केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा देशातील शहरी विकासाला दिलेला सकारात्मक पाठिंबा असून नियोजनबद्ध शहरी परिवर्तनाच्या दिशेने सरकारची दीर्घकालीन भूमिका स्पष्ट करतो. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, सिटी इकॉनॉमिक रिजनची संकल्पना, उच्चगती रेल्वे जाळ्याचा विस्तार तसेच वाढीव सार्वजनिक भांडवली खर्च यांचा थेट परिणाम गृहनिर्माण, व्यावसायिक संकुले आणि एकात्मिक टाउनशिप्सच्या मागणीत वाढ म्हणून दिसून येईल. विशेषतः टियर II आणि टियर III शहरांमध्ये याचे सकारात्मक पडसाद उमटतील.
मुंबई–पुणे मार्गासह प्रस्तावित उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉरमुळे प्रादेशिक दळणवळण सुलभ होऊन विकास मार्गांलगत रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. तसेच सीपीएसईंच्या रिअल इस्टेट मालमत्तांचे REITsद्वारे मोनेटायझेशन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंडसारख्या तरतुदींमुळे भांडवली उपलब्धता वाढून प्रकल्प अंमलबजावणीबाबत विकासकांचा आत्मविश्वास मजबूत होईल.
जरी गृहखरेदीदारांसाठी थेट आर्थिक प्रोत्साहन नसले, तरी हा अर्थसंकल्प रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या दीर्घकालीन, शिस्तबद्ध आणि प्रादेशिक समतोल वाढीसाठी मजबूत पाया घालणारा आहे.
— श्री. मनीष जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे
