पुणे, दि.९ : केंद्र सरकारच्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या (DEPwD) ‘पर्पल डॉट्स इनिशिएटिव्ह’ यांच्यामार्फत पोर्टल तयार करण्यात येणार असून पुणे जिल्ह्यात अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय बैठक घेण्यात आली. उपक्रमाची माहिती शेवटचा घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यापक जनजागृती करावी, अशा सूचना श्रीमती कदम यांनी दिल्या.
दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिसरातील उपलब्ध सेवा, सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी सहजपणे शोधता याव्यात, यासाठी ‘पर्पल डॉट्स इनिशिएटिव्ह’ हा अलिम्कोच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारा केंद्र सरकारचा उपक्रम असून, दिव्यांग व्यक्तींना स्थानिक सेवा व संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था आणि सेवा पुरवठादारांशी जोडण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा त्याचा उद्देश आहे. पुणे हा देशातील पहिल्या टप्प्यातील १२ पायलट जिल्ह्यांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात ३ डिसेंबर २०२६ पूर्वी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख २ हजार ५३० युडीआयडी कार्ड तयार झालेली असून, या संख्येला आधार मानून जनजागृती व ‘पर्पल डॉट’ निर्मितीचे नियोजन केले जाणार आहे. उपक्रमाच्या जनजागृतीसाठी ग्रामपंचायत, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, आशा व अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्था आणि दिव्यांग संघटनांच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी.
उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, कौशल्य विकास व रोजगार, उद्योग, नागरी व ग्रामीण विकास, माहिती-तंत्रज्ञान तसेच दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील संबंधित अधिकारी या समितीत सहभागी असतील.
प्रकल्पाच्या दैनंदिन समन्वयासाठी पुणे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक यांची एकल संपर्क अधिकारी (SPOC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींची उपलब्ध माहिती संकलित, पडताळून एकत्रित करण्याची जबाबदारी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. संबंधित विभागांच्या समन्वयाने ही माहिती तयार करून एका आठवड्याच्या आत अलिम्कोकडे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यासोबतच दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पुनर्वसन व थेरपी सेवा, कौशल्य विकास संस्था, आयटीआय, नियोक्ते, उद्योग व एमएसएमई, शैक्षणिक संस्था तसेच सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे पुरविणाऱ्या संस्थांचे जिल्हास्तरीय मॅपिंग करण्यात येणार आहे. या संस्थांची माहिती संकलित करून डिजिटल परिसंस्थेत त्यांना जोडण्याची कार्यवाही एका आठवड्यात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा, क्षमता आणि आकांक्षा ‘पर्पल डॉट्स’च्या स्वरूपात प्रणालीमध्ये नोंदवून त्यांना योग्य सेवा, सहाय्यक तंत्रज्ञान, पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधींशी जोडण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील डिजिटल सुविधांपासून वंचित व्यक्तींसाठी जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांचा (CSCs) सहायक नोंदणी केंद्रे म्हणून वापर करण्याचेही सुचविण्यात आले आहे.
बैठकीला जिल्हा दिव्यांग अधिकारी डॉ. राधाकिशन देवढे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक विजय कान्हेकर, समाजकल्याण निरीक्षक सागर सोनवणे, जिल्हा पुनर्वसन केंद्राचे सल्लागार अभिजीत मुरुडकर समन्वयक भाग्यश्री मोरे, अलिम्कोचे सदस्य मृणाल कुमार, केंद्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापन सदस्य कंगना शर्मा उपस्थित होत्या.
0000
