पुणे : आज विस्थापित विरुद्ध प्रस्थापित असा लढा का द्यावा लागत आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. समाजात पसरलेली जातीची आणि धर्माची नशा थांबविणे गरजेचे आहे. यामुळे मानवता नष्ट होत आहे. ब्रिटीश काळातील कायदे बदलण्याकरिता आमचा विरोध नाही. मात्र, संविधान, समता, न्यायाच्या दिशेने कायदे बदलणे गरजेचे आहे, असे मत ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले.
मानवी हक्क संरक्षण जागृती संस्था, जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स, जिल्हा प्राधिकरण, पुणे यांच्या वतीने जागर मानवी हक्काचा अभियान, पुस्तक प्रकाशन व पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन घोले पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन येथे करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, भारतीय घटनातज्ञ प्रा. डॉ. उल्हास बापट, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश डी.जे. पाटील, प्राचार्य डॉ. सुधाकर जाधवर, ऍड. शार्दूल जाधवर, विकास कुचेकर, अण्णा जोगदंड, डॉ. बबन जोगदंड आदी उपस्थित होते.
महेंद्र महाजन म्हणाले, लोकशाही टिकण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे संविधान. भारतीय जागतिक पटलावर आपल्या संविधानामुळे यशस्वी वाटचाल करीत आहेत. मानवाला सुरक्षितरित्या जगण्याचा अधिकार म्हणजे मानवाधिकार नव्हे. तर,आदराने व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार म्हणजे मानवाधिकार आहे.
प्रा.डॉ. उल्हास बापट म्हणाले, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी लोकशाही स्वीकारली. मात्र, केवळ भारतात लोकशाही जिवंत राहिली. पंतप्रधान जेव्हा शक्तिशाली होतात, तेव्हा लोकशाही व हक्काला धोका निर्माण होतो. जोपर्यंत नागरिक सतर्क असतील, तोपर्यंत हा धोका टाळता येईल.
प्राचार्य डॉ. सुधाकर जाधवर म्हणाले, न्यायव्यवस्थेतील अनेक गोष्टी सामान्य माणसाला माहीत नसतात. त्यामुळे याविषयी परस्पर संवादाचे काम सामाजिक संस्था करीत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. विकास कुचेकर यांनी प्रास्ताविक केले. मोनिका जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले.
