इंदापूर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ अनियमितता अर्थीक गैरव्यवहार प्रकरणी बरखास्त करा.. शजोविमंशेस संघ़टने,ची राज्य व केंद्र सरकारकडे तक्रार.*

*पुणे दिनांक १० जानेवारी २०२५.*
*महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी वाचवण्यासाठी शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकरी कष्टकरी कामगार सहकार बचाव आंदोलनाची स्थापना १९९९ मध्ये झाली असून संघटनेचे प्रदेश निमंत्रक म्हणून विठ्ठल पवार राजे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सहकारी साखर कारखाने बँका संस्था वाचवण्यासाठी तसेच खास करून सहकारी साखर वाचवण्यासाठी सातत्याने आंदोलने व राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मागणी केली जात आहे. संघटनेने केलेल्या आंदोलनामुळे २०१३ मध्ये राज्यातील सहकारी साखर कारखान्या शेतकऱ्यांच्या ऊस किमतीवर लावलेल्या २५०००हजार कोटी रुपयांच्या इन्कम टॅक्स वसुलीला संघटनेच्या माध्यमातून विठ्ठल राजे पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थगिती मिळवली त्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे दहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा केंद्र सरकारचे नवीन सहकार मंत्री अमित शहा साहेब यांच्या माध्यमातून झाल्याची माहिती विठ्ठल राजे पवार यांनी प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.*
*गेल्या सहा सात वर्षात अनेक सहकारी साखर कारखाने व खाजगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना या एफ आर पी दिलेली नाही, संघटनेने केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून थकीत एफ आर पी वर पंधरा टक्के व्याज द्या अशी मागणी देखील मान्य झालेली आहे. त्यापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना उसाचे दोन दर करता येणार नाहीत गेट केन किंवा सभासद हा दोन्ही एकच ऊस उत्पादक शेतकरी गृहीत धरून त्यांना किमान समान एफआरपी द्यावी असा आदेश संघटनेने न्यायालयाच्या मार्फत मिळवलेला आहे. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयाची थकीत एफ आर पी वरील १५ टक्के व्याजाचे रक्कम राज्यातील एकाही ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला मिळालेली नाही, त्यावर साखर आयुक्त व सहकार आयुक्तालयाच्या माध्यमातून कोणतीही ठोस कारवाई जाणीवपूर्वक किंवा अर्थपूर्ण मैत्री च्या माध्यमातून केली जात नाही असा आरोप संघटनेने केलेला आहे.*
*पुणे जिल्ह्यातील नामवंत सहकारी साखर कारखाना म्हणजे इंदापूर तालुका बिजवडी येथील इंदापूर सहकारी साखर कारखान्याचे विद्यमान व तत्कालीन संचालक मंडळाने तोडणी वाहतूक व सरकारने एनसीडीसीचे माध्यमातून दिलेल्या थक हमीमध्ये देखील कोट्यावधी रुपयाचा घोटाळा केलेला आहे, त्यात इंदापूर सहकारी साखर कारखान्याने मागे ४६००० साखरेची पोती बेकायदेशीर रित्या विकल्याची तक्रार संघटनेने सात वर्षांपूर्वी केलेली आहे, त्याबाबत चौकशीचे आदेश देऊनही, अद्याप चौकशी झालेली नाही तो चौकशीचा आदेश तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक साखर अमरावती यांना दिलेला होता मात्र त्यांचा अहवाल अध्यापही प्राप्त झालेला नाही. तसेच इंदापूर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळाने तोडणी वाहतुकी करारात मध्ये बोगस वाहने दाखवून बारा ते चौदा कोटी रुपयांचा अर्थीक घोटाळा इंदापूर सहकारी चे संचालक मंडळांनी केलेला आहे. तसेच इंदापूर साखर कारखान्याने गेल्या पाच ते सात वर्षांमधील शेतकऱ्यांची संपूर्ण थकीत एफआरपी व १५% रक्कम देखील दिलेली नाही, कामगार व शेतकऱ्यांच्या नावाने यु बी आय बँकेकडून उचललेली बेकायदेशीर कोट्यवधी रुपयाची कर्ज तसेच राज्य सरकारने एनसीडीसीचे माध्यमातून दिलेली सव्वाशे कोटी हून अधिक रुपयांची थकहमी ही पुणे उपविभागीय साखर आयुक्त कार्यालय यांना विश्वासात घेता दिली गेली नाही, मात्र त्याचा विन उपयोग झाला असल्याची तक्रार संघटनेने साखर आयुक्त आरजेडी पुणे व सहकार मंत्री यांच्याकडे केली आहे. इंदापूर सहकारी साखर कारखान्यांचे तत्कालीन व विद्य संचालक मंडळ यांनी बेकायदेशीरपणे आर्थिक व्यवहारात अनियमितता केल्याने, त्यांचेवर मनिलँड्रींग अनियमितता व, बेकायदेशीर साखर विक्रीतील शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार, तोडणी वाहतुकीत अर्थिक गैरव्यवहार असे एकूण गेल्या दहा वर्षांमध्ये साडेचारशे कोटींपेक्षा अधिकचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याने इंदापूर साखर कारखान्याचे संचालक मंडळावर कारखान्याच्या नुकसानीस अर्थिक अनियमितता मनिलँड्रींग प्रकरणी इंदापूर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ अति तात्काळ बरखास्त करा आणि त्या ठिकाणी एम एस सी बँकेच्या धर्तीवर शासकीय अधिकारी व शेतकरी यांचे संचालक मंडळ नेमून साखर कारखान्याच्या आर्थिक अनियमितता, मनिलँड्रींग घोटाळ्याचे उच्चस्तरीय अंमलबजावणी संचालनालय व राज्यातील उच्च स्तरीय कॅगच्या मार्फत चौकशी चे आदेश द्यावेत अशी मागणी संघटनेच्या वतीने विठ्ठल राजे पवार व शिष्टमंडळाने ०९ जानेवारी २०२५ रोजी साखर संकुल येथे नवनिर्वाचित सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.*
*तसेच याच संदर्भातली मागणी संघटनेने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित जी शहा यांच्याकडे देखील ईमेल द्वारे केलेली आहे, तसेच संघटनेने केलेल्या निवेदनामध्ये राज्य व केंद्र सरकारने ज्या ज्या सहकारी साखर कारखाने यांना एनसीडीसी माध्यमातून आर्थिक मदत केली आहे, त्या सर्व साखर कारखान्यावर सध्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या ठिकाणी एम एस सी बँकेच्या धरतीवर ट्रॅब्यूनल व एक शेतकरी प्रतिनिधी असे चौकोनी संचालक मंडळ नियुक्त करावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक व ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल राजे पवार, पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकिशोर पाटील, पुणे जिल्हा युवक अध्यक्ष अनिल भांडवलकर, जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे, संपर्कप्रमुख दत्ता पोंदे आंबेगाव तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत लबडे, शेतकरी विनोद पवार उपस्थित होते.*