*पुणे दिनांक 20 ऑगस्ट 2024.*
*सर्वच साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आहेत, हा आमचा आणि तो तुमचा असा दुजा भाव न करता राज्यातील सर्व साखर कारखाने हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत यामध्ये कोणताही अभ्यासक तीस मार्खा आला तरीही त्याला मान्यच करावे लागेल. राज्यातील सर्वच ऊस उत्पादक साखर कारखाने हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सभासदांच्या मालकीची आहेत, त्यामुळे कोणताही साखर कारखाना कोणत्या नेत्याचा किंवा कारखानदाराचा नसून पत्रकारांनी त्यांना कारखानदार बनवले असल्याचा आरोप शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने आज प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ऊस नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन माजी सदस्य विठ्ठल राजे पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्र म्हटले आहे की राज्यातील सर्व साखर कारखाने हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत, ते फुटकळ भ्रष्टाचारी नालायक सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या हरामखोर लोकांनी साखर कारखाने आर्थिक संकटात आणले आहेत. ‘ते,आमदार खासदार चेअरमनच्या मालकीची असल्याचे सर्व क्षेत्रात बोगस मत बनवले गेले आहे. तसे नसून एकही साखर कारखाना हा ‘त्या, आमदार खासदार चेअरमन किंवा संस्थापक संचालकाच्या मालकीचा नसून ते त्या ठिकाणी विश्वस्त म्हणून काम करत असलेले संचालक मंडळ होते! त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांत प्रचंड आर्थिक भ्रष्टाचार करून सहकारी संस्थांचा गळा घोठला त्यामुळे त्या सहकारी संस्था संकटात आर्थिक परिस्थितीमध्ये ढासळल्या गेल्या त्याला सर्वस्वी विद्यमान व तत्कालीन राज्य सरकार तसेच साखर संघ, साखर आयुक्तालय, साखर महासंघ व सहकार क्षेत्रातील वादग्रस्त सहकार महर्षी, भ्रष्ट सहकार सम्राट व त्यांचे अनुयायी तसेच तत्कालीन सर्व साखर कारखानदार संचालक मंडळ व त्यांना सहकार्य करणारे राज्य व केंद्र सरकार मधील लुटारू आमदार खासदार मंत्री व सरकारी, कलम कसाई बाबू जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी केलेला आहे.*
*चौकट…*
*[ दैनिक लोकमत दिनांक 20 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकमत विचार पान क्रमांक सहावर, प्रसिद्ध झालेल्या “अन्वयार्थ,, या कर्जातल्या साखर कारखान्यांना पुन्हा नव्याने कर्जाचा घास या मातळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे, थकबाकीत गेलेल्या सर्व सहकारी साखर कारखाने तसेच सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढल्या गेल्या! त्या ज्या खाजगी संस्था चालकांनी विकत घेतलेल्या त्या सर्व सहकारीतून खाजगीत रुपांतर झालेल्या तत्कालीन साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गैर व्यवहाराची उच्चस्तरीय कॅग ऑडीटर मार्फत चौकशी झाली पाहिजे, आणि त्या संस्थांना थक हमी कर्ज देण्यात विरोध नाही मात्र त्या ठिकाणी झालेल्या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय ऑडिटरमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश राज्य व केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाने तात्काळ द्यावेत, आणि राज्य आणि केंद्र सरकारने थकामी दिलेल्या त्या संस्थांचे संचालक मंडळ संपूर्णपणे बरखास्त करून ट्रॅव्हल नेमून त्या संस्था पूर्ववत आणण्याच्या संदर्भात राज्य व केंद्र सरकारने गंभीर स्वरूपाची पावले उचलावीत, अशा आशयाचा पत्र व्यवहार शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा ऊस नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन सदस्य विठ्ठल राजे पवार यांनी राज्य व केंद्र सरकारकडे लिखित स्वरूपात केलेला आहे.]*
*[ चौकट २,. सातारा जिल्ह्यातील किसनवीर कडे सव्वातीनशे कोटींहून अधिकचा डिफरन्स आहे तर अहमदनगर जिल्ह्यातील अशोक सहकारी साखर कारखान्याने शंभर कोटीहून अधिकचा फ्रॉड, भ्रष्टाचार केलेला आहे. एनसीडीसीच्या रकमा दिल्याच्या अगोदर हे फ्रॉड झालेले आहेत. अशोक सहकारी च्या फ्रॉड ची चौकशी तत्कालीन ऑडिटर राजेंद्र देशमुख या त्रिसदस्य अर्धवटरावां मुळे पेंडीग आहे. ते चेअरमन संचालक मंडळ भाजपमध्ये गेल्यामुळे त्याची चौकशी होत नाहीये.? पोलीस एफ आय आर दाखल करत नाहीये.? वरून राज्य सरकार त्यांना एनसीडीसीच्या मार्फत 200 ते 300 कोटी रुपये देते आहे, त्या सर्व संस्थांना थकहमी द्वारे जवळपास पंधराशे ते सोळाशे कोटी रुपये दिले हे सरकारच्या तिजोरीतून सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांच्या खिशातून टॅक्स रुपाने आलेला पैसा आहे.? मग एनसीडीसीने थकहमी दिलेल्या त्या पैशाला सिक्युरिटी काय.? त्यासाठी राज्य केंद्र सरकार साखर आयुक्तालय यांनी जिथे एलसीडीसीचा पैसा द्यायचा आहे त्या ठिकाणी झालेल्या फ्रॉड असलेल्या साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करा.! त्या एनसीडीसी ची मदत दिलेल्या सहकारी साखर कारखाने संस्थांवर त्रिस्तरीय सदस्य मंडळ. (ट्रॅब्यूनल नेमा,) अन्यथा सहकारी संस्थांचे खाजगीकरण करण्याचा सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचारांचा डाव आहे, सरकारने एनसीडीसीच्या रकमा देताना दुधावर केल्यास संघटना 24 25 चा गाळप हंगाम सुरू होऊ देणार नाही याची गांभीर्याने नोंद राज्य केंद्र सरकार साखर आयुक्तालय व संबंधित अर्जुन कार्यालयाने व पोलीस प्रशासनाने घ्यावे असा इशारा संघटनेने दिलेला आहे. एनसीडीसी थकहमी दिलेल्या संस्था व्यवस्थित सुरू व्हाव्यात अन्यथा त्या पूर्ण खाजगी होतील असा आरोप आणि भीती शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेला आहे. ]*
*”सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार्यांकडून सहकारी संस्थांचे खाजगीकरणाचा डाव, संघटनेला भीती.,,*
*राज्य आणि केंद्र सरकारला सहकारी साखर कारखाने हे आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे त्यांना थक हमी देणे आवश्यक झालेला आहे, त्यात राज्य व सरकारने राजकारण न करता सहकारी तत्त्वात संकटात सापडलेल्या पुणे जिल्ह्यातील घोडगंगा किंवा राजगड सहकारी साखर कारखान्यासह नगरचा तनपुरे साखर कारखाना असेल किंवा आणि कोणताही सहकारी साखर कारखाना असेल त्यांना इतरांप्रमाणेच, थक हमी देऊन त्या ठिकाणचे संचालक मंडळ संपूर्ण पुणे बरखास्त करून शासकीय ट्रॅब्यूनल नेमणूक करुन सहकारी शासकीय यंत्रणेमार्फत त्या संस्था वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावा अशी मागणी संघटनेने केंद्र सरकार सहकारिता मंत्रालय व राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री व विरोधी पक्ष नेते यांचे कडे केलेली आहे. नसता उरलेल्या सर्व 90 ते 95 सहकारी साखर कारखाने संस्था ह्या देखील मोडीत निघतील आणि सहकार क्षेत्राचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन त्या ठिकाणी खाजगीकरण झालेलं आहे, आणि ते खाजगीकरण शंभर टक्के यशस्वी करण्यात भ्रष्टाचारी सहकारी साखर सम्राट यशस्वी होतील असा अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.*
*”सहकारी संस्थांना थकामी देताना भेदभाव नको, फार तर सरकारी ट्रिब्युलर नेमा.!,,*
*एनसीडीसी चे कर्ज देताना सहकारी संस्थांमध्ये राज्य व केंद्र सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अर्थ मंत्री आमदार खासदार तसेच विरोधी पक्ष नेत्यांनी दुजाभाव न करता ‘ते, सहकारी साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत आणि राहावे अशा आशयाचा विचार सकारात्मक विचार करून ‘त्या, आर्थिक अडचणीत असलेल्या सर्व सहकारी साखर कारखाने संस्थांना एनसीडीसीचे आर्थिक सहकार्य थक हमी कर्ज देण्यात तात्काळ 30 ऑगस्ट च्या अगोदर निर्णय घ्यावेत, तसेच राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुसरा व अंतिम उसाचा हप्ता अंतिम एफ आर पी देण्याच्या संदर्भातही 30 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावेत अन्यथा एकही खाजगी अथवा राजकीय सहकारी साखर कारखाना सुरू होऊ दिला जाणार नाही अशी संघटना यापुढे गंभीर निर्णय घेईल याचा विचार राज्य व केंद्र सरकारमधील संबंधितांनी करावा अशी मागणी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक व ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल अजित पवार यांनी राज्य व केंद्र सरकारकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे.*
