भोसरी, 21 ऑगस्ट :
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहखात्यावर अजिबात वचक राहिला नाही. गुन्हेगारांची मनमानी राज्यभरात दिसून येत आहे. कोणताही गुन्हा करा आपल्याला काही होणार नाही अशा अविर्भावात गुन्हेगार वावरत आहेत. गृह खात्याचा अलबेल कारभार सुरू असल्यामुळे पोलीस यंत्रणा देखील निर्ढावली आहे अशी टीका स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली. बदलापूर येथील घटनेनंतर पोलीस यंत्रणेकडून झालेली दिरंगाई हा अक्षम्य अपराध असून याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्री फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा असे देखील गव्हाणे म्हणाले.
बदलापूर मधील दोन चिमुकलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ
संत तुकाराम नगर येथील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार यांच्या वतीने शहराध्यक्ष तुषार कामठे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ‘निषेध स्वाक्षरी’ अभियान देखील राबिवले. यावेळी माजी नगरसेवक गणेश भोंडवे, सुलक्षणा शिलवंत धर, प्रियंका बारसे, विनायक रणसुभे, नंदकुमार शिंदे ,डॉ. अभय तांबिले, संतोष कवडे, प्रशांत सपकाळ, कविता कोंडे, अनिल भोसले, संदीप चव्हाण, गणेश काळे, सागर चिंचवडे, संजय पडवळ , धम्मराज साळवे, श्रीमंत जगताप , हेमंत बलकवडे, वंदना आराख, मनीषा शेळके , मोहम्मद सय्यद, लता सूर्यवंशी, राजेश रोजचीरामणी, सचिन गायकवाड, गणेश भांडवलकर, काशिनाथ जगताप तसेच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अजित गव्हाणे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांचा गृह खात्यावर अजिबात वचक राहिलेला नाही. बदलापूर घटनेत झालेल्या दिरंगाईला संपूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे. या घटनेप्रमाणेच पुण्याच्या अग्रवाल प्रकरणात रक्ताचे नमुने बदलण्यापासून आरोपीला वाचविण्यापर्यंत झालेल्या सर्व घटना आपण पहिल्या. बदलापूर मधील दोन चिमुकलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने तर संपूर्ण देश हादरला आहे.निर्ढावलेली पोलीस यंत्रणा आणि वचक नसलेला गृहकारभार या सर्वांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा असेही यावेळी गव्हाणे म्हणाले.
——————————————-
“अकार्यक्षम गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पक्ष , घर फोडण्यामध्ये तसेच संपूर्ण वेळ प्रचारामध्ये व्यस्त असल्याने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत त्यांना गांभीर्य उरलेले नाही. पोलीस प्रशासनाला संपूर्ण वेळ सरकारी खर्चावर चाललेल्या प्रचारासाठी, सत्तेतील नेत्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे काम दिले आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा कधी नव्हे तो एवढा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
