नवी दिल्ली, भारत — मे १३, २०२६ — आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स प्रायोगिकतेच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय वाढीला पाठबळ देणारी पायाभूत शक्ती होण्यास सज्ज असल्यामुळे भारत आर्थिक रूपांतरणाच्या एका निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करणार आहे, असा निष्कर्ष आयबीएम इन्स्टिट्यूट फॉर बिझनेस व्हॅल्यू आणि इंडियाएआय यांच्याद्वारे करण्यात आलेल्या एका नवीन अभ्यासाद्वारे काढण्यात आला आहे. २०३० सालापर्यंत एआय भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ५०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक योगदान देऊ शकेल असे या संशोधनातून पुढे आले आहे, त्यामुळे जगातील सर्वांत गतीशील एआय-प्रेरित अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होणार आहे.
‘फ्रॉम प्रॉमिस टू पॉवर: हाउ एआय इज रिडिफायनिंग इंडियाज इकनॉमिक फ्युचर’ या शीर्षकाखाली करण्यात आलेल्या या अभ्यासामध्ये महत्त्वाकांक्षा व तत्पर कृतीची आवश्यकता यांच्यातील प्रभावी संयोग अधोरेखित करण्यात आला आहे. एआयमधील गुंतवणूक भारताच्या जीडीपी वाढीवर थेट प्रभाव टाकणार असल्याचे मत उद्योगक्षेत्रात नेतृत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पाचपैकी चार जणांनी व्यक्त केले आहे, तर भारत २०३० सालापर्यंत आघाडीचे एआय राष्ट्र म्हणून उदयाला येणार असल्याचा विश्वास ७३ टक्के उद्योजकांनी व्यक्त केला आहे.
भविष्यकाळाचा विचार करता, यामध्ये मोठी ‘इन्फ्लेक्शन गॅप (inflection gap)’ राहणार असल्याचा अंदाजही या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कारण, एआय स्वीकृतीबाबत जागतिक कंपन्यांच्या तुलनेत आपण मागे असल्याचे सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ७२ टक्के कंपन्यांनी मान्य केले आहे. महत्त्वाकांक्षा व कार्यान्वयन यांतील ही तफावत भरून काढणे भारताला जागतिक एआय अर्थव्यवस्थेत आघाडीचे स्थान प्राप्त कऱण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान (एमईआयटीवाय) मंत्रालयाचे सचिव श्री. एस. क्रिष्णन या अहवालाबद्दल म्हणाले, “भारताची भूमिका आता एआयबद्दलच्या जागतिक संभाषणात सहभाग घेण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर आपण या संभाषणाला आकार देत आहोत. आपले उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. एआय आपल्या जनतेच्या आकांक्षांचा विस्तार म्हणून उत्क्रांत झाले पाहिजे. त्याद्वारे समावेशक वाढ व राष्ट्रीय प्रगती साध्य झाली पाहिजे. ‘विकसित भारता’च्या आपल्या स्वत:च्या उद्दिष्टानुसार आपण एआयप्रती एक मानवकेंद्री दृष्टीकोन ठेवून पुढे जात आहोत. विश्वास, नीतीमत्ता व राष्ट्रीय सार्वभौमत्व यांवर हा दृष्टीकोन आधारलेला आहे. IndiaAI आणि IBM यांचा हा संयुक्त अभ्यास म्हणजे अत्यंत योग्य वेळी दिले गेलेले योगदान आहे. त्यातून धोरणे, उद्योग व नवोन्मेष यांच्यात सुसंगती राखणे शक्य होणार आहे आणि भारताच्या आर्थिक भवितव्याच्या दृष्टीने एआयची संपूर्ण संभाव्यता खुली होणार आहे.”
“भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वांत प्रभावी ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरण्याची क्षमता एआयमध्ये आहे,” असे आयबीएम इंडिया व साऊथ ईस्ट एशिया चे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल म्हणाले. “भक्कम डेटा फाउंडेशन्स, हायब्रिड आर्किटेक्चर्स तसेच एआयसोबत काम करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ यांच्या आधारे कंपन्यांद्वारे विश्वासार्ह एआय एजंट्स व प्रणाली कशा पद्धतीने विकसित केल्या जातील यावरून भारत वेगळा उठून दिसणार आहे. केवळ मोठ्या प्रमाणात स्वीकृती त्यासाठी पुरेशी नाही. कौशल्ये, शासन आणि पायाभूत सुविधा यांतील योग्य गुंतवणुकींच्या माध्यमातून भारत एआयबाबतच्या महत्त्वाकांक्षेचे रूपांतर शाश्वत आर्थिक प्रभावामध्ये करू शकतो,” असेही ते म्हणाले.
भारतातील एआय: सार्वभौम हायब्रिड मॉडेलद्वारे अभिसरण
नियमबद्ध विभाग व सार्वजनिक प्रणालींसाठी सार्वभौम एआय पाया ही धोरणात्मक गरज ठरत आहे. डेटा स्थानांवर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ७४ टक्के एग्झिक्युटिव्ह्जनी सांगितले. सार्वभौम, हायब्रिड-बाय-डिझाइन आर्किटेक्चरभवतीच्या वाढत्या अभिसरणाचे संकेत त्यांनी दिले. यामध्ये विलगीकरण अभिप्रेत नाही, याउलट खुल्या मानकांना एआयची जोड दिली असता जागतिक नवोन्मेषाचा अवलंब करणे व त्याचबरोबर संवेदनशील कार्यभारांवर नियंत्रण ठेवणे कंपन्यांना शक्य होते. विश्वासाचा आणखी एक स्तर म्हणून हे प्रारूप उदयाला येत आहे आणि भारताला एआयची स्वीकृती आत्मविश्वासाने व स्वत:च्या अटींवर वाढवण्याची मुभा या स्तरामुळे प्राप्त होणार आहे. कामगिरी, खर्च व नियंत्रण यांच्यात समतोल राखण्यासाठी हायब्रिड दृष्टीकोन अवलंबण्याचे प्रमाण कंपन्यांमध्ये वाढत आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या १०पैकी ७ एग्झिक्युटिव्ह्जच्या मते, एआयमुळे खर्चात लक्षणीय वाढ न करता डेटा स्रोतांवरील नियंत्रण सुधारता येते.
डेटा आणि एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर ठरणार गुरूकिल्ली
भारत एआय-पॉवर्ड भवितव्याकडे वेगाने वाटचाल करत असला तरी आकडेवारीतून पुढे येणारी गोष्ट तेवढी सुलभ नाही. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ५७ टक्के जणांनी डेटाचा दर्जा असमान असल्याचे नमूद केले आहे, तर उपलब्ध होण्याजोग्या, परवडण्याजोग्या आणि संरक्षित क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अभाव हे एआय सज्जतेतील प्रमुख अडथळे असल्याचे ७७ टक्के जणांनी नमूद केले आहे. प्रगत एआयबाबत सर्वत्र उत्साह दिसत असला तरी एआयची व्याप्ती वाढवण्याची भारतीय कंपन्यांची क्षमता केवळ मॉडेल्सच्या अत्याधुनिकतेवर नव्हे तर एण्टरप्राइज डेटा व इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सज्जतेवर अवलंबून असल्याचे या अभ्यास अहवालाच्या निष्कर्षांमधून दिसते. एआयचे रूपांतर प्रयोगामधून व्यापक प्रभाव साधणाऱ्या ऑपरेशनल इंजिनमध्ये करण्यासाठी हे पायाभूत तांत्रिक पर्याय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
भारतात एआय प्रतिभेची व्यापक फळी उभी करणे
एआय प्रतिभा संचय उभा करण्यात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे पण कौशल्यांची तफावत वाढत असल्याचे या अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. व्यवसायांना आवश्यक तेवढी एआय साक्षरता आज केवळ ३० टक्के कर्मचाऱ्यांकडे आहे. २०३० सालापर्यंत हा आकडा ५७ टक्क्यांच्या आसपास गेला पाहिजे असे संकेत सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या उत्तरदात्यांनी दिले आहेत. याचा अर्थ भारतातील एकूण आवश्यक एआय प्रतिभेचा आकडा २०३० सालापर्यंत ३५० दशलक्षांपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. भारतातील शिक्षण व कामाची पद्धत यांचा नव्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे या निष्कर्षातून अधोरेखित होते. नवीन शैक्षणिक प्रारूपे, नव्याने आखलेले करिअरचे मार्ग आणि एआय-ड्रिव्हन अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक कौशल्यांबाबत अधिक सुस्पष्ट मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून हा विचार करणे आवश्यक आहे. इंडियाएआय फ्युचर स्किल्ससारखे उपक्रम शिक्षणात व कॉर्पोरेट प्रशिक्षणात एआय शिक्षणाचा समावेश करून या मागणीला प्रतिसाद देत आहेत, डेटा व एआय लॅब्ज श्रेणी २ व श्रेणी ३ (टीयर टू व टीयर थ्री) शहरांमध्ये विस्तार करत आहेत आणि एआय कौशल्य विकासाची उपलब्धता वाढवून देशभरातील ही तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अभ्यासातील अन्य महत्त्वाची संशोधने:
कंपन्या प्रायोगिक तत्त्वावरील एआयपासून व्यापक एआयपर्यंत स्थित्यंतर साधण्यासाठी सज्ज होत आहेत
● सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी १५ टक्के कंपन्या सध्या भरीव आंतरकार्यात्मक गुंतवणुकांच्या माध्यमातून एआयची व्याप्ती वाढवत आहेत, तर उर्वरित ८५ टक्के कंपन्या प्रायोगिक तत्त्वावरील एआय उपक्रमांच्या टप्प्यातच आहेत.
विश्वासार्ह एआयचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सार्वभौम व हायब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर्स पायाभूत
● डेटाच्या स्थानिकीकरणामुळे विश्वास वाढत असल्याचे ६२ टक्के उत्तरदात्यांचे मत आहे, तर भारतस्थित क्लाउड क्षमता ही विश्वासार्ह एआयसाठी अत्यावश्यक असल्याचे मत ७७ टक्के उत्तरदात्यांनी मांडले.
● देशांतर्गत क्षमता भक्कम झाल्या नाहीत तर एआय नवोन्मेष संकुचित राहील असे मत सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६७ टक्के एग्झिक्युटिव्ह्जनी व्यक्त केले.
ठोस एआय गव्हर्नन्स आणि अधिक सखोल परिसंस्था सहयोगांच्या एकात्मीकरणावर भर
● सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ६८ टक्के कंपन्यांनी एआय गव्हर्नन्समधील तफावती हा व्याप्ती वाढवण्यातील अडथळा असल्याचे नमूद केले, तर दैनंदिन प्रणालींमध्ये गव्हर्नन्स पद्धती समाविष्ट केल्याचे किंवा त्याबाबत प्रयोग करत असल्याचे ४५ टक्के कंपन्यांनी सांगितले.
● भारताला एआय स्वीकृतीसाठी परिसंस्था-प्रेरित दृष्टीकोनाची गरज असल्याने सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६८ टक्के एक्झिक्युटिव्ह्जनी सांगितल्यामुळे सहयोग अधिक केंद्रीत होत आहेत.
● ६८ टक्के कंपन्या आधीपासूनच बाहेरील एआय पार्टनरशिप्स विकसित करत आहेत, त्यांचा लाभ घेत आहेत किंवा त्यांची व्याप्ती वाढवत आहे.
