आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणांचा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर तत्काळ आणि थेट परिणाम होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्हीटीपी रिअल्टीचे कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन भंडारी यांनी व्यक्त केले. गुंतवणूकदारांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या विकसकांवर दीर्घकालीन भांडवली नफा (लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स) कर २० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यामुळे विपरीत परिणाम होईल. तथापि, लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागू करताना इंडेकसेशन बेनिफिट काढून टाकणे म्हणजे या नवीन नियमानुसार एकूणच कर अधिक वाढेल. यामुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी होईल आणि गुंतवणूकदारांवर अवलंबून असलेल्या विकसकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे ‘एमएसएमई’ ला प्रोत्साहन देणे, क्रेडिट गॅरंटी वाढवणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास पुढे नेणे यासारखे सरकारचे प्रस्तावित उपक्रम, पीएम आवास योजनेवर लक्ष केंद्रित करून, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या ‘एमएसएमई’ चे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी दृढ वचनबद्धता दर्शवली आहे. यामुळे परवडणाऱ्या आणि मध्यम अशा रिअल इस्टेट क्षेत्रांमध्ये वाढ होईल.
