मुंबई, दि. 22: पुणे शहर महानगर पालिकेमध्ये नवीन 34 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे महानगर पालिकेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. मनपा अंतर्गत नागरिकांवर मालमत्ता कर थकीत आहे. या थकीत मालमत्त करावरील शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देश नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज दिले.
मंत्रालयात पुणे महानगर पालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विविध विषयांबाबत बैठक राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री बोलत होत्या. बैठकीस नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, एस गोविंदराज, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले, नगररचनाकार प्रतिभा भदाणे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, मालमत्ता कराच्या थकबाकीची वसूली करताना निवासी आणि व्यावसायिक असे वर्गीकरण करण्यात यावे. थकीत कर प्रलंबित राहील्यास त्यावर दंडाची रक्कम वाढून जाते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना अधिकचा बोझा बसेल. पुणे शहरात लष्करी छावणीचा भाग आहे. या भागाचा पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात सहभाग करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. लष्करी छावणीचा महानगर पालिकेत समावेश झाल्यास सर्वांगिण विकास करता येईल.
पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेत एकवट मानधनावर 168 सेवक कार्यरत आहेत. या सेवकांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात यावे. अशा सेवकांबाबत काही महानगर पालिकांमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर पुणे महापालिकेत निर्णय घेण्यात यावा. लाड पागे समितीबात सफाई कामगार वारसा हक्क भरतीवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाशी चर्चा करून शासन निर्णय काढण्यात यावा.पुणे शहरातील वृक्षांची संख्या किती आहे, किती वृक्ष पाहिजेत, यासाठी पुणे शहरातील वृक्ष गणना करण्यात यावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी दिल्या.
पुणे मनपा व पीएमआरडीएने बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम शुल्कातील 50 टक्के हिस्सा संबंधित यंत्रणेला त्याचवेळी मिळण्यासाठी ऑनलाईन पेयमेंट व्यवस्थेत बदल करावा. हिलटॉप आणि हिलस्लोप जमिनींच्या आरक्षणाबाबत समिती करण्यात यावी. यामध्ये प्रकरणनिहाय आढावा घेण्यात यावा. पुणे शहरातील प्रकल्प बाधीत नागरिकांना कायम स्वरूपी घरे देण्यात यावी. कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पग्रस्त नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. हिल टॉप, हील स्लोप आणि बी. डी. पी बाबत निर्णय घेण्यात यावा. पर्वती टेकडीच्या लगतची झोपडपट्टी निर्मुलन करण्यासाठी चांगली योजना करण्यात यावी. या भागातील हेरीटेजची अट शिथील करून इमारत उंचीवरील मर्यादा हटविण्यात यावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी दिल्या
