सरकारच्या विज बिल मुक्तीचा निर्णय शरद जोशींना समर्पित,,*

*दोन (2) जुलैपासून दूध, ऊस इतर उत्पादक, समृद्धी महामार्ग असताना शक्तीपीठा मार्गाची जबरदस्ती कशासाठी या मागण्या साठी, शेतकऱ्यांचे हितासाठी उत्पादक शेतकरी, संघटनांनचे च्या वतीने देशव्यापी शेतकरी संवाद यात्रा आंदोलन सुरू होणार विठ्ठल राजे पवार.*

*[राज्य सरकारकडून राज्यांतील 55 लाख कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांना विज बिल माफी., सरकारकडून तृतीयपंथीयांसाठी बजेटमध्ये तरतूद विशेष नियम लागू मात्र मिश्यावाल्यांसाठी आत्महत्येचा पर्याय राज्य सरकारने राखून ठेवला आहे का.? या सरकारच्या भेदभावामुळे संघटनेने नेतृत्व होऊन 2 जुलै 2024 पासून महाराष्ट्र राज्य पासून ते देशव्यापी आंदोलन पुकारलेले आहेत त्यात 126 संघटनांचा सहभाग राहणार आहे.]*

*दिनांक 30 जून 202 64.*

*खरे तर शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेला 55 लाख कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांच्या विज बिल मुक्तीचे श्रेय द्यावे लागेल असं माझं स्पष्ट मत आहे, संघटनेने केलेल्या प्रयत्नमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफी सरकारने केलेला आहे तो निर्णय आम्ही यापूर्वीच श्रद्धेय युगपुरुष शरद जोशी यांना समर्पित केलेला आहे, त्याचा संघटनेला अभिमान आहे. राज्यातील कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांवर लादलेलं बेकायदेशीर 52 हजार कोटी रुपयांची वीज बिल वसुली ही खरी तर महावितरणच्या एमआयडीसी व इतर ठिकाणी झालेल्या गळतीचा भार बेकादेशीर पने कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांवरती 52 हजार कोटी इतका लावलेला होता. त्या वसुलीला संघटनेने 2023 ला स्थगिती मिळवली, त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार मोठ्या कोंडीत अडकलेले होते त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वीज माफी केलेली आहे, राज्य अन्न आयोगाचा आदेश स्पष्टपणे शेतकऱ्यांना सलग वीज पुरवठा देण्याच्या संदर्भात आहे, तरीही सरकार शेतकऱ्यांना दिवसा 12 ते 15 तास सलग वीजपुरवठा का देत नाही.? कृषी पंप व अन्नसुरक्षा हा मोठा निर्णय संघटनेने राज्य अन्न आयोगाकडून संघटनेचे हायकोर्ट विधीज्ञ अजय गजानन तल्हार यांच्यामार्फत मिळवलेला आहे. कृषी पंप बरोबरच शेतकऱ्यांवरती कृषी कर्जावर सोसायटीवर बँकांनी लावलेलं छुप्या बेकायदेशीर 18 ते 32 टक्केचे व्याजा मुळे शेतकरी कर्ज परत करू शकत नाही, खरे तर शेतकऱ्यांसाठी शेती कर्ज आणि विज बिल मुक्ती हवी होती, अशी संघटनेची स्पष्ट भूमिकांनी मागणी आहे. कारण शेतकऱ्यांवर बेकायदेशीर लादलेले कर्जे आणि विज बिल सरकारच्या चुकीच्या आणि शेतकरी विरोधी धोरणामुळे लादलेली आहेत, त्यामुळे राज्यातला शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळे देशाच्या 1947 स्वतंत्र्या,च्या काळानंतर 1984-85 पर्यंत शेतकरी बर्यापैकी सुखी, समृद्ध देखील होता. त्यामुळे प्रथम शेती, नंतर मध्यम व्यापार उद्योग आणि मग नोकरी अशा स्वरूपाची म्हण त्यावेळी बोलली जात होती.! देशांमध्ये कर्जबाजारीपणामुळे पहिली आत्महत्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये 19 मार्च 1986 रोजी महागाव यवतमाळ येथे प्रकाश व मालती पाटील या शेतकरी कुटुंबाने सामूहिक आत्महत्या केली. ती अत्यंत दुर्देवी घटना होती., ती सामुहिक आत्महत्येची घटाना भारतामध्ये सर्वप्रथम घडली आणि तीही महाराष्ट्रामध्ये झाली होती. त्याचे कारण की शेतकऱ्याला लागत मूल्य अर्थात उत्पादन खर्च सरकारने ठरवूनही दिलेला मिळत नाही म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी होतो आहे. हा सिद्धांत श्रद्धेय युगपुरुष शरद जोशी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला आंबेठाण जिल्हा पुणे येथील शेतीत प्रात्यक्षिक व दस्तूर खुद्द शेती उत्पादन करून त्यामधून होणारा खर्च वजा जाता 46 ते 56% तोट्याचा उत्पादन खर्च अहवाल सरकारला सादर केलेला होता तो त्यावेळी काँग्रेस आणि नंतरच्या काळात वाजपेयीं,चे केंद्र आणि काँग्रेसच्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने मान्य केला होता! त्यानंतर का होतात शेतकरी आत्महत्या, TISS, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा का होतात शेतकरी आत्महत्या.! आणि, डॉक्टर सी रंगराजन आणि डॉ एम एस स्वामीनाथन समितीचा किती उत्पादन खर्च मधील राज्य आणि देशातील शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनात 46 ते 56% इतका तोटा होत असल्याने तो कर्ज परत करू शकत नाही! असा रिपोर्ट केंद्र आणि राज्य सरकारला सादर करून त्या ठिकाणी राज्य आणि देशातील उत्पादक शेतकऱ्यांना, शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्चा भरून निघेल इतका आणि उत्पादनावरती किमान 50 टक्के नफा. लागत मूल्य म्हणजेच सी To,50%, बाबत त्यांनी 2004 दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारला अहवाल, रिपोर्ट सादर केलेला होता. तो रिपोर्ट अहवाल सन 2004 ते सहाच्या दरम्यान सादर केलेला होता त्यावर अद्यापही अमल बजावणी झालेली नाही हा गंभीर विषय आहे तो सरकार का सोडवत नाही, म्हणून संघटनेचा आंदोलनाचा विषय आहे. मात्र त्यानंतर सरकारी कर्मचारी शिक्षकांनी इतरांना चौथा पाचवा वेतन आयोग संदर्भात चर्चा होती ती लागू झाली त्यानंतर सहावा आणि सातवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू झाला आणि आता आठवा वेतन आयोग या अधिवेशनामध्ये देण्याची चर्चा सुरू आहे, सरकारी कर्मचारी नेते पुढारी आणि मंत्र्यांना महागाई निर्देशांक लागू होतो का तर महागाई वाढते म्हणून.! मात्र शेतकऱ्यांसाठी कृषी निविष्ठा व इतर औषधे खतांवर प्रचंड वाढलेल्या किमती इंधन दर शेती पिकवताना होणाऱ्या शेती बिबियाने खते निविष्ठा औषधांवर प्रचंड झालेली वाढ त्या खर्चावर शेतकऱ्यांना महागाई निर्देशांक लागू नाही का.?, बाकीच्या सर्वांना 2004 ते 24 पर्यंत महागाई निर्देशांक म्हणून जवळपास चार वेळा 200 ते चारशे पटीने महागाई निर्देशांक तू वाढ झालेली आहे, मग शेतकरी महागाई मध्ये ज्या कृषी निविष्ठा इंधन डिझेल पेट्रोल डिझेल खतं खरेदी करतो त्यामुळे त्यांना तो का लागू होत नाही.?*

*राज्य सरकारने 2024 चा सादर केलेला अंतरिम बजेट मध्ये अनेक बेकादेशीर विषय कायदेशीरपणे मंजूर केले आहेत, परंतु 2024 चा अधिवेशनामध्ये शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना हा शेतकऱ्यांचा आयोग, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालय स्थापन करण्याबाबत निर्णय का घेण्यात येत नाही. शेतमाल व दुधाच्या अनुदानाची मागणी आमची संघटना व शेतकऱ्यांनी कधीही केलेली नाही.?*

* सरकार वारकऱ्यांसाठी व रिक्षावाल्यांसाठी महामंडळ स्थापन करते त्याबाबत हरकत नाही, तृतीयपंथीयांसाठी बजेट व मध्ये अलग तरतूद, नियम करते! आहे मात्र शेतकऱ्यांसाठी कृषी मूल्य न्यायाधिकरण व स्वतंत्र कृषी न्यायालय का लागू करत नाही. शेतकऱ्यांना दिवसा 12 ते 15 तास वीपुरवठा देत नाही, केंद्र आणि राज्य सरकारने 2004 पासून चा आजपर्यंत म्हणजे तब्बल वीस वर्षे होऊनहीं शेतकऱ्यांसाठी सी टू फिफ्टी कायदा किंवा कृषी मूल्य आयोगाची स्वतंत्र कृषी न्यायालयाची स्थापना मान्य का लागू केला नाही, साधी त्याची अंमलबजावणी देखील ट्रिपल इंजिन भाजप सरकारने का केलेली नाही ही अत्यंत दुर्दैवी आणि देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये खूपच गांभीर्याने विचार करायला लावणारी घटणा आहे.*

*खरंतर कोणत्याही आयोगाने किंवा राज्य व केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जीआर शासन निर्णय शिफारसी भारतीय घटनेचे कलम 162 नुसार त्याचं पालन हे राज्य आणि केंद्र सरकारने करायचं असता असा एक निर्णय आहे. त्याचा देखील ”केंद्र, राज्य सरकारने भारतीय घटनेच्या संविधानाचे देखील पालन केलेलं नाही किंबहुना दोन्ही सरकारे घटना पायदळी तुडवतात म्हणून शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना व एन यू बी सी देशभरातील संयुक्त 126 संघटनांच्या वतीने तो संविधानाचा कायदा हातामध्ये घेऊन त्याचं सन्मानाने पालन करण्यासाठी शेतकरी संघटना सातत्याने अग्रेसर आहे. राज्यातला शेतकरी आणि भारतीय घटनेच्या रक्षणार्थ सन्मानाने हातात घेऊन सरकारला जाब विचारण्यासाठी संघटनेने देशव्यापी संयुक्त दित्या दोन जुलैपासून देशव्यापी शेतकरी संवाद यात्रा आंदोलन पुकारलेला आहे, त्याची सुरुवात महाराष्ट्र राज्यात 2 जुलै 2024 पासून होते आहे अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे..*