नागपूर, दि. १३:- राज्यातील उपसा जल सिंचन योजनांच्या थकीत कर्जाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी राज्यातील २६१ सहकारी उपसा जल सिंचन संस्थांच्या योजनांच्या थकीत कर्ज माफीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, राज्यातील उपसा जलसिंचन संस्थांच्या थकीत कर्जाच्या जप्तीची कार्यवाही तूर्तास करू नये असे संबंधित बँकांना कळविण्यात आले आहे. राज्यातील उपसा जलसिंचन संस्थांचे थकीत कर्ज व व्याजाची सुमारे ४०० कोटीची रक्कम होत असून याबाबत निर्णयासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असेही सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
००००
