*
महिला सक्षमीकरण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. महिलांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियेत समान संधी उपलब्ध करून देणे हे सशक्त समाजनिर्मितीसाठी आवश्यक मानले जाते. भारताच्या राज्यघटनेने महिलांना समान हक्क दिले असून, त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना आणि उपक्रम सातत्याने राबवत आहे. स्वयंसहाय्यता गट, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, उद्योजकता प्रोत्साहन तसेच आरोग्य व सुरक्षाविषयक योजनांमुळे महिलांना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग खुला झाला आहे. या योजनांचा योग्य लाभ घेत महिलांनी स्वतःच्या प्रगतीसोबतच समाजाच्या विकासातही सक्रिय सहभाग नोंदविण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील चिंचवड परिसरात राहणाऱ्या श्रीमती गंगा दिलीप गाढवे यांनी आपल्या जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर उद्योजकतेत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. फ्लेक्स प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, इको प्रिंटिंग आणि एलईडी बोर्ड निर्मिती या क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचा त्यांनी ध्यास घेतला.
व्यवसायासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञानाची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी मुंबईतील गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झीब्युशन सेंटरला भेट दिली. मात्र, भांडवलाच्या अभावामुळे व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न साकार करणे आव्हानात्मक ठरत होते.
अशा परिस्थितीत जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत त्यांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची माहिती मिळाली. त्यांनी तत्काळ या योजनेअंतर्गत कर्जासाठी प्रस्ताव सादर केला. त्यांच्या चिकाटीला यश मिळाले आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया, हिंजवडी शाखेकडून त्यांना २१ लाख ५० हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. या योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पावर २५ टक्के अनुदानही प्राप्त झाले.
या आर्थिक सहाय्याच्या बळावर श्रीमती गंगा गाढवे यांनी स्वतःचा उद्योग उभारला आणि आज त्या यशस्वी उद्योजिका म्हणून ओळख निर्माण करत आहेत. त्यांच्या उद्योगातून दरमहा सुमारे ३.५ ते ४ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळत आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्वतःपुरते यश मर्यादित न ठेवता इतरांसाठीही रोजगारनिर्मिती केली असून सध्या ४ ते ५ जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
श्रीमती गाढवे यांचा हा प्रेरणादायी प्रवास स्पष्टपणे दाखवून देतो की योग्य मार्गदर्शन, शासकीय योजनांचा प्रभावी वापर आणि प्रबळ इच्छाशक्ती यांच्या जोरावर कोणतीही व्यक्ती आत्मनिर्भर बनू शकते. त्यांच्या यशातून इतर महिलांनी आणि बेरोजगार तरुणांनी प्रेरणा घेऊन स्वतःचा उद्योग उभारण्याचा प्रयत्न करावा, हा सकारात्मक संदेश मिळतो.
याबाबत जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणेच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी यांनी सांगितले की, ग्रामीण व वंचित भागातील महिलांपर्यंत या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी पोहोचविणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास महिलांचे सक्षमीकरण अधिक व्यापक होऊ शकते. महिलांसाठी दिली जाणारी शासकीय मदत ही केवळ आर्थिक सहाय्य नसून त्यांच्या आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान वाढविण्याचा एक महत्त्वाचा आधार ठरते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा राज्याचा स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक असून त्याचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पादन प्रकल्प तसेच ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त सेवा व कृषीपूरक व्यवसायांसाठी किमान ८ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही अनुदानित शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. उत्पादन उद्योगासाठी कमाल मर्यादा १ कोटी रुपये तर सेवा व कृषीपूरक उद्योगांसाठी ५० लाख रुपये निश्चित करण्यात आलेली आहे.
ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता अधिकृत मार्गानेच अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, कृषी महाविद्यालय आवार, पुणे येथे संपर्क साधता येईल.
*संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.*
