संविधानीक लोकशाही व मतांच्या अधिकारा साठी ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा’ आधार घ्यावा लागणे.. निश्चितच काळा दिवस…!
एकनाथ शिंदेंनी हे त्यांच्या ‘पक्ष संस्थापकांना’ समजावणे ..!
⁃ पुणे दि १३ आक्टों- बर
देशातील संविधानीक लोकशाही टिकवण्यासाठी व नागरिकांच्या मतांचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी जेव्हा लोकशाही’चे दोन स्तंभ “कार्यपालीका (प्रशासन_IAS ) व सत्ता_पक्ष” अपयशी ठरतात व तडजोड करतात, तेव्हा लोकशाही’चा ३ रा स्तंभ ‘सर्वोच्च न्यायालया’कडेच् दाद मागण्यासाठी जावेच लागते, ही भारतीय संविधानास अभिप्रेत बाब असली तरीही निश्चितच भूषणावह नाही व स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या निर्मितीसाठी बलीदान देणाऱ्या शहीदांचा अवमान करणारी आहे, त्यामुळे भारताच्या गेल्या ७७ वर्षांच्या ईतिहासात हा नक्कीच काळा दिवस आहे कारण यापूर्वी “काँग्रेस व काँग्रेस आघाडी पक्षांनी” देशास १२ वेळा सरकारे दिली परंतु ही वेळ देशातील लोकांवर कधीच आली नव्हती.
मात्र ही वेळ आणणाऱ्या, भाजपच्या सत्ताकांक्षी व
भाषणजीवी शिर्ष नेतृत्वाला व ‘आपल्या शिंदे_सेना पक्षाचे’ संस्थापक असलेल्या, ‘सत्ताकांक्षी शहेन शहां’ ना उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनीच समजावणे आज काळाची गरज असल्याची उपहासात्मक टिका महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की,
निवडणूक आयोग निवडीच्या त्रिसदस्य निवड समितीतून, ज्यांनी ‘सरन्यायाधीशांना वगळून’ न्यायमूर्तींचे विषयी प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे अविश्वास दाखवला, न्यायव्यवस्थेची संभावना केली.. ती मंडळी आज ‘न्यायालयाचा अवमान’ म्हणत गळा काढतात हे सखेद आश्चर्य असून लोकशाहीची थट्टा आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचे कडून कोणती दुष्कृत्ये करून घ्यायची, ज्यासाठी त्यांना निवृत्ती नंतर ही तहयात (त्यांचे विरोधात कोणत्याही गुन्हा, फौजदारी वा तत्सम देषारोप बाबत) कोणत्याही न्यायालयात खटला होऊ शकणार नाही (?) ही त्यांना “संरक्षक कवच – कुंडले” देण्याची भाजप’ला का गरज पडली (?) व ते ही १०० हुन अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करून (?)
या मागे भाजप’चा कोणता शुद्ध हेतू होता..? असा उपरोधिक व उपहासात्मक सवाल की प्रदेश काँग्रेस’चे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..!
_________________________________
