पुणे, दि. १९ : राज्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी आगामी कालावधीतील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाचा त्रैमासिक कृती आराखडा तातडीने सादर करावा, असे निर्देश पुणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यात दरवर्षी उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शासनाने कायमस्वरूपी आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशानुसार पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना दरवर्षी ३० जूनपर्यंत राबविण्यात येतात.
पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन वेळेत पूर्ण करणे आणि नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६, जानेवारी ते मार्च २०२७ आणि एप्रिल ते जून २०२७ या तीन त्रैमासिक कालावधींसाठी संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाने सूचना दिल्या आहेत.
यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने कृती आराखडा उशिरा सादर केल्यास निविदा प्रक्रिया आणि पुढील उपाययोजनांच्या मंजुरीस विलंब होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संबंधित गटविकास अधिकारी, पंचायत समित्या तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग आणि यांत्रिकी विभागातील अधिकाऱ्यांनी संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा तातडीने सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
०००
