नवी दिल्ली, १ सप्टेंबर २०२६: इंडियन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (आयसीईएमए) आज हॉटेल ताज पॅलेस, नवी दिल्ली येथे “मशीन्स दॅट बिल्ड इंडिया – सीई अॅट द हार्ट ऑफ अ ट्रिलियन-डॉलर इकॉनॉमी” या थीमअंतर्गत आपले वार्षिक सत्र २०२६ आयोजित केले. या वार्षिक सत्रात वरिष्ठ सरकारी नेतृत्व, धोरणकर्ते आणि उद्योगातील दिग्गज भारताच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार, उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता आणि देशाच्या विकसित भारत २०४७ च्या प्रवासाला गती देण्यात कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट (सीई) उद्योगाच्या भूमिकेवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले.
या सत्राला केंद्रीय अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री माननीय श्री. एच.डी. कुमारस्वामी आणि केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री माननीय श्री. जी. किशन रेड्डी, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव श्री. महमूद अहमद यांनी संबोधित केले. आयसीईएमएचे अध्यक्ष आणि जेसीबी इंडियाचे सीईओ व मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री. दीपक शेट्टी यांनी आयसीईएमएचे वरिष्ठ सदस्य आणि उद्योगातील दिग्गजांसह दिवसभरात धोरणकर्त्यांशी झालेल्या संवादाचे नेतृत्व केले.
प्रमुख घोषणा आणि उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
· अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा दृढ करणे : पायाभूत सुविधांवरील खर्चाच्या आर्थिक गुणक परिणामाने (इकॉनॉमिक मल्टिप्लायर इफेक्ट) आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के प्रबळ जीडीपी दर मिळवून दिला आहे.
· उत्पादनातील गुंतवणुकीला गती देणे: प्रस्तावित कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआयई) योजनेद्वारे आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यात, स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात व भारताच्या कॅपिटल गुड्स आणि सीई मॅन्युफॅक्चरिंग परिसंस्थेला प्रबळ करण्यात उद्योगाची भूमिका.
· जागतिक स्पर्धात्मकतेला चालना देणे: सीई उद्योगाचे ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीचे व्हिजन २०३० चे लक्ष्य लक्षात घेता व्यापार, शुल्क (टॅरिफ) आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यावर उद्योग व धोरणात्मक दृष्टीकोन.
· भारताच्या खाण क्षेत्रातील वाढीला गती देणे: खनिज सुरक्षा, यांत्रिकीकरण आणि उच्च स्थानिक उत्पादनाद्वारे देशांतर्गत खाण उपकरणांच्या परिसंस्थेमध्ये सुधारणा करण्यावर चर्चा.
· विकसित भारत २०४७ कडे प्रवास: भारतातील सीई उद्योगाला देशाच्या ट्रिलियन-डॉलरच्या उत्पादन आकांक्षेचा मुख्य चालक म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांवर आणि सहाय्यक घटकांवर अंतिम संवादात्मक चर्चा.
प्रशासनामधील प्रमुखांचे मत
केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री माननीय श्री. एच.डी. कुमारस्वामी म्हणाले, “मी आयसीईएमए आणि भारतातील बांधकाम व पायाभूत सुविधा उपकरण उद्योग प्रबळ करण्यासाठी त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे कौतुक करतो, जे योगदान राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये घोषित करण्यात आलेली स्कीम फॉर एनहान्समेंट ऑफ कन्स्ट्रक्शन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट ही योजना महत्त्वाच्या उपकरणांच्या आणि घटकांच्या (कंपोनंट्स) उत्पादनाला चालना देण्यास, आपली देशांतर्गत पुरवठा साखळी दृढ करण्यास आणि आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल. मला विश्वास आहे की, सरकार आणि उद्योग यांच्यातील जवळच्या सहयोगामुळे भारत बांधकाम उपकरण उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाचे प्रमुख जागतिक केंद्र बनू शकतो.”
केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री, भारत सरकार माननीय श्री. जी. किशन रेड्डी म्हणाले, “गेल्या दशकात भारतातील खाण क्षेत्रातील सुधारणांमुळे, कोळसा आणि खनिज ब्लॉक्सच्या वाटपासाठी पारदर्शक, लिलाव-आधारित व्यवस्थेकडे वळल्याने या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक, स्पर्धा आणि तंत्रज्ञान आणण्यास मदत झाली आहे आणि आयसीईएमए व त्यांच्या सदस्य कंपन्या या प्रवासात मौल्यवान भागीदार राहिल्या आहेत. खाण क्षेत्रातील वाढीचा पुढील टप्पा तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन, सॅटेलाइट मॅपिंग आणि आधुनिक, यांत्रिक उपकरणांद्वारे संचलित केला जाईल. मी भारताच्या खाण क्षेत्रातील वाढीच्या कथेत आपली भूमिका अधिक दृढ करण्यासाठी आयसीईएमए आणि संपूर्ण बांधकाम व खाण उपकरण उद्योगासाठी ही एक मोठी संधी मानतो.”
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम म्हणाले, “बांधकाम उपकरणांसारख्या क्षेत्रासाठी विकास एकाकीपणे होऊ शकत नाही, हा उद्योग जे उत्पादन करतो ते सामावून घेण्याच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा परिसंस्थेच्या क्षमतेवर आणि त्याचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळावर अवलंबून असतो. पुढे जाण्याचा मार्ग म्हणजे सरकार, उद्योग आणि राज्यांनी स्वतंत्र भागधारक म्हणून काम करणे थांबवून खरे भागीदार म्हणून काम करण्यास सुरुवात करणे हा आहे, जिथे प्रत्येकजण एकमेकांना उत्तरदायी असेल आणि एकमेकांच्या त्रुटी दूर करण्यास तयार असेल, कारण भारत ज्या वाढीच्या प्रमाणाची आकांक्षा बाळगतो ते साध्य करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.”
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव श्री. महमूद अहमद म्हणाले, “आज सरकारच्या भांडवली खर्चात रस्ते क्षेत्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे आणि आकडेवारी स्वतःच सर्व काही सांगते, आमचे राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क एका दशकात जवळपास दीड लाख किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे, याच काळात बांधकामाचा वेग साधारणपणे तिप्पट झाला आहे. आयसीईएमए आणि बांधकाम उपकरण उद्योगासारखे भागीदार या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत, त्यांनी त्यांच्या उपकरणांपैकी बहुतांश उपकरणे भारतात तयार केली आहेत आणि स्वच्छ उत्सर्जन मानकांशी त्वरीत जुळवून घेतले आहे. पुढे जाताना, आमचा भर अधिक सुरक्षित, अधिक जोडलेली परिसंस्था, उत्तम उपकरणे, अधिक प्रशिक्षित ऑपरेटर्स, उत्तम डिजिटल ट्रॅकिंग तयार करण्यावर आणि ही भागीदारी ऑफ-हायवे व खाण उपकरणांपर्यंत विस्तारण्यावर आहे, कारण सरकार आणि उद्योग एकत्र काम करून ध्येय साध्य करू शकतात.”
उद्योग क्षेत्रातील प्रमुखांचे मत
आयसीईएमएचे अध्यक्ष आणि जेसीबी इंडियाचे सीईओ व मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री. दीपक शेट्टी म्हणाले, “भारतातील बांधकाम उपकरण उद्योग देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन आकांक्षांचा एक धोरणात्मक स्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. भारत विकसित भारत २०४७ च्या आपल्या प्रवासाला गती देत आहे, तसेच प्रस्तावित कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआयई) योजनेद्वारे या उद्योगाकडे उत्पादन वाढवण्याची, स्थानिक उत्पादन अधिक दृढ करण्याची, निर्यातीला चालना देण्याची आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची अद्वितीय संधी आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या दृष्टिकोनाप्रती असलेली आमची कटिबद्धता आणखी दृढ होईल.”
ते पुढे म्हणाले, “आयसीईएमएद्वारे आम्ही नाविन्यपूर्ण, शाश्वत, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या आकांक्षांना पाठिंबा देण्यास सक्षम उद्योग निर्माण करण्यासाठी सरकार आणि सर्व भागधारकांसोबत जवळून काम करण्यास कटिबद्ध आहोत.”
उद्योग क्षेत्राचा संदर्भ
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी बांधकाम उपकरण बाजारपेठ ठरत आहे. या क्षेत्राचे मूल्य आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके अंदाजित करण्यात आले होते, जे २०३० पर्यंत १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. मंदावलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे देशांतर्गत मागणीत झालेल्या जवळपास ७ टक्के घसरणीमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये या उद्योगात तात्पुरती मंदी दिसून आली, ज्यात एकूण उपकरण विक्री १,३६,९९५ युनिट्स राहिली, जी आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तुलनेत जवळपास २ टक्के कमी होती. पण, याच कालावधीत निर्यातीत जवळपास ३२ टक्के प्रबळ वाढ नोंदवली गेली, ज्याने भारतात उत्पादित बांधकाम उपकरणांची वाढती जागतिक स्पर्धात्मकता सिद्ध केली आहे. सरकारचा सातत्यपूर्ण भांडवली खर्चावरील भर, ज्यामध्ये १२.२ लाख कोटी रुपयांचा सार्वजनिक भांडवली खर्च समाविष्ट आहे, प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी आणि सीआयई योजनेचा प्रारंभ याच्या आधारे आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये हा उद्योग पुन्हा वाढीच्या मार्गावर परतेल, असा अंदाज आयसीईएमएने वर्तवला आहे.
वार्षिक सत्राचा निरोप घेताना, आयसीईएमएने सरकार आणि आपल्या सदस्य कंपन्यांसोबत जवळच्या सहयोगाने काम करण्याची आपली कटिबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. भारताच्या पायाभूत सुविधांवर आधारित विकास, उत्पादन क्षेत्रातील स्वावलंबन आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेमध्ये बांधकाम उपकरण उद्योगाचे योगदान अधिक दृढ करणे, तसेच देशाला ट्रिलियन-डॉलरची उत्पादन अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या आकांक्षेत या क्षेत्राला महत्त्वाचा घटक म्हणून प्रस्थापित
करणे हा यामागील उद्देश आहे.
