पुणे, दि. २९: कामाच्या ठिकाणी महिलांची लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा २०१३ अंतर्गत सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालयांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त व्यक्ती काम करतात त्याठिकाणी अंतर्गत समिती (विशाखा समिती) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. समिती स्थापन न करणाऱ्या संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा मालकांना ५० हजार रुपयापर्यंत दंड करण्याची तरतुद किंवा कार्यालयांचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. सर्व खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या अंतर्गत समित्यांची भारत सरकारच्या https://shebox.wcd.gov.in/registerOffices ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
तरी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालयांनी अंतर्गत समिती स्थापन केल्याबाबत त्यांच्या आदेशाची प्रत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास lcpune2021@gmail.com या ईमेल इमेल पत्त्यावर पाठवावी. तसेच सर्व खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या अंतर्गत समित्यांची https://shebox.wcd.gov.in/ या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मनिषा बिरारीस यांनी केले आहे.
00000
