मुंबई / पुणे : पानशेत पूरग्रस्तांना गोखलेनगर येथील म्हाडाच्या इमारतींवर आकारण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामावरील करास शासनाने स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी दिली. याबाबत विधानसभेत केलेल्या मागणीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी निवासी इमारतींच्या वाढीव बांधकाम कराला स्थगिती देत असून, पुढील धोरण ठरेपर्यंत स्थगिती राहील, असे घोषित केले आहे.
विधानसभेच्या अधिवेशनात पूरग्रस्तांवरील दंडाबाबत लक्षवेधी सूचना आमदार शिरोळे यांनी मांडली. पूरग्रस्त नागरिकांसाठी गोखलेनगर परिसरात सरकार ने म्हाडाच्या वतीने ३५० चौ.फूट क्षेत्रफळाची घरे राहण्यासाठी दिली. राज्य शासनाने १९९२ ते १९९७ च्या काळामध्ये ही सर्व घरे नागरिकांना मालकी हक्काने करून दिली व पुणे मनपा ने ह्या घरांना सवलतीचे मिळकतकर सुद्धा लागू केले.
पूरग्रस्तांच्या कुटुंबामध्ये गेल्या ४० ते ५० वर्षात वाढ झाली आणि एका कुटुंबाला राहण्याच्या उद्देशाने दिलेली ही घरे अपुरी पडू लागली. पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये बांधकामासाठी त्यावेळेला शासनाचे कुठलेही धोरण ठरले नव्हते. कौटुंबिक कारणाने गरजेपोटी नागरिकांना वाढीव बांधकामे करावी लागली. अशी वस्तू स्थिती आमदार शिरोळे यांनी सभागृहाला सांगितली.
अलिकडे शासन निर्णयानुसार पूरग्रस्तांच्या वसाहतींना पुणे महापालिकेने दंड आकारणे सुरू केले. निवासी मिळकत ६००चौ.फूट वाढीव बांधकाम असल्यास चालू रेडी रेकनर रेट प्रमाणे एक पट कर, निवासी मिळकत ६०० ते १००० चौ.फूट वाढीव बांधकाम असल्यास दीड पट कर, निवासी मिळकत १०००चौ.फूट पेक्षा जास्त वाढीव बांधकाम असल्यास तीनपट कर, बिगर निवासी वाढीव बांधकाम असल्यास तीनपट कर आणि हा कर नाही भरला तर महिना २ टक्के व्याज आकारण्यात येते, अशी माहिती आमदार शिरोळे यांनी दिली.
पूरग्रस्तांच्या घरांना अनधिकृत बांधकाम ह्या दृष्टिकोनातून बघणे हे योग्य नाही, हे बांधकाम अधिकृतपणे शासनाने दिलेल्या घरांवर धोरण नसल्यामुळे झालेले वाढीव बांधकाम आहे. त्याच बरोबर पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये राहणारे बहुसंख्य कुटुंब हे असंघटित क्षेत्रात काम करत असून, त्यांनी कर्ज काढून ही बांधकामे केली आहेत. भविष्यात वाढीव बांधकाम कर माफ होईल यामुळे मूळ कराचा पण भरणा देखील केला जात नाही. कर भरण्याच्या संदर्भात पूरग्रस्त कुटुंबात संभ्रम आहे. काही कौटुंबिक वादही झाले आहेत. पूरग्रस्त वसाहतींमधील सुमारे २००० कुटुंब राहत असून त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
शासनाने पूरग्रस्त नागरिकांच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र धोरण ठरवावे. जो पर्यंत शासनाचे धोरण ठरत नाही तोपर्यंत जेवढी वाढीव बांधकामे आहेत त्यावर सवलतीच्या दराने मिळकत कर लावावे आणि आत्ता पर्यंत जो दंड आकारला आहे तो तातडीने माफ करावा, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली होती. गोखलेनगर पूरग्रस्तांबाबत सहानुभूती बाळगून निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आमदार शिरोळे यांनी आभार मानले.
