पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी 70 टक्के ऐवजी 51 टक्के झोपडीधारकांची संमती, तीनशे चौरस फुटांचे घर, प्रकल्पासाठी वेळेचे बंधन अशा अनेक गोष्टी राज्यातील महायुती सरकारने नवीन नियमावलीत केल्याने या प्रकल्पांना गती देता येईल आणि झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळेल, असा विश्वास पुणे लोकसभा मतदारसंघातील भाजप महायुतीचे उमेदवार मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला.
पाषाण, सोमेश्वरवाडी, बाणेर, बालेवाडी परिसरात मोहोळ यांच्या प्रचारफेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, दत्ता गायकवाड, अमोल बालवडकर, ज्योती कळमकर, स्वप्नाली सायकर, सनी निम्हण, रोहिणी चिमटे, प्रमोद निम्हण, लहू बालवडकर, अमोल सुतार,सचिन पासलकर, सचिन दळवी, प्रकाश बालवडकर, राहुल कोकाटे, अनिकेत मुरकुटे, सुहास निम्हण, विशाल विधाते, राहुल बालवडकर, प्रविण शिंदे, संग्राम मुरकुटे, सुभाष भोर यांनी सहभाग घेतला.
मोहोळ म्हणाले, पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये 557 झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी 286 घोषित झोपडपट्टया आहेत. अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या 271 इतकी आहे. एकूण 2 लाख 261 झोपडपट्टीतील घरे असून 12 लाख रहिवासी वास्तव्य करतात.
मोहोळ पुढे म्हणाले, सध्याच्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना आहे त्याच जागेवर किंवा त्या जागेपासून दोन किलोमीटर परिसरात स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्याची तरतूद नियमावलीत होती. सुधारित नियमावलीत दोनऐवजी पाच किलोमीटरच्या परिघात पुनर्वसन करण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वाढीव चटई निर्देशांक व अन्य सवलती दिल्या जाणार आहेत. सरकारी जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एसआरए करणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळेल असा विश्वास वाटतो.
