मुंबई, दि. ७ : आरे परिसर व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यांना आवश्यक त्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले. तसेच आरे परिसरातील कुटुंबांना बजावण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या नोटीसबाबतचा आढावाही त्यांनी घेतला.
मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीला जोगेश्वरी (पूर्व) येथील आमदार अनंत (बाळा) नर, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालिका अनिता पाटील तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, आदिवासी पाड्यांवरील कोणत्याही कुटुंबाचे हक्क बाधित न होता कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडावी. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात एकूण ४३ आदिवासी पाडे आहेत. या पाड्यांवर नवीन नागरी सुविधा देण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. मात्र, अतिक्रमित क्षेत्रातील विद्यमान नागरी सुविधांच्या दुरुस्तीस शासनाने परवानगी दिली आहे. पाड्यांवरील आदिवासी बांधवांना नागरी सुविधा मिळाव्यात, यासाठी संबंधित विभागाने उच्च न्यायालयात प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिल्या.
आरे व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यांवरील प्रश्नांचा सखोल आढावा पुढील आठवड्यात घेण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.
