*विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महाविद्यालयांच्या कॅम्पसमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी*
पुणे, दि. २० : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात; कॅम्पस मध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘महिला सुरक्षितता व शिष्यवृत्ती’ या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळेस दूरदृष्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, प्र. शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, ॲङ एस. के. जैन यांच्यासह विद्यापीठातील विभागप्रमुख, संचालक, आणि संलग्न महाविद्यालयातील प्राचार्य, संस्था प्रमुख आदी उपस्थित होते.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सर्व सोयी सुविधा संस्थेमध्ये असणे गरजेचे आहे, असे सांगून श्री. रस्तोगी म्हणाले, काही अनुचित घटना घडत असताना त्यासंदर्भात तक्रार अथवा मदत मिळण्यासाठी ज्या यंत्रणा उपलब्ध आहे त्यांची माहिती ठळक स्वरूपात शैक्षणिक संस्थांमध्ये असली पाहिजे. तसेच महिला सुरक्षेच्या अनुषंगाने युजीसी च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालनही शैक्षणिक संस्थांनी करावे, असेही पुढे ते म्हणाले.
शासनाने मुलींसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू केली आहे. शिष्यवृत्तीसाठी निधी उपलब्ध असून लाभार्थ्यांची महाविद्यालयस्तरावर अभियान राबवून नोंदणी करावी. आधार सिडिंग समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. शिष्यवृत्तीचे कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
*महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने महाविद्यालयातील कॅम्पसमध्ये सुरक्षित आणि हिंसामुक्त वातावरण ठेवावे- डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार*
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने प्रत्येक महाविद्यालयातील कॅम्पसमध्ये सुरक्षित आणि हिंसामुक्त वातावरण ठेवावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी यावेळी दिल्या. ते पुढे म्हणाले, राज्यात महिलांवरील अत्याचारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. सन २०१३ साली विशाखा समिती स्थापन झाली. त्या समितीच्या अनुषंगानेही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. स्त्रीच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येकाने स्वतःमध्ये संस्कार रूजवावेत. स्त्रीच्या सुरक्षेची प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यावी. स्त्रीचा अनादर होता कामा नये याची दक्षता घ्यावी.
महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने संस्थांनी पालकत्वाचा भावनेतून संवेदनशील रहावे. समाजातल्या प्रत्येक घटकाने त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सजग आणि संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. पालकांनी मुलींशी संवाद ठेवून मुलीवर विश्वास ठेवावा. शिक्षकांनी मुलांचे पालकत्व स्वीकारावे. विद्यार्थ्यांच्या किमान हक्कांची माहिती देण्यासाठी यूजीसीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. प्रत्येक महाविद्यालय, विद्यापीठाने त्यांच्या विवरणपत्रात ही मार्गदर्शक तत्त्वे अनिवार्यपणे प्रकाशित करावीत आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
डॉ. गोसावी म्हणाले, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने युजीसी च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन होत असते परंतु त्याबरोबरच विविध मार्गदर्शनपर शिबिरे घेण्यासाठी तसेच जनजागृतीसाठी विद्यापीठ नेहमी पुढाकारही घेत असते.
प्रास्ताविकात डॉ. देवळाणकर म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२४ -२५ ची अंमलबजावणी करत असताना यामध्ये महिला सुरक्षितता हा विषय महत्त्वाचा घटक आहे. उत्तर प्रदेश राज्यानंतर सर्वात जास्त विद्यार्थी संख्या असलेले महाराष्ट्र राज्य आहे. या राज्यातल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील प्राचार्य, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठीच्या या कार्यशाळेच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा संदेश मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला जावा हा हेतू ही कार्यशाळा आयोजित करण्यामागचा आहे.
- डॉ. मोहितकर यांनी महिला सुरक्षेसंदर्भात मार्गदर्शन करताना मुलींच्या मोफत व्यावसायिक शिक्षणाची अंमलबजावणी यावर्षापासून करण्यात येत असून त्यांची नोंदणी शैक्षणिक संस्थांमध्ये योग्य प्रमाणात होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
0000
