*”
*दिनांक १० जानेवारी २०२२५.*
*केंद्र व राज्य सरकारला पशु जंगली प्राण्यांचे संदर्भात जितकी काळजी आहे तितकी काळजी राज्यातील व देशातील शेतकऱ्यांची नाही असा आरोप संघटनेने निवेदनाद्वारे राज्य सरकारकडे केला आहे. प्राण्याने हल्ले करून शेतकरी किंवा पशुधन मारले तर ते सरकारला चालते का.? सो संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांना देखील राईट टू गन चा अधिकार द्या त्यांचाही जीव महत्त्वाचा आहे, राज्यातील गोरगरीब आदिवासी शेतकऱ्यांवर जंगली प्राण्यांचे होणारे हाल्ले, तसेच पशुसंवर्धन व जंगली जनावरांचे शेतकरी व पशुधना वरील गंभीर हाल्लेच्या संदर्भामध्ये संघटनेने गंभीर दखल घेत तसेच पशुसंवर्धन विभागातील नागपूर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पशुसंवर्धन व कंत्राटदारांचे अवैद्य गोरख धंदे याबाबत संघटनेने राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉक्टर प्रवीण कुमार देवरे साहेब यांच्याकडे लेखी तक्रार केलेली आहे.*
*तसेच कृषी आयुक्त संचालक श्री पवार साहेब यांना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पशुधन व शेतकऱ्यांच्या संरक्षण संदर्भामध्ये “राईट टू गन,, या मागणीसाठी शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघाचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी समक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले.*
*यावेळी शेतकऱ्यांच्या पशुसंवर्धन व विकासा, दुग्ध व्यवसाय व विकास दुधाचे बेस रेट दर गाईच्या दुधाला ४८ रुपये तर म्हशीच्या दुधाला ५८ रुपये प्रति लिटर दर मिळावा या संदर्भातील समस्या मांडल्या लेखी व डॉक्टर प्रवीण कुमार देवरे यांना तसेच कृषी आयुक्तालयातील श्री पवार संचालक कृषी यांचे, व पुणे जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री कृषीमंत्री मुख्य सचिव यांना निवेदन दिले यावेळी संघटनेचे अनील भांडवलकर, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकिशोर लोखंडे पाटील, शेतकरी विनोद पवार, देसाई, संघटनेचे पुणे जिल्हा संपर्कप्रमुख दत्ता पोंदे, जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे, आंबेगाव तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत लबडे पदाधिकारी शेतकरी अभ्यासक उपस्थित होते.*
