*उत्पादन खर्च ४४५०/- SMP लागू नाही तर २०२६-२७ चा गाळप हंगाम नाही, ५० हून अधिक संघटनांकडून, राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या तहसील कार्यालयासमोर आसूड मोर्चा आंदोलनाचा इशारा.!*
*_विठ्ठल राजे पवार.*
*भारताचा साखर उद्योग हा केवळ एक उद्योग नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशात साधारण ६ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह जवळपास २० ते २५ कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह या उद्योगावर अवलंबून आहे. देशभरात सहकारी व खाजगी मिळून ७५० पेक्षा अधिक साखर कारखाने कार्यरत आहेत, जे सुमारे १३–१४ राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत. या उद्योगातून १.५ ते २ लाख कामगारांना थेट रोजगार, तर दरवर्षी जवळपास ६५ लाख ऊसतोड कामगारांना हंगामी रोजगार मिळतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक उलाढाल करणारा हा उद्योग केंद्र व राज्य सरकारांना दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून देतो.*
साखर कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या उपउत्पादनांमध्ये अल्कोहोल, इथेनॉल, औषधी घटक तसेच विविध औद्योगिक उत्पादने यांचा समावेश होतो. त्यामुळे हा उद्योग केवळ साखरे पुरता मर्यादित राहत नाही, तर ऊर्जा, औषधनिर्मिती आणि इतर अनेक क्षेत्रांना चालना देतो. २०२५-२६ यावर्षी साधारण २७४ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होत असून त्यातील केवळ सुमारे २०% साखर थेट अन्नासाठी, तर उर्वरित औद्योगिक वापरासाठी जाते. सरासरी ₹४०,००० प्रति मेट्रिक टन दर गृहीत धरला तरी या उत्पादनावरून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर इक्साईज ट्युटी जिएसटी कर महसूल मिळतो.
इतक्या प्रचंड आर्थिक उलाढाली असूनही, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा एफआरपी (Fair and Remunerative Price) गेल्या दोन हजार सतरा पासून वेळेत आणि पूर्ण मिळत नाही, दरवर्षी मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये हजारो कोटी रुपयांची तफावत आहे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. Sugarcane (Control) Order, 1966 अंतर्गत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे आणि विलंब झाल्यास १५% व्याज देण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. हा आदेश Essential Commodities Act, 1955 अंतर्गत लागू असल्यामुळे तो सर्व साखर कारखान्यांवर—सहकारी असो किंवा खाजगी—समानपणे लागू व्हायला हवा.
*मात्र प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखान्यांवर कारवाई होताना दिसते, तर Companies Act, 2013 अंतर्गत चालणाऱ्या खाजगी साखर कारखान्यांवर कारवाई टाळली जाते. (आणि गुळ प्रक्रिया, खांडसरी प्रक्रिया यांच्यावर तर नेमका कुठला कायदा आहे की नाही तेही समजत नाही.?) ही बाब केवळ अन्यायकारकच नाही, तर Constitution of India मधील कलम 14 (समानतेचा हक्क) याचा स्पष्ट भंग आहे.**शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हक्कांचे संरक्षण हे कलम 21 (जीवनाचा हक्क) अंतर्गतही अपेक्षित आहे.*
तसेच सहकारी साखर कारखाने जर भाडेतत्त्वावर किंवा सहभाग तत्त्वावर खाजगी संस्थांकडे चालवले जात असतील, तरी Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 अंतर्गत असलेली जबाबदारी संपत नाही. शेतकऱ्यांचे पैसे देणे ही प्राथमिक जबाबदारी सर्वांचीच कायम राहते. एफआरपी न देणे किंवा मुद्दाम विलंब करणे हे Indian Penal Code मधील कलम 406 (विश्वासघात) व 420 (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा ठरू शकतो.
आज परिस्थिती अशी आहे की साखर उद्योगातून प्रचंड नफा कमावणाऱ्या कंपन्या व कारखानदार “गब्बर” झालेले असतानाही शेतकरी संघटना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करत आहे. यावर उपाय म्हणून केवळ एफआरपी नव्हे, तर पूर्वीच्या एसएमपी (Statutory Minimum Price) सारखी अधिक कडक आणि बंधनकारक प्रणाली लागू करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे कोणत्याही कारखान्याला शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवता येणार नाहीत.
त्याचबरोबर Sugarcane (Control) Order, 1966 मधील तरतुदी अधिक कठोरपणे अंमलात आणणे, तसेच Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 मधील मूळ तरतुदी कायम ठेवून नंतर केलेल्या शेतकरीविरोधी दुरुस्त्या रद्द करणे ही काळाची गरज आहे.
*शेवटी, सहकारी आणि खाजगी, खांडसरी, गुळ प्रक्रिया, जॅगरी पावडर, असा भेद न करता सर्व साखर कारखान्यांना एकसमान कायदा लागू करणे, एफआरपी व व्याजाची सक्ती करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करणे हेच शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे खरे साधन आहे. आणि आता २०२६-२७ च्या गाळप हंगामापासून सर्व सहकारी , खाजगी, गुळ प्रक्रिया, जागरी पावडर, खांडसरी या प्रकल्पांना देखील एफआरपी ऐवजी *एस एम पी.* चा कायदा लागू करावा अन्यथा दरवर्षी हजारो कोटींचा फटका बसणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट होईल.*
*सन २०२६-२७ चे गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साठी सर्व शेतकरी संघटनांना सर्व सामावेशक एकच ४४५०/- रुपये एस एम पी जाहीर करावी यासाठी आग्रही राहणार आहेत (महाराष्ट्र सरकारच्या विभागाकडून सन २०२६-२७ या गाळप हंगामासाठी केंद्र सरकारला ४४०० प्रति टन लागत मूल्य उत्पादन खर्च, इतका उसाचा उत्पादन खर्च कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कळवलेले आहे.) याची केंद्र सरकारने नोंद घेऊन तात्काळ वरिष्ठ लेवलला उच्चस्तरीय बैठक लावावी आणि मागणीप्रमाणे दर जाहीर करावा अन्यथा, ऊसाला प्रति टन वन टाइम एम एस पी ४४५०/- रुपये विषयावर महाराष्ट्र राज्य देशभरात ,५० हून अधिक संघटनांच्या माध्यमातून प्रचंड तीव्र स्वरूपात ‘शेतकरी आसूड मोर्चा, आंदोलन प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी करून २०२६-२७ गाळप हंगाम कुठल्याही परिस्थितीत सुरू होऊ दिला जाणार नाही अशी सर्व संघटनांच्या वतीने राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती निवेदन दिलेले आहे, आणखी यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी भरपूर वेळ आहे एक नोव्हेंबर पर्यंत साखर कारखाने सुरू होणार, त्याच्या अगोदर १५ जून ते १५ जुलै २०२६ या कालावधीत ची डेडलाईन संघटनेच्या वतीने देण्यात येत आहे त्यांनी उसासाठी प्रति टन ४४५०/- रुपये वन टाइम एम एस पी चा निर्णय सरकार आणि मंत्रिमंडळाकडून वेळेतच कायदेशीर आदेश काढून जाहीर होणे अपेक्षित आहे. आणि एस एम पी चा कायदा लागू झाला पाहिजे आणि मागील दहा वर्षातील शेतकऱ्यांच्या थकीत एफ आर पी, त्यावरील पंधरा टक्के व्याज आणि रेव्ह्यू सेरिंग फार्मूला मधील जो फरक आहे जो ७०×३० मधील फरक भावांतर योजनेतली हजारो कोटी रुपयांची थकीत रक्कम ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारने द्यावी लागेल. या संदर्भातला पत्र व्यवहार राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केलेला आहे याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी असा इशारा देखील संघटनेने दिलेला आहे.
*लेखक: ऊस नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र राज्य चे तत्कालीन प्रदेश सदस्य आहेत.*
*विठ्ठल राजे पवार**
राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी कामगार एम एस फाउंडेशन भारत व शेतकरी संघटना महासंघ महाराष्ट्र राज्य.
