गुजरात, ४ सप्टेंबर २०२४ : भारतात ऑनलाइन गेमिंगचे प्रमाण वाढत असून या खेळाच्या संतुलित आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, तसेच गेम खेळणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचीही हमी असायला हवी. याकरीता देशात ऑनलाइन गेमिंगसाठी एकात्मिक नियामक संस्थेची गरज आहे, असे मत गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीने (जीएनएलयू) व्यक्त केले आहे. भारतात ऑनलाइन गेमिंगवर ‘संपूर्ण बंदी घालण्याविषयीचे मूल्यमापन आणि गेमिंगवरील अनिवार्य बंधने’ या शीर्षकाचा एक महत्त्वाचा अहवाल जीएनएलयूतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात हे मत मांडण्यात आले आहे. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे नियमन करण्यासाठी सरकारला व्यापक शिफारसी देणारा हा या स्वरुपाचा पहिलाच अहवाल आहे.
भारतातील ऑनलाइन गेमिंगसाठी एकसमान नियमनाची चौकट असणे आवश्यक आहे. तसेच पुराव्यांवर आधारीत धोरण आखण्याचीही गरज आहे. या उद्योगाची आर्थिक क्षमता आणि त्यातील वापरकर्त्यांचे संरक्षण यांच्यातील समतोल साधायला हवा, असे प्रतिपादन या अहवालात करण्यात आले आहे.
“व्यापक संशोधन करून, तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून जीएनएलयूने हा अहवाल तयार केला आहे. आम्हाला विश्वास आहे की भारतातील ऑनलाइन गेमिंगच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी या अहवालातील शिफारसी महत्त्वपूर्ण ठरतील,” असे जीएनएलयूचे संचालक डॉ. संजीवी शांताकुमार यांनी म्हटले. ते पुढे म्हणाले, “अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्याची आणि लाखो लोकांना मनोरंजन पुरविण्याची अफाट क्षमता ऑनलाइन गेमिंगच्या क्षेत्रामध्ये आहे; तथापि, त्याकरीता एक मजबूत नियामक चौकट असणे आवश्यक आहे. वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी खातरजमा करणे आणि त्यांच्या कोणत्याही संभाव्य नुकसानीस प्रतिबंध करणे हे त्यातून साधता येईल.”
ऑनलाइन गेमिंगचे स्वरूप सुरुवातीस निव्वळ मनोरंजन असे होते. ते वाढत जाऊन आता जागतिक मनोरंजन उद्योगातील सर्वात मोठे क्षेत्र असे विकसीत झाले आहे. भारतामध्ये या क्षेत्राची मोठी वाढ झाली आहे. ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची भारतातील संख्या आता ५० कोटी इतकी आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर चीननंतरची ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनली आहे. अर्थात, कोणत्याही उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाप्रमाणेच ऑनलाइन गेमिंगमध्येदेखील या जलद विस्तारामुळे वापरकर्त्यांची सुरक्षा आणि आर्थिक जोखीम या संदर्भातील आव्हाने निर्माण झाली आहेत. व्यापक नियमनाच्या अभावामुळे हे वापरकर्ते जोखमीच्या सावटाखाली आहेत. या गेमिंगमधील व्यवहारांवर वेळेची आणि पैशाची मर्यादा लागू करण्याबाबत अनेकदा चर्चा होत असते. त्यावरच जीएनएलयूचा अहवाल प्रकाश टाकतो आणि शाश्वत व जबाबदार स्वरुपाच्या गेमिंग इकोसिस्टीमच्या दिशेने वाटचाल करण्याची शिफारस करतो. गेमिंगच्या आयोजकांना आपल्या वापरकर्त्यांसाठी काही मर्यादा घालून देणे बंधनकारक राहील, अशा प्रकारची नियामक चौकट भारतात निर्माण व्हायला हवी. त्यातून वापरकर्त्यांच्या रक्षणाला, तसेच गेमिंगच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. हे संतुलन राखण्यास महत्त्व यायला हवे, असे अहवालात नमूद आहे.
ऑनलाइन गेमिंगवर देखरेख ठेवण्यासाठी, त्यातील अनुपालनाचा भाग सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जबाबदार पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित नियामक संस्थेची मागणी अहवालात करण्यात आली आहे. सध्या ऑनलाइन गेमिंगसाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. त्यांच्याऐवजी एकसमान केंद्रीय कायदा निर्माण व्हावा. त्यामध्ये वापरकर्त्यांसाठी विविध प्रकारच्या मर्यादा घालून देण्यात याव्यात, असे अहवालात म्हटलेले आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध चौकटी आखून देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांची तुलना करीत जीएनएलयूच्या अहवालात युरोपियन युनियन आणि यूके येथील चौकटींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तेथे जोखीम कमी करण्याच्या धोरणांना महत्त्व देण्यात येते. चीनमध्येदेखील गेमिंगवर प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यात येतात, त्यांच्यापासून मात्र सावधगिरी बाळगायला हवी. जोखीम कमी करण्यावर भर द्यायला हवा. त्याकरीता वापरकर्त्यांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. तसेच या उद्योगात मानके प्रस्थापित व्हावीत, असे अहवाल म्हणतो. गेमिंगचा ऑपरेटर आणि वापरकर्ता यांनी पुढील प्रकारे पाच मुख्य तत्त्वे पाळायला हवीत, असे अहवाल सांगतो: ऑपरेटरने वापरकर्त्याला गेमिंगची वैशिष्ट्ये कायदेशीरपणे सांगितली पाहिजेत, वापरकर्त्यांनी खेळण्यापूर्वी आपल्या स्वतःच्या मर्यादा सेट केल्या पाहिजेत, त्याला या खेळण्याच्या मर्यादा वाढवणे सहजी शक्य नसावे, मात्र या मर्यादा तात्काळ कमी करता यायला हव्यात; आणि वापरकर्त्याला गेमिंगमधून बाहेर पडता येण्याची सुविधा सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध असावी.
जीएनएलयूच्या या अहवालाच्या शिफारशींवर भाष्य करताना केंद्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान खात्यातील सायबर कायदे व डेटा गव्हर्नन्स विभागाचे माजी वरिष्ठ संचालक व समन्वयक राकेश माहेश्वरी म्हणाले, “जीएनएलयूचा हा अहवाल भारतातील ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करण्यासाठी एक नवीन दृष्टीकोन मांडतो. गेमिंगच्या सर्वसमावेशक नियामक चौकटीवर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. वापरकर्त्यांचे संरक्षण आणि गेमिंग उद्योगाचे उत्तरदायित्व या गोष्टींना या अहवालात महत्त्व देण्यात आले आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी वापरकर्त्यांना त्यांच्या गेमिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी साधने पुरविली पाहिजेत. वापरकर्त्यांची काळजी घेणे हे त्यांचेदेखील कर्तव्य आहे. वापरकर्त्यांना कमाल मर्यादा घालून देऊन ते खेळातून बाद होणार नाहीत, याची तजवीज या प्लॅटफॉर्म्सनी केली पाहिजे. जबाबदार स्वरुपाचs गेमिंग सुनिश्चित करण्यासाठी वापरकर्त्यांना शिक्षित करणेही महत्त्वाचे आहे. हा दृष्टीकोन सर्वांनी बाळगल्यास खेळाडूंचे संरक्षण आणि उद्योगाची वाढ यांचे संतुलन साधता येईल. जगभरात हीच सर्वोत्तम पद्धत अवलंबिली
जाते.”
—
