*
पुणे, दि. १६ : चाकण एमआयडीसी परिसरातील रस्ते, वाहतूक कोंडी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, अतिक्रमणे, पार्किंग तसेच अन्य पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांची उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेतला. पाहणीनंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी चाकण औद्योगिक वसाहतीतील विविध समस्या आणि त्यावर करावयाच्या कालबद्ध उपाययोजनांचे सविस्तर सादरीकरण केले. संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून तातडीच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात तसेच भविष्यातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन दीर्घकालीन व शाश्वत उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी दिल्या.
या पाहणीवेळी उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्यासोबत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, पोलीस व अन्य संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि चाकण एमआयडीसीतील उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी चाकण एमआयडीसीतील प्रमुख व अंतर्गत रस्ते, महत्त्वाचे चौक, वाहतुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणे, पावसाचे पाणी साचणारी ठिकाणे, नाले, अतिक्रमणे, पार्किंगची उपलब्धता तसेच वाहतूक व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. रस्त्यांची सद्यस्थिती, वाढती वाहनांची वर्दळ आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतुकीवर होणारा परिणाम याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.
पाहणीनंतर झालेल्या सादरीकरणात जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी चाकण औद्योगिक वसाहतीतील विविध समस्या तसेच त्यावर करण्यात येणाऱ्या शॉर्ट, मिड आणि लॉंग टर्म स्वरूपाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. महामार्ग व अंतर्गत रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, वीज, वाहनतळ, अतिक्रमणे आणि नागरी सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर संबंधित विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे सादरीकरण करण्यात आले.
चाकण एमआयडीसी व लगतच्या प्रभावक्षेत्रातील विविध रस्त्यांची मालकी संबंधित विभागांनी निश्चित करावी. प्रत्येक विभागाने आपल्या अखत्यारितील रस्त्यांची माहिती संकलित करून आवश्यक कामांसाठी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी दिल्या.
पावसाच्या पाण्याचा निचरा हा चाकण एमआयडीसीतील महत्त्वाचा प्रश्न असल्याने पाणी साचणारी ठिकाणे, नाले, नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह आणि विद्यमान निचरा व्यवस्था यांचा एकत्रित अभ्यास करून सर्वंकष स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यक ठिकाणी स्टॉर्म वॉटर ड्रेन व चेंबर्स उभारण्यासोबतच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण, जंक्शन सुधारणा, अतिरिक्त मार्गिका, साईड शोल्डरचा प्रभावी वापर तसेच आवश्यक ठिकाणी उड्डाणपुलांचे पर्याय तपासण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. वाहतुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणे व ‘रेड झोन’ निश्चित करून त्यावर प्राधान्याने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पार्किंगच्या प्रश्नावरही पाहणीदरम्यान चर्चा झाली. मोठ्या उद्योगांनी त्यांच्या इकोसिस्टीममधील वाहनांची पार्किंग व्यवस्था त्यांच्या आवारात करण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे. हेवी व्हेईकल्ससाठी उपलब्ध मोकळ्या जागेचा नियोजनबद्ध वापर करावा. पार्किंग व नो-पार्किंगची ठिकाणे निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
नाले व नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे पावसाच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असल्यास अशी अतिक्रमणे निश्चित करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. संबंधित विभागांनी संयुक्त पाहणी करून आवश्यक कार्यवाही कालमर्यादेत पूर्ण करावी, असेही सांगण्यात आले.
चाकण एमआयडीसीतील समस्यांच्या प्रभावी निराकरणासाठी जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमार्फत विविध विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या समितीमार्फत दर शुक्रवारी कामांचा आढावा घेण्यात येणार असून उद्योगमंत्री श्री. सामंत हे दर दोन महिन्यांनी चाकण एमआयडीसीला प्रत्यक्ष भेट देऊन कामांची पाहणी व आढावा घेणार आहेत.
चाकण एमआयडीसीतील समस्यांकडे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या दृष्टीने न पाहता भविष्यातील औद्योगिक विस्तार, वाढती वाहतूक आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकासाचा आराखडा तयार करावा. रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज, वीज, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि अन्य नागरी सुविधांचा एकत्रित विचार करून कामे करावीत, असे उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
चाकण हे राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असून येथे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, कामगार आणि मालवाहतूक कार्यरत आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासाच्या गतीशी सुसंगत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन, जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, पोलीस यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योजक संघटनांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
उद्योजकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम करणाऱ्या तातडीच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासोबतच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यवाही करण्यात यावी, असे उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
