मी social entrepreneur आहे. माझ्या PLC स्वच्छता मॉनिटर संकल्पना आणि माझ्यावर अनेक अन्याय केले जात आहेत. २०२२ मध्ये स्वखर्चावर राबवून परिणामकारक असल्याचे मी सिद्ध केले, २०२३ पहिला टप्पा शासनाने थोडे आर्थिक साहाय्य दिले, पुन्हा परिणामकारक सिद्ध झाल्यावर २०२३-२४ दुसऱ्या टप्पाला मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा मध्ये सर्वाधिक १० गुण देऊन शामिल केले व मी दिलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे रु. २ कोटी चे बजेट मान्य केले गेले. परंतु वास्तविक मला काही payment दिलेच नाही. जानेवारी २०२४ पासून नुसताच फिरवले जात आहे. त्यावर स्वच्छता मॉनिटर अभियान २०२४-२५ मुख्यमंत्री माझी शाळा मध्ये मला वगळून परस्पर करण्याचे प्रयत्न केले.
२३ जुलै रोजी मी केवळ मुख्यमंत्री माझी शाळा २०२३-२४ च्या payment व २०२४-२५ मध्ये अनैतिकपणे शामिल केलेले स्वच्छता मॉनिटर वगळले जाण्यासाठी उपोषण सुरु केले. ३ ऑगस्ट रोजी मंत्री महोदयांच्या आश्वासनावर उपोषण सोडले. परंतु अधिकार्याने नव नवे करणं शोधत, खोटे-नाटे सांगत आश्वासन पोकळ ठरवले. ८ ऑगस्ट रोजी पुन्हा उपोषण सुरु केले. पुन्हा २ / ३ बैठक झाल्या. मी खासगी अभियान करणे गुन्हा आहे सांगत police case करण्याचे आयुक्त सुरज मांढरे व प्रधान सचिव मॅडम यांने मंत्री महोदयांसमोर धमकवले. दि. ४ सप्टेंबर रोजी back dated पत्र पाठवून खासजी प्रकल्पाचा आर्थिक अहवाल मागवला, आणि तोंडी शाळांने भरलेले स्वैच्छिक शुल्क द्यायला सांगितले. दि. ४ सप्टेंबर च्या पत्राचे उत्तर पाठवले, परंतु सर्व काही आहे तिथेच आहे.
आता अजीर्ण झाले आहे. दि. २९ सप्टेंबर पासून मी पुन्हा उपोषण केले. दि. १ ऑक्टोबर पासून मंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासाच्या बाहेर. दि. २ ऑक्टोबर ला मंत्री महोदयाने बोलावून पुन्हा अश्वसन देत होते. हे अनेक वेळा झाल्याचे सांगितल्यावर मी दिलेल्या पैकी दोन invoices साठीचे payment शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी शाळा साठी ते वैयक्तिक प्रायोजिकत्व म्हणून त्यांच्या वैयक्तिक account चे धनादेश देत; उर्वरित payment; तसेच माझे खासगी सुरु असलेल्या PLC स्वच्छता मॉनिटर अभियान २०२४-२५ साठी शासनाकडून जास्तीत जास्त समर्थन शुक्रवार (दि. 4 ऑक्टोबर) बैठक करून आदेश करण्याचे अश्वसन दिले. वैयक्तिक धनादेश देण्यासारखे ठोस करत अश्वसन देत असल्यामुळे त्यांचा मान राखला. परंतु शुक्रवारची बैठक करता येणार नाही असे फोन वर सांगण्यात आले. अधिकारी पुन्हा विलंब करत पुन्हा आश्वासन पोकळ करणार. आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते, तत्पूर्वी मंत्री महोदयांच्या कामांचा व्याप अधिक असणारच; तसेच अधीकारी त्यांचे सांगणे / आदेश सहज टाळतात हे मी डिसेंबर २०२३ पासून पाहत आलो आहे. त्यामुळे खालील सर्व अपेक्षा पूर्ण झाल्यावर, पूर्ण बाकी payment खात्यात जमा होण्यापर्यंत मंत्री महोदयांच्या शासकीय निवास बाहेर उपोषण सुरु ठेवणार. काही साठी तुरुंगात टाकले तर तिथे देखील, बिन पाण्याचे उपोषण सुरु ठेवणार. संपुर्ण न्याय व खालील अपेक्षा मिळण्यापर्यंत पाणी देखील घेणार नाही.
1. मुख्यमंत्री माझी शाळा २०२३-२४ चे गुणांकन जाहीर झाले पाहिजे. आमच्या झालेल्या कामाचे पूर्ण payment मिळाले पाहिजे. PLC 2023-24 दुसरा टप्पा साठी निवडलेल्या 101 शाळांचा समारंभपूर्वक पारितोषिके देऊन सन्मान झाला पाहिजे.
2. PLC स्वच्छता मॉनिटर २०२४-२५ खासगी रबावला जात असल्याचे माहिती असून मुख्यमंत्री माझी शाळा २०२४-२५ मध्ये परस्पर स्वच्छता मॉनिटर शामिल करून, MMSSS २०२३-२४ सहभागासाठी ३ + 24-25 साठी 2 गूण ठेवले. PLC खासगी website वर नोंदणी केली का, फिल्म लेट्स चेंज दाखवली का, मागील वर्षीचे सर्टिफिकेट आहे का… असे परीक्षकांच्या विचारण्याने शाळा गोंधळात पडल्या. परीक्षक चुकीचे विचारत होते, PLC स्वच्छता मॉनिटर वेगळं अभियान असल्याचे जाहीर करावे.
3. PLC स्वच्छता मॉनिटर शून्यावर आणण्याचे प्रयत्न केले गेले. सर्व पुन्हा आधीच्या स्तरावर आणण्यासाठी प्रसार / प्रचार / जाहिरात पूर्ण राज्यात करणे आवश्यक झाले आहे. याचा पूर्ण खर्च, किमान रु. २५ लाख + GST शासनाने / चूक केलेल्या अधिकाऱ्यांने AMEN LLP ला द्यावा.
4. PLC स्वच्छता मॉनिटर शासनाचा / शासन समर्थनाने / शासन पुरस्कृत करण्याचे असेल तर एका बैठकीत mutually agreeable terms वर होत असल्यास करावे, अथवा आमचा खासगी राहू द्या. copyright चा वाद न करता शासनाने पुन्हा परस्पर किंव्हा इतर कोणीही स्वच्छता मॉनिटर नावाने प्रस्तावित केले तर शासन कोणत्याही प्रकारचे समर्थन / सहाय्य देणार नाही याची हमी द्यावी.
5. Procedure / guidelines ची विविध करणं देत इतके अन्याय केले गेले. २०२२ पासून शालेय शिक्षण विभागाचे सर्व निर्णय व खर्च काही deviation न करता पूर्णपणे guidelines प्रमाणेच झाले का याचे तात्काळ audit करावे.
मी अन्न, पाणी व माझे सर्व medication बंद केले आहे. काही झाले तरी काहीही उपचार नोको. जे होईल त्याला जबाबदार शालेय शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर, कारण त्यांने २० / २५ वेळा तोंडी / परिपत्र / GR करून देखील अधिकारी त्याप्रमाणे करत नाहीत हे त्यांना मान्य आहे.
Rohit Aarrya (Mo. 9687877799)
Project Director, Project Lets Change Swachhta Monitor
