*“ऊस उत्पादकांच्या एफआरपी थकबाकीवर साखर आयुक्तालयाने उत्तर द्यावे!*
*१३९ साखर कारखान्यांकडे ३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी; गाळप परवाने देण्यापूर्वी बँक खात्यांची चौकशी करा!”*
शरद जोशी विचारमंच्याचा गंभीर आरोप; थकीत एफआरपी, कामगारांची देणी, विनापरवाना गाळपाचे 200 कोटीहून अधिक रुपये आणि ओंकार शुगर ग्रुप कर्मयोगी इंदापूर चंद्रभागा पंढरपूर विनापरवाना, विना करार चालवणे, गोकुळ शुगर धोत्री, इंद्रेश्वर शुगर, आष्टी शुगर, आर्यन शुगर सोलापूर आणि इतर कथित खोट्या अहवालांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी ही संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठलराजे पवार यांची मागणी.
तसेच साखर आयुक्त डॉक्टर संजय कोलते व साखर संचालक केदार जाधव, अर्थ संचालक यशवंत गिरी तसेच रिजनल जॉईन डायरेक्टर शुगर पुणे व नांदेड आणि लेखापरीक्षक यांच्याकडे इंदापूर सहकारी साखर कारखान्यांनी 46000 साखर होती बेकायदेशीरपणे विकल्याचा अहवाल गेल्या सात वर्षापासून पेंडिंग आहे.? तर गेल्या ५/६ वर्षांपासून छत्रपती साखर कारखान्याच्या 18000 साखर पोत्यांचे गैर व्यवहाराचा तपास अहवालही पेंडींग का आहे.? त्या साखरपोती चोरांवर एफ आय आर दाखल का केला नाही.? तसेच इंदापूर सहकारी साखर कारखान्याची गेल्या २००९ पासून ची तोडणी वाहतूक घोटाळा 9 ते 10 कोटी, साखर पोती घोटाळा, आर्थिक अनियमितता बाबतचे ऊस पुरावे दिलेले असताना चौकशी व तपासणी पेंडिंग आहे, सोमेश्वरच्या ३ तीन कोटी ५२ लाख रुपये, तत्कालीन एमडी शहाजी भगत यांनी केलेल्या बेकायदेशीर आर्थिक घोटाळा खर्चाचे पोस्ट पुरावे असताना त्या संदर्भात तपास का पेंडिंग ठेवला आहे, तसेच व्हीएसआय ही शासकीय संस्था नसताना या संस्थेला रिकवरी बिल काढून देण्याचा अधिकार आहे का.? शेतकऱ्यांच्या एफआरपीतील हजारो कोटी रुपयांची चोरी रिकवरी चोरी बी हेवी मोलाचे ची चोरी साखर आयुक्तालय आणि व्हीएसआय च्या माध्यमातून केली जात असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. बाबतची चौकशी मुख्यमंत्री स्तरावरून निवृत्ती न्यायाधीश यांच्यामार्फत संघटनेने केलेल्या तक्रारीवर करण्याचे आव्हान देखील संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी केले आहे.
*”वृत्तसंस्था वार्ताहर | मुंबई/पुणे/नागपूर/कोल्हापूर,*
*दि. १९ऑक्टोबर २०२६.*
*महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रास्त व किफायतशीर ऊसदराच्या (FRP) थकबाकीचा प्रश्न गंभीर बनला असून, साखर आयुक्तालयाच्या ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या अहवालानुसार राज्यातील २०९ साखर कारखान्यांपैकी केवळ ७० कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिल्याची नोंद आहे. उर्वरित १३९ कारखान्यांकडे देयकांची स्थिती तपासण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघाने साखर आयुक्तालयाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.*
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे २५ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीच दिलेली नसल्याच्या तक्रारी असून, खासगी, भाडेतत्त्वावरील, सहभाडेतत्त्वावरील तसेच कराराच्या वैधतेबाबत प्रश्न असलेल्या कारखान्यांमध्ये थकबाकीची स्वतंत्र तपासणी करावी. संघटनेने १२५ हून अधिक कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यापूर्वी त्यांची आर्थिक स्थिती, शेतकऱ्यांची देणी, कामगारांचे वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (EPF) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ESI) यांची पडताळणी करण्याची मागणी केल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
शासकीय अहवालातील आकडे काय सांगतात?
उपलब्ध अहवालानुसार, १५ मार्च २०२६ पर्यंत राज्यात १,०३२.७१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. वाहतूक व तोडणी खर्चासह एकूण एफआरपी देय रक्कम ₹३९,९७१ कोटी, तर त्याच निकषावरील प्रत्यक्ष देयकांची नोंद ₹३६,९८० कोटी आहे. अहवालातील या दोन आकड्यांतील फरक ₹२,९९१ कोटी होतो. दुसरीकडे, अहवालात एकूण एफआरपी थकबाकी ₹२,५४७ कोटी अशी स्वतंत्र नोंदही आहे. त्यामुळे आकडेवारीतील फरकाचे स्पष्टीकरण देऊन कारखानानिहाय राज्यस्तर उच्चस्तरीय लेखापरीक्षित तपशील सार्वजनिक करावेत, अशी संघटनेची मागणी आहे. या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी देखील विठ्ठल राजे पवार यांनी केलेली आहे.
“बँक स्टेटमेंट दाखवा; शेतकऱ्यांच्या पैशांचा हिशेब द्या!”
कर्मयोगी इंदापूर, चंद्रभागा पंढरपूर, गोकुळ शुगर धोत्री, अनुराज, साईकृपा, हिरडगाव, माळेगाव, सोमेश्वर, चोपडा, शरयू, रयत, इंद्रेश्वर, आष्टी शुगर, रामेश्वर, संत एकनाथ, भाऊराव चव्हाण, विठ्ठल, आर्यान आणि धनश्री यांसह विविध कारखान्यांच्या देयकांची तपासणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. या कारखान्यांविरोधातील आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे; संबंधित कारखान्यांची बाजू आणि अधिकृत लेखापरीक्षण अहवालही तपासले जावेत.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी, “कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिली असल्याचा दावा केला असेल, तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेचे बँक स्टेटमेंट, कारखान्यांचे लेखापरीक्षित खाते आणि शेतकरीनिहाय देयकांचा ताळमेळ सार्वजनिक करा,” अशी मागणी केली आहे. संघटनेने संबंधित पुरावे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे दिल्याचा दावा केला आहे.
१४ दिवसांत एफआरपी; विलंब झाल्यास १५ टक्के व्याज
ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ मधील खंड ३(३) व ३(३-अ) नुसार लागू तरतुदींप्रमाणे उसाच्या पुरवठ्यानंतर १४ दिवसांत देयक देणे आणि विलंब झाल्यास थकीत रकमेवर वार्षिक १५ टक्के व्याज देणे बंधनकारक आहे. https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CG_61_1230_00001_00001_1561788925181&filename=sugarcanecontrolorder-1966_date_16.07.1966.pdf&type=order
शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी जाणीवपूर्वक खोटी कागदपत्रे किंवा अहवाल सादर केल्याचे पुराव्यांवरून निष्पन्न झाल्यास, प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील फसवणूक व विश्वासघाताच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात. मात्र, केवळ एफआरपी थकबाकी असल्याने दरोडा किंवा दरोडेखोरीचा गुन्हा आपोआप लागू होत नाही.
विठ्ठल राजे पवार यांनी इशारा दिला आहे की, तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी न करता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाने दिल्याचे आढळल्यास संघटना संबंधित अधिकारी व कारखाना व्यवस्थापनाविरोधात सक्षम न्यायालयात दाद मागेल आणि आवश्यक पुराव्यांसह पोलिसांत तक्रार दाखल करेल. केंद्र व राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांकडेही उच्चस्तरीय चौकशी आणि संयुक्त बैठकीची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागणी: कारखानानिहाय एफआरपी थकबाकी, बँक व्यवहार, कामगारांची देणी आणि लेखापरीक्षण अहवाल तपासून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी; शेतकऱ्यांची देणी सुरक्षित होईपर्यंत गाळप परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत कठोर आर्थिक पडताळणी करावी.
असे जाहीर आवाहन व तक्रारी अर्जाद्वारे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्य व केंद्र सरकार साखर आयुक्तालय यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली आहे..
