पुणे दि. 11 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनांच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांकरिता लागू असलेली 1 लाख 50 हजार रुपयाची वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले आहे.
अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व अनुसूचित जमातीच्या शेतक-यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेचा लाभ घेण्याकरिता महाडीबीटी mahadbt.maharashtra.gov.in/Login/Login या संकेतस्थळावर अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले आहे.
या योजनांअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील शेतकऱ्यांकरिता नवीन सिंचन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, विद्युत पंपसंच, डिझेल इंजिन, सोलरपंप, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप, सुक्ष्म सिंचन, यंत्रसामुग्री, परसबाग आदी बाबीकरिता अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.
लाभार्थ्याकडे सक्षम प्राधिका-यांने दिलेले जात प्रमाणपत्र, शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन धारणाबात सात बारा उतारा, ८ अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक असणे आवश्यक आहे. नवीन विहीर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांकडे किमान 0.40 हेक्टर तसेच कमाल 6 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध घटकांसाठी पाच हजार रुपये ते चार लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या पंचायत समितीमधील कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
