*[ जेव्हा कायद्याच्या चौकटीचा वापरच राजकीय गुन्हेगारांच्या सोयीसाठी होतो, तेव्हा लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. हा विश्वास आणखी कमी झाला, तर लोकशाहीचा पाया आणखी खचेल., राजकारणात गुंडगिरी, पैशांची ताकद आणि जाती-धर्माच्या समीकरणांवर उभे राहिलेले नेतृत्व हे राष्ट्र हितासाठी प्रचंड धोकादायक असते. पूर्वी गुन्हेगार आरोपी जंगलात लपून बसायचे, आता एका राज्याच्या आरोपी दुसऱ्या राज्यात कायदेशीर लपून बसतात; आणि आज तेच जंगली अनपड गुन्हेगार लोक सभागृहात बसून कायदे बनवतात. पण त्यांना संसदेत बसून देखील. संविधानाची मोडतोड कधीच करता येणार नाही. आणि संविधान ही मोडता येणार नाही, अजून हा विश्वास आहे..*अता फक्त म्हणा राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान बोल, कायदा कुठे आहे.?_ विठ्ठल राजे पवार.]*
दिनांक १८ मे २०२६.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. संविधान, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, संसद, विधानसभा आणि न्यायालये या सर्व संस्था जनतेच्या विश्वासावर उभ्या आहेत. पण आज देशातील शेतकरी कष्टकरी कामगार सर्व सामान्य नागरिकांच्या मनात एक प्रश्न धगधगत आहे — गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक राजकारणाच्या सर्वोच्च पदांपर्यंत कसे पोहोचतात? आज लोकशाहीचे मंदिर गुन्हेगारीच्या सावलीखाली दबते याची प्रचंड चिंता आहे.
*देशभरात अनेक नेत्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमधून समोर आले आहे. निवडणूक सुधारणा संघटना ADR च्या अहवालानुसार २०२४ मध्ये *निवडून आलेल्या जवळपास ४६ टक्के खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत, तर अनेकांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत.?*
*हा आकडा लोकशाहीच्या आरशावरचा काळा डाग आहे.*
ADR +1
आज समाजमाध्यमांवर अनेक राजकीय नेत्यांबाबत विविध आरोप, जुन्या प्रकरणांच्या चर्चा आणि दस्तऐवजांतील विसंगतींबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा कोणत्याही प्रकरणात अंतिम सत्य हे न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होते, हे मान्य करावे लागेल. मात्र सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होणारा संशय हा स्वतःमध्येच लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे, याची देखील शुद्ध असावी.
*कारण प्रश्न फक्त एका व्यक्तीचा नाही; प्रश्न आहे संपूर्ण भारतीय व्यवस्थेचा आहे.*
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असे कलम १४ सांगते. पण प्रत्यक्षात सामान्य माणूस छोट्या गुन्ह्यात वर्षानुवर्षे कोर्टात फिरत फिरत हकनाक फासावर राहतो, तर मोठे राजकीय चेहरे सत्ता, पैसा आणि प्रभावाच्या बळावर स्वतःभोवती कायद्याचे रक्षकांना खरेदी करून अभेद्य कवच उभे करतात, अशी जनमानसात भावना वाढत चालली आहे. याला जबाबदार कोण.?
एक सामान्य शेतकरी कष्टकरी कामगार किंवा गरीब युवकावर गुन्हा दाखल झाला तर त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. त्याला नोकरी मिळत नाही, समाजात प्रतिष्ठा राहत नाही. पण दुसरीकडे काही प्रभावशाली लोक गंभीर गुन्हेगार, तडीपार , आरोप असतानाही, प्यारोलवर येत निवडणुका लढवतात, त्यांचे कुटुंब मंत्री होतात, आणि त्यांना सत्तेच्या सर्वोच्च खुर्च्यांवर पोहोचतात, सत्तेची ऐशी ही तैशी करत आयुष्य आराम भोकर एवढेच नव्हे तर कायद्याचे रक्षण करणाराला देखील गांधींची गड्डी दाखवून वाकवतात. हा विरोधाभास देशातील तरुणाईला प्रचंड अस्वस्थ करणारा आहे.
भारतीय दंड संहिता, निवडणूक कायदे आणि लोकप्रतिनिधी कायदा यामध्ये अनेक पळवाटा आहेत. (आणि विशेष म्हणजे या पळवाटा राज्य सरकारमधील ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय, चा दुरुपयोग करत आयएएस, आयपीएस, एमपीएससी हे कलम कसाई त्या आरोपींना, त्या नेत्यांना पळवाटातील माहिती आर्थिक हितसंबंधातून पुरवतात हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही.) आरोपी व्यक्ती दोषी ठरल्याशिवाय निवडणूक लढवू शकते. अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. साक्षीदार फिरवले जातात, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुरावे कमकुवत होतात, तपासावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होतात आणि शेवटी जनता संभ्रमात राहते.
हा संभ्रमच लोकशाहीला आतून पोखरणारा कमकुवत दुरुस्ती केलेल्या कायद्याचा किडा आहे.
*आज परिस्थिती अशी आहे की, काही ठिकाणी जेलमध्ये असलेले लोक निवडणूक लढवतात, राजकीय निर्णय घेतात, पक्ष चालवतात; *’पण त्याच जेलमधील आरोपी कैद्याला मतदानाचा अधिकार मात्र वापरता येत नाही.*
*’ मग सामान्य माणूस विचारतो — कायदा नेमका कोणासाठी आहे?*
*कायद्याचा उद्देश न्याय देणे असतो; पण जेव्हा कायद्याच्या चौकटीचा वापरच राजकीय सोयीसाठी होतो, तेव्हा लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ लागतो. हा विश्वास आणखी कमी झाला, तर लोकशाहीचा पाया हादरेल.
राजकारणात गुंडगिरी, पैशांची ताकद आणि जाती-धर्माच्या समीकरणांवर उभे राहिलेले नेतृत्व हे राष्ट्र हितासाठी प्रचंड धोकादायक आहे. पूर्वी गुन्हेगार जंगलात लपून बसायचे, आजचे दुसऱ्या राज्यातले गुन्हेगार तिसऱ्या राज्यात कायदेशीर लपून बसतात; आज तेच अनपड जंगली गुन्हेगार लोक सभागृहात बसून कायदे बनवतात,? ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे.*
*जनतेने मतदान करताना विचार करणे आवश्यक आहे —आपण विकासासाठी मतदान करतोय की दबावासाठी? आपण संविधानवादी नेतृत्व निवडतोय की गुंडगिरीला वैधता देतोय?*
राजकीय पक्षांनाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. जिंकण्याची क्षमता हा एकमेव निकष ठरू लागला तर चारित्र्य, प्रामाणिकपणा आणि सामाजिक बांधिलकी या मूल्यांचे काय?
ज्यांच्या हातात कायदा बनवण्याची ताकद आहे, त्यांच्यावरच गंभीर गुन्ह्यांचे सावट असेल, तर सामान्य नागरिक न्याय कुणाकडे मागणार?
आज देशाला फक्त आर्थिक विकास नको आहे; देशाला नैतिक नेतृत्व हवे आहे. संविधानावर श्रद्धा असलेले, जनतेच्या वेदना समजणारे, पारदर्शक आणि स्वच्छ प्रतिमेचे सुशिक्षित सुरक्षित नेतृत्व हवे आहे.
*कारण लोकशाही फक्त निवडणुकीने जिवंत राहत नाही; ती न्याय, नैतिकता आणि जनविश्वासाने टिकून राहते.*
*भारतीय संविधान हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले सामाजिक न्यायाचे शस्त्र आहे. त्या संविधानाची खिल्ली उडवून, पैशांच्या आणि सत्तेच्या बळावर गुन्हेगारी मानसिकता जर सत्तेत पोहोचत असेल, तर हा फक्त कायद्याचा प्रश्न नाही; हा राष्ट्राच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.*
*जनतेने आता प्रश्न विचारले पाहिजेत —*
*गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना पक्ष तिकीट का देतात?
गंभीर आरोप असलेल्या लोकांचे खटले जलदगतीने का चालत नाहीत?*
*मतदारांना पारदर्शक माहिती देण्याची जबाबदारी कोणाची?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे — संविधानाचा सन्मान नेमका कोण करणार?*
*भारताच्या लोकशाहीसमोर उभे असलेले हे संकट फक्त न्यायालये किंवा निवडणूक आयोग सोडवू शकत नाहीत. त्यासाठी जागृत मतदार आवश्यक आहेत.*
मत विकणारा समाज शेवटी स्वतःचे भविष्य विकतो.
जात, धर्म, पैसा, भीती आणि खोट्या प्रचाराच्या पलीकडे जाऊन मतदान केले, तरच लोकशाही मजबूत होईल.
आज देशाला घोषणांपेक्षा, सुशिक्षित, सुरक्षित, प्रामाणिकतेची गरज आहे.
*सभागृहात संविधानाचा आवाज घुमला पाहिजे;-* गब्बर सिंगची दहशत नव्हे.
कारण संसद आणि विधानसभा या जनतेच्या आशेची मंदिरे आहेत, गुन्हेगारीच्या टोळ्यांची अड्डे नाहीत.
*भारतातील १४० कोटी जनतेने आता ठरवायचे आहे _ आपल्याला संविधानवादी भारत हवा आहे की गुन्हेगारीच्या छायेच्या सावलीत चालणारी लोकशाही?*
वेळ अजून गेलेली नाही.
संविधान अजून जिवंत आहे.
लोकशाही अजून श्वास घेत आहे.
*ते लोक कायद्याची मोडतोड करतील, सदरक्षणाय खलनिग्रणाय खरेदी करतील. भारतीय न्यायिक कायदा आयपीसी अॅक्ट दुरुपयोग करतील, पण त्यांना “संविधानाची मोडतोड कधीच करता येणार नाही. आणि संविधान ही मोडता येणार नाही, विश्वास आहे..*
*पण तिला वाचवण्यासाठी अता भारतीय जनतेने, सजग भारतीय नागरिक यांनीच जागे होणे अत्यावश्यक आहे.*
*जय जवान, जय भारत!*
*जय किसान, जय संविधान!*
*— लेखक : विठ्ठल राजे पवार.*
राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक.
शरदजोशी विचारमंच शेतकरी कामगार एम एस फाउंडेशन भारत व शेतकरी संघटना महासंघ महाराष्ट्र राज्य.
