अलीकडेच सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी FICCI येथे उद्योग क्षेत्राला उद्देशून पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणावर आपले विचार मांडले. भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात अधिक समन्वय आणि सहकार्य असण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
नैसर्गिक संसाधने, ऊर्जा, उत्पादन आणि अवजड उद्योग या क्षेत्रांतील सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे अधिक व्यापक प्रमाणात खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. खासगी क्षेत्राच्या व्यवस्थापनामुळे उत्पादकता वाढवणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) विकासाला चालना देणे शक्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. खासगीकरण करताना दोन अटींचे पालन केले जावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एक म्हणजे कोणत्याही कर्मचाऱ्याची कपात केली जाऊ नये आणि दुसरे म्हणजे रोजगाराच्या संख्येत तिपटीने वाढ झाली पाहिजे. कॉर्पोरेट अधिग्रहणांना पर्याय म्हणून सार्वजनिक स्तरावर समभागांचे वितरण करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. खासगीकरणातून मिळणाऱ्या निधीचा वापर सरकारी कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला जाऊ शकतो असेही त्यांनी सुचवले आहे.
पंतप्रधानांनी विश्वासावर दिलेला भर ठळकपणे नमूद करताना अगरवाल यांनी प्रदीर्घ मंजुरी प्रक्रियेऐवजी स्वयंप्रमाणन (Self-certification) आणि सुलभ नियमावली लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने स्पष्ट नियम निश्चित करावेत आणि लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचे पालन सुनिश्चित करावे, असे त्यांचे मत आहे. यामुळे उद्योगांना तसेच नव्या व्यवसायांना अधिक वेगाने सुरुवात करणे आणि विस्तार करणे शक्य होईल.
खनिजे, धातू आणि हायड्रोकार्बन्स या क्षेत्रांतील उत्खनन आणि संशोधन ही तरुण उद्योजक आणि स्टार्टअप्ससाठी मोठी संधी असल्याचेही अगरवाल यांनी अधोरेखित केले आहे. उत्खनन क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना त्यांनी शोधलेल्या खनिजसंपत्तीची विक्री ओएनजीसी आणि हिंदुस्तान झिंक यांसारख्या प्रस्थापित कंपन्यांना करता यावी, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे त्यांनी समर्थन केले आहे. या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम आणि प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता आहे. अशा व्यवस्थेमुळे शेकडो स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळू शकते, उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि देशातील नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित परिसंस्था अधिक मजबूत होऊ शकते असा त्यांचा विश्वास आहे.
आपल्या पोस्टचा समारोप करताना शेवटी अगरवाल यांनी उद्योग क्षेत्र, सरकार आणि नागरिकांना एकत्र येऊन खासगीकरण, स्वयंप्रमाणन आणि उत्खनन या विषयांभोवती राष्ट्रीय स्तरावर एक व्यापक चळवळ उभी करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवून देण्यात ‘जय जवान, जय किसान’ या चळवळीने बजावलेल्या यशस्वी भूमिकेचे उदाहरण देत, रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ आणि भारतीय रुपयाला अधिक बळकटी देण्यासाठी अशाच प्रकारच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.
लिंक: https://x.com/AnilAgarwal_Ved/status/2123740183862325289?s=20


