“शेतकर्यांमुळे कृषी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार तसेच कृषीचे जीडीपीत ९८% योगदान..,,* *विठ्ठल राजे पवार.*

*कृषी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा आधार आहे, केंद्र सरकार व्हिजन २०४७ चे रोड मॅपची तयारी करत आहे असे समजते, त्यासाठी अनेक उपाय योजना आखल्या जातात मात्र त्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञानाद्वारे कृषी उत्पादन सुचवले जाते मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादित केलेल्या शेतमालाला आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलेला बेस रेट, गॅरंटी हमी कायदा लागू करावा या संदर्भात कोणीही बोलत नाही.? त्यामुळे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघ, संघटनेला, सरकारकडे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा पत्र प्रपंचा राज्य व केंद्र सरकारकडे सातत्याने करावा लागतो. कृषी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार, कणा आहे, जगामध्ये भारताचा कृषी व्यवसायात दुसरा क्रमांक आहे, तर तांदूळ आणि गहू उत्पादनातही भारताचा जगामध्ये दुसरा क्रमांक आहे, २००७ मध्ये शेतीत आणि इतर उद्योगांनी भारताच्या जीडीपी,च्या १६% टक्के दरापेक्षा अधिक उत्पादन केले आहे, हा जवळपास भारतातील निम्म्या हून कामगारांना रोजगार मिळवून देतो, हे केंद्र सरकारने मान्य केलेले आहे आणि कृषीचे देशाच्या GDP मध्ये १८% योगदान देते. ( सकल देशातील उत्पादन हे देशात निर्माण झालेली सर्वच उत्पादने आणि सेवा याची ठराविक कालावधीसाठी एकत्रित केलेली ठराविक चलनातील आकडेवारी म्हणजे जीडीपी.) भारताचा शेतकरी हा धान, गहू आणि ऊस उत्पादनात जागतिक नेता म्हणून उदयास आला आहे, ज्याच्यामुळे भारतातील कृषी क्षेत्रातील लक्षणीय प्रगती दिसून येते. तरीही त्यात मोठी विषमता कायम आहे, विशेषत: संसाधन-अवरोधित प्रदेशांमध्ये जेथे मका, सोयाबीन, कापूस, हळद, आणि भरड धान्य यासारख्या महत्त्वाच्या पिकांची उत्पादकता एकतर थांबली आहे किंवा घटली आहे. हे त्याच्या कृषी संशोधन आणि विस्तार प्रणालीच्या पद्धतशीर परिवर्तनाची तातडीची गरज अधोरेखित करते, जी स्वयंपूर्णता टिकवून ठेवण्यासाठी, आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी आणि निर्यात क्षमतेचा फायदा घेण्यासाठी प्रादेशिक असमानता कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे असे मत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघाचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.*
*महाराष्ट्र राज्य तसेच भारत सरकारचे कृषी विभागाने कृषी चे उत्पादन-केंद्रित मॉडेलपासून मागणी-प्रतिसाद देणाऱ्या कृषी-अन्न परिसंस्थेमध्ये स्थिरता, सर्वसमावेशकता आणि नावीन्यपूर्णतेवर भर देणे अत्यावश्यक आहे. ही विनंती मागणी भारताच्या कृषी विविधतेचा उपयोग करून आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींपासून शिकून, विकसित भारत २०४७ चे व्हिजन साध्य करण्यासाठी कृषी संशोधनाला पुन्हा चालना देण्यासाठी सुधारणा-आधारित रोड मॅप, कृषी मार्शल प्लॅन तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामध्ये आधुनिक शेती तंत्रज्ञानामध्ये पिकवलेल्या सर्व प्रकारच्या शेतमालाला बेस रेट, गॅरंटी हमीभावा चा कायदा म्हणजेच शेतकरी संरक्षण कायदा मजबूत करणे तसेच कृषी किंमत न्यायाधीकरण, कृषी साठीचे स्वतंत्र बजेट प्रत्येक शेतमालाला बेस रेट चा कायदा, शरद जोशीनी केंद्र व राज्य सरकारला दिलेला मार्शल प्लॅन राबवण्याची तसेच कृषीसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची देखील आवश्यकता अधोरेखित करते.*
*”कृषी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे, हे अनेकदा सिद्ध झालेला आहे तसेच कोविड-१९ सारख्या भयंकर महामारी मध्ये देखील ते समोर आले आहे, कृषी व्यवसाय हा जवळपास भारतातील निम्म्या कामगारांना रोजगार देते आणि (GDP) जीडीपी मध्ये तर ऋषी १८% योगदान देते. तथापि, विखंडित जमीन, संसाधनांचा टिकाऊ वापर आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांसह संरचनात्मक आव्हानांनी देखील भारतीय शेतकरी त्रस्त आहे. ८५% जमीन शेतकऱ्यांना धारक म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे, त्यांचे कृषी-उत्पादनातील योगदान २०% चे वर असमानतेने कमी आहे, *(भारतीय शेती देशाच्या उद्योगांनी व्यवसायिक हेतून साठी अंतर्गत आणि बाह्य दोन्ही महत्त्वाची आहे देशातील एकूण निर्यातीत चहा कॉफी साखर काजू मसाले इत्यादी कृषी उत्पादने आणि ताक व कापूस आणि इतर यासारखी अन्न आणि वस्त्र उत्पादने अनुक्रमे ५०%टक्के आणि २०%टक्के योगदान देतात.)* प्रामुख्याने तंत्रज्ञान, वित्त आणि ज्ञान प्रणालींमध्ये मर्यादित प्रवेशामुळे., विशेषत: पंजाब आणि हरियाणामध्ये भूजलाचा अतिरेक करणे हे या क्षेत्रातील सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक आहे. पंजाबमधील ५०% पेक्षा जास्त ब्लॉक्स अतिशोषित म्हणून वर्गीकृत आहेत जे की अत्यंत वैचारीक आहे, आणि जवळपास ९६% हरियाणाची स्थिती गंभीर आहे. मातीची झीज आणि भारतातील ३०% शेतीयोग्य जमीन प्रभावित करते, तसेच धूप, क्षारीकरण आणि सुपीकता नष्ट होण्याचे महत्त्वपूर्ण धोके निर्माण करतात. सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे वनीकरण मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाल्यामुळे हवामान बदलाचा प्रभाव त्यामुळे शेतीची असुरक्षा वाढवत आहे.! हवामान बदलावरील आंतर-बाबत सरकारी पॅनेलने असे म्हटले आहे की वाढणारे तापमान आणि अनियमित पावसामुळे २०५० पर्यंत पीक उत्पादनात १०-२०% घट होऊ शकते, ही गंभीर बाब राज्य व केंद्र सरकारने वृक्ष व वन संरक्षण तसेच कृषी मंत्रालयाने देखील लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.,,*
*”भारताने कृषी बाबत उल्लेखनीय उत्पादन टप्पे गाठले असताना, हरित क्रांतीतून मिळालेल्या नफ्यांचे पठार करण्यासाठी अनुकूल आणि बाजार -प्रतिसादात्मक धोरणांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये उत्पादित शेतमालाला बेस रेट अर्थात गॅरंटी हमीभाव, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), प्रगतीच्या केंद्रस्थानी, ऑपरेशनलने अकार्यक्षमतेकडे लक्ष देणे आणि शेतकरी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी समन्वय मजबूत करणे आवश्यक आहे. ”म्हणून,, भारताच्या कृषी संशोधन प्रणाली सोबतच शेती व शेतकऱ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, खालील सुधारणांची कल्पना शजोविमंशेस, संघ़टनेनेही मांडली आहे.,,*

*”१) कृषीत गुंतवणुकीला चालना देणे आणि प्रादेशिक विविधतेसह संशोधनाचे संरक्षण करणे;-* भारताची कृषी संशोधन गुंतवणूक, जीडीपीच्या ०.४% एवढी आहे, ती, चीन आणि नेदरलँड्स सारख्या जागतिक बेंचमार्क पेक्षा मागे आहे, जे १-२% वाटप करतात. कृषीच्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निधीमध्ये भरीव वाढ करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक- शेतकरी उत्पादक (कंपनी) ग्रुप, खाजगी भागीदारी कर लाभांद्वारे खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन देऊन संसाधने प्रभावीपणे एकत्रित करू शकतात.
*२) कृषी-हवामान-केंद्रित संशोधनासाठी रिमोट सेन्सिंग;-* मातीची सुपीकता मॅपिंग आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान यांसारख्या साधनांची आवश्यकता आहे. हे भारताच्या विविध कृषी-पर्यावरणीय परिस्थितींना संबोधित करू शकते. जपान आणि दक्षिण कोरियामधील यशस्वी मॉडेल्स शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अन्नसुरक्षा साध्य करण्यासाठी स्थानिक कृषी पद्धती आणि लवचिक पीक वाण आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे फायदे प्रदर्शित करतात. (बाबत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघ स्थापित महा ऍग्रो फार्म फुड सोल्युशन फार्मर प्रोडूसर कंपनीने महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाकडून मिळवलेल्या आदेशाची राज्य व केंद्र सरकारांनी अंमलबजावणी करावी.)*
*३) कृषी नवोपक्रमासाठी सहयोग आणि क्षमता निर्माण:-* प्रभावी कृषी संशोधनासाठी विद्यापीठे, खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी संस्था आणि इतर शेतकरी भागधारक यांच्यात सहकार्य आवश्यक आहे. त्यामुळे दक्षिण कोरियाच्या अचूक कृषी उपक्रमांप्रमाणेच प्रादेशिक आव्हानांना तोंड देणाऱ्या बहुविद्याशाखीय संघांनी तीन दशकांमध्ये उत्पादनक्षमतेत ६०% वाढ केली आहे, जी एक मॉडेल म्हणून काम करू शकते. कृषीत क्षमता-निर्मिती कार्यक्रमांनी संशोधक, विस्तार कामगार आणि शेतकरी यांना स्थानिक संदर्भानुसार प्रगत पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. परदेशात इस्रायल आणि तैवानमधील धडे आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि मजबूत विस्तार प्रणालींच्या परिवर्तनीय संभाव्यतेवर प्रकाश टाकतात. राज्य-विशिष्ट आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्पांची पुनर्रचना केल्याने प्रादेशिक प्राधान्यक्रमांशी संरेखन सुनिश्चित होऊ शकते.*

*४) शेतीमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे:-* तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण परिवर्तनाच्या संधी देते. ड्रोन, डेटा ॲनालिटिक्स आणि बायोटेक्नॉलॉजी सारखी साधने संसाधनाची कार्यक्षमता सुधारू शकतात, हवामानाला अनुकूल पिके विकसित करू शकतात आणि उत्पादकता वाढवू शकतात. भारतातील वैविध्यपूर्ण कृषी लँडस्केपमध्ये या नवकल्पनांचा मापन करण्यासाठी लक्ष्यित निधी आणि सहाय्यक धोरणे महत्त्वपूर्ण आहेत.
*५) कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी विभाग यांनी एकत्रित काम करणे;-* कृषी विज्ञान केंद्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या कृषी विभाग यांनी कृषी विज्ञान केंद्रांना राज्याच्या कृषी विभागांसोबत एकत्रित करून विस्तार सेवांचे बळकटीकरण, त्यांना “वन-स्टॉप सोल्यूशन मॉडेल्स” म्हणून सुधारित करणे आणि eNAM (नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट) आणि मोबाइल सल्लागार ॲप्स सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा लाभ घेऊन संशोधन ते शेतीतील अंतर प्रभावीपणे भरून काढता येईल. आंध्र प्रदेशातील रायथू भरोसा केंद्र आणि कर्नाटकातील रायथा संपर्क केंद्रांची इतर राज्यांमध्येही प्रतिकृती करणे आवश्यक आहे.

*६) शाश्वतता आणि शासन:-* शाश्वत आणि शासन संशोधनाने इनपुट अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण संतुलन सुधारण्यासाठी सेंद्रिय शेती, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन आणि संवर्धन शेती यासह शाश्वत पद्धतींना प्राधान्य दिले पाहिजे. *स्वीडन आणि चीनमधील अनुभव मातीचे आरोग्य आणि संसाधन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी या पद्धतींचे फायदे अधोरेखित करतात.*
*७) तसेच ICAR (इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट.) मध्ये प्रशासकीय सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत.* शास्त्रज्ञांना व शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, प्रशासकीय प्रक्रिया सुव्यवस्थित भ्रष्टाचार मुक्त करणे आणि यूकेच्या कृषी संशोधन फ्रेमवर्कद्वारे प्रेरित मजबूत देखरेख आणि मूल्यमापन प्रणाली सादर करणे संस्थात्मक परिणामकारकता वाढवू शकते. नवीन उत्पादनात वाढ देणारी बियाणे प्रणाली आणि इतर कृषी निविष्ठांमध्ये गुणवत्ता हमी प्रणालीगत विश्वासार्हता आणि उत्पादकता सुनिश्चिती बरोबरच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आधारित शेतीमालाला बेस रेट हमीभाव निश्चित करेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

*७) विविध कृषी उत्पादक संस्थांना एकत्रित आणण्याची गरज;- यामध्ये आमच्या महा ऍग्रो फार्मफूड सोलुशन फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड सह कृषी संशोधन प्रणालीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारी संस्था, संशोधन संस्था, खाजगी उद्योग आणि शेतकरी व थेट शेतकरी उत्पादक ग्रुप ते ग्राहक, राज्य अन्न आयोगाचा निर्णय व इतर कृषी संदर्भात झालेल्या न्यायालयीन निर्णयाचा यात कायदेशीर मार्गाचा समावेश असलेल्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे., “या सह सुधारणांद्वारे, भारत विकसित, भारत २०४७ च्या व्हिजनशी संरक्षित एक लवचिक, सर्वसमावेशक आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम कृषी परि संस्थेचा पाया रचू शकतो.*

*[ लेख, विठ्ठल राजे पवार, हे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक व माजी सदस्य;- ऊस नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र राज्य तसेच नीती आयोग विशेष निमंत्रित व सीएसीपी विशेष निमंत्रित शेतकरी आहेत.]*