राज्यात सन २०२६ च्या नैऋत्य मोसमी पावसामध्ये झालेली तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट तसेच रब्बी हंगाम २०२६ मधील संभाव्य कमी पेरणी क्षेत्र यामुळे पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्धतेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठित अभ्यासगटाच्या अहवालानुसार कृषी विभागामार्फत 2 नोव्हेंबर रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार विविध मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाताना या सूचना निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहेत.
अभ्यासगटाच्या अहवालामध्ये चारा उत्पादन वाढविणे, कमी पाण्यात येणाऱ्या व बहुकापणी चारा पिकांना प्रोत्साहन देणे, चारा बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, शासकीय जमिनीवर चारा लागवड, चारा उत्पादनाबाबत प्रात्यक्षिके आयोजन आणि उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा वापर करणे आदी उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय यंत्रणा, कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे व संबंधित संस्थांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
*चारा बियाण्यांची उपलब्धता व नियोजन:*
रब्बी हंगाम २०२६ मध्ये चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या बियाण्यांची जिल्हानिहाय व पिकनिहाय मागणी कृषी आयुक्तांमार्फत पशुसंवर्धन विभागाच्या समन्वयाने निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, एच.आय.एल., कृभको, एन.एफ.एल., आय.एफ.एफ.डी.सी., आय.सी.ए.आर., के.व्ही.के. आदींच्या समन्वयाने बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
*बहुकापणी व कमी पाण्यात येणाऱ्या चारा पिकांना प्रोत्साहन, चारा साक्षरता अभियान:*
स्थानिक परिस्थितीनुसार मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ व इतर योग्य चारा पिकांच्या लागवडीबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रांमध्ये रब्बी हंगामात चारा पिकांची लागवड वाढविण्यासाठी आवश्यक बियाणे, खतांचा संतुलित वापर, पाणी व्यवस्थापन, पेरणीची योग्य वेळ, कापणी व पुनर्वाढ साठवणूक व अपव्यय कमी करणे आदींबाबत कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांकडून पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे व कृषी विद्यापीठांच्या समन्वयाने मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
चारा पिकांची लागवड, उत्पादन खर्च, अपेक्षित उत्पादन, कापणीचे नियोजन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि चाऱ्याचे संवर्धन व मूल्यवर्धन आदींबाबत शेतकरी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन शिबीरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बाबींच्या अनुषंगाने कृषी विभागाच्या नियमित विस्तार कार्यक्रमांचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे.
*कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील जमिनीवर चारा लागवड:*
कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे व महाबीज आदी जमिनीचा आढावा घेऊन जेथे शक्य आहे व आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत अशा क्षेत्रांवर चारा पिकांची रब्बी हंगामात प्राधान्याने लागवड करण्याचे नियोजन आहे. हायड्रोफोनिक, अझोला व बिनकाटेरी निवडुंग लागवड यासारख्या पर्यायी स्रोताद्वारे चारा उत्पादन करण्याच्या पद्धतीचा कृषी विद्यापीठाद्वारे मोहीम स्वरुपात कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित संस्थांनी प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक चारा लागवड प्लॉट विकसित करून या प्रक्षेत्रांचा उपयोग शेतकरी प्रशिक्षण, चारा पिकांचे प्रात्यक्षिक व तंत्रज्ञान प्रसारासाठी करण्यात यावा.
*चारा कापणी व गठ्ठे बांधणीसाठी यंत्रसामग्री:*
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषी औजारे बँक यांची व त्यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामुग्रीची माहिती शेतकऱ्यांना तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांमार्फत पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी.
जिल्ह्यातील उपलब्ध चाऱ्याचे चारापिके लागवडीखालील क्षेत्राचे मॅपिंग व सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी चारापिकांखालील क्षेत्र, पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र व अपेक्षित उत्पादन (पीक अवशेषांसह) याबाबतची माहिती तसेच चारा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी आवश्यक माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांच्या मागणीनुसार वेळोवेळी उपलब्ध करुन द्यावी. चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या विभागीय, जिल्हा व तालुका स्तरावरील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
– संकलन: विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
