स्वयंरोजगारातून आर्थिक स्वावलंबन आणि उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने रामोशी-बेरड समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. विविध कर्ज व व्याज परतावा योजनांच्या माध्यमातून युवक, महिला आणि नवउद्योजकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे भांडवलाअभावी थांबणाऱ्या व्यवसायाच्या स्वप्नांना आता आकार देण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांची महत्त्वाची भूमिका असते. याच उद्देशाने रामोशी-बेरड समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक उन्नतीसाठी राज्य शासनाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाच्या माध्यमातून या समाजातील नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
आज रोजगाराच्या पारंपरिक संधी मर्यादित होत असताना स्वतःचा व्यवसाय उभारणे हा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रभावी मार्ग ठरत आहे. मात्र, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रारंभिक भांडवल अनेकदा मोठी अडचण ठरते. ही अडचण दूर करण्यासाठी महामंडळाने विविध कर्ज योजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शेती व शेतीपूरक व्यवसाय, पारंपरिक व्यवसाय, लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार-विक्री तसेच सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी या योजनांचा लाभ घेता येतो.
*२५ टक्के बीज भांडवल कर्ज योजनेतून व्यवसायाला सुरुवात*
स्वयंरोजगारासाठी २५ टक्के बीज भांडवल कर्ज योजना महत्त्वाची ठरत आहे. ही योजना राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून राबविली जाते. यामध्ये बँकेचा सहभाग ७५ टक्के, तर महामंडळाचा सहभाग २५ टक्के असतो. महामंडळाच्या सहभागाच्या रकमेवर ४ टक्के व्याजदर आकारला जातो.
या योजनेअंतर्गत कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. कर्जाची परतफेड पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीत करता येते. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे असणे आवश्यक असून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शहरी भागासाठी १ लाख रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी ९८ हजार रुपयांपर्यंत असावे, अशी अट आहे.
*लहान व्यवसायांसाठी थेट कर्जाचा आधार*
लहान व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना उपलब्ध आहे. या योजनेत महामंडळाचा १०० टक्के सहभाग असून अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षे असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत असावे.
या योजनेतील कर्जाची नियमित मासिक हप्त्याने परतफेड करावी लागते. नियमित हप्ते भरणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजामध्ये सवलत मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे छोट्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले प्रारंभिक भांडवल उपलब्ध होऊन लाभार्थ्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत होते.
दरम्यान, थेट कर्ज योजनेची मर्यादा १ लाखावरून २ लाख रुपये करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी घोषणा इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात छोट्या व्यवसायांसाठी उपलब्ध होणारे आर्थिक पाठबळ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
*१५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी व्याज परताव्याची सुविधा*
तुलनेने मोठ्या उद्योगासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना उपयुक्त ठरते. या योजनेत १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची मर्यादा आहे. कृषी व संलग्न व्यवसाय, पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार-विक्री तसेच सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी या कर्जाचा उपयोग करता येतो.
बँकेमार्फत लाभार्थ्याला कर्ज वितरित झाल्यानंतर कर्जाच्या हप्त्यांची नियमित परतफेड केल्यास निर्धारित मर्यादेपर्यंतचे व्याज महामंडळाकडून व्याज परतावा स्वरूपात लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एकीकडे व्यवसायासाठी भांडवल उपलब्ध होते, तर दुसरीकडे नियमित कर्जफेडीला प्रोत्साहन मिळते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि संबंधित समाज/प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे असावे तसेच आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे. महामंडळाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणेही आवश्यक असून कुटुंबातील एकाच सदस्याला या योजनेचा लाभ घेता येतो.
*गट उद्योजकतेलाही आर्थिक पाठबळ*
व्यक्तीबरोबरच सामूहिक व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविली जाते. या योजनेत १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची तरतूद आहे. कृषी, पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार-विक्री आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो.
गटातील सदस्य महाराष्ट्राचे रहिवासी तसेच संबंधित प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे आधार लिंक बँक खाते असणे आणि निर्धारित वयोमर्यादा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. गटातील प्रमुख सदस्याने महामंडळाच्या www.vnvjntdc.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे.
*कर्जापुरते मर्यादित न राहता उद्योजकतेला चालना*
महामंडळाच्या या योजनांकडे केवळ कर्जपुरवठ्याच्या दृष्टिकोनातून न पाहता उद्योजकता निर्माण करणारे प्रभावी माध्यम म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. पारंपरिक व्यवसायांना आधुनिक बाजारपेठेशी जोडणे, लघु उद्योगांना भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, यामुळे समाजाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळू शकते.
विशेषतः युवक आणि महिलांनी उपलब्ध योजनांची माहिती घेऊन आपल्या कौशल्याला आणि स्थानिक गरजांना अनुरूप व्यवसायाची निवड केली, तर या योजनांचा प्रभाव अधिक व्यापक होऊ शकतो. स्वयंरोजगारातून केवळ एका कुटुंबाचे उत्पन्न वाढत नाही, तर व्यवसायाच्या विस्तारातून इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
रामोशी-बेरड समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाने उपलब्ध करून दिलेले हे आर्थिक पाठबळ म्हणजे केवळ कर्जाची सुविधा नाही, तर स्वावलंबनाची नवी वाट आहे. व्यवसाय उभारण्याची इच्छा, योग्य नियोजन आणि उपलब्ध योजनांचा प्रभावी वापर यांच्या माध्यमातून समाजातील युवक, महिला आणि नवउद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची नवी संधी मिळत आहे.
*संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे*
०००
