिक करायची, तर शेतमालाचा दर आधुनिक नको का.?*
आधुनिक शेती करायचे असेल तर *शेतीला पिकाला आधुनिक दर देखील मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान शिकवणारे शेतमालाच्या विषयावरती बोलत नाहीत? याचा अर्थ राज्य सरकारमधील कलम कसाही आणि त्यांची मिली भगत आहे का.? शेतकऱ्यांनी जर आधुनिक शेती करायला सांगत असाल, तर त्यांना आधुनिक दर मिळण्याच्या संदर्भात देखील त्यानी “वाचा,, उलगडली पाहिजे. मिळाला शेती आधुनिक करायची आणि दर पाडायचे तर आधुनिक शेतीला केलेला कर्ज पुरवठा परत फेड कसं होईल.?* शेती आधुनिक करायची आणि त्याला भाव गटरांच्या कडेच्या मार्केटचा दिला तर तो शेतकरी जगू शकेल का.? आधुनिक शेती केली तर त्या शेतकऱ्याला आधुनिक लागत मिळत नाही, आधुनिक तज्ज्ञांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे! *”शेतकऱ्यांसोबत सरकारही कर्जबाजारी होत असल्यामुळे तो आधुनिक शेती करत नाही म्हणून शेती होत नाही, त्यामुळे शेती पिकत नाही आणि त्यामुळे अन्नधान्याचा साठा हा खाली गेलेला आहे.,,* डब्ल्यूटीओ,ने शेती उत्पादन तीस ते पस्तीस टक्क्याने खाली गेलेले आहे, तो दिलेला अहवाल अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे, त्यावर आहे त्या शेती क्षेत्राकडे सरकारने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. नाहीतर राज्य आणि देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात आणण्यासाठी राज यांनी केंद्र सरकारच जबाबदार असेल असा इशारा विठ्ठल राजे पवार यांनी आपल्या प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकात द्वारे केला आहे.
