जनतेची भाषा हीच शासन व्यवहाराची भाषा असली पाहिजे अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतरावजी चव्हाण यांनी घेतली होती. 1 मे 1960 रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा “मराठी भाषिक राज्याचे माझ्या मनात चित्र काढण्याचा मी प्रयत्न करतो तेव्हा मराठी जनता राज सिंहासनावर येऊन बसली आहे असे चित्र उभे राहण्याऐवजी या सिंहासनावर मराठी भाषा विराजमान झाली आहे असे चित्र त्यांच्या मनात चित्तारले होते. लोकशाहीत राज्यकारभार जनतेच्या भाषेतून चालला पाहिजे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 6 जुलै 1960 रोजी भाषा संचालनालयाची स्थापना केली. भाषा संचालनालयाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर येथे विभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी भाषा संचालनालयाच्या कार्याविषयी संचालक श्रीमती विजया डोनीकर यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित लेख.
केंद्र सरकारने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्रदान केला आहे. त्या अनुषंगाने मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व संवर्धन करणे हे समस्त महाराष्ट्राचे आणि विद्यापीठ व महाविद्यालयीन स्तरावरील मराठी भाषिकांचे व मराठी प्रेमीचे, मराठी विषयाचे अध्ययन व अध्यापन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे व प्राध्यापकांचे आद्य कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून दरवर्षी 14 ते 28 जानेवारी या कालावधीत “मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाने यावर्षी ‘36 जिल्हे- 36 मार्गदर्शन सत्रे’ हा उपक्रम भाषा संचालनालयाकडे सोपवला असून भाषा संचालनालय संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा उपक्रम राबवित आहे. या उपक्रमाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये, “मराठी भाषा आणि रोजगाराच्या संधी” या विषयावर व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात येत आहे. पुण्यात 23 जानेवारी रोजी नौरोसजी वाडिया महाविद्यालयात डॉ. पंडित विद्यासागर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले.
शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा प्रभावी वापर
विज्ञान, तंत्रज्ञान, कायदा, वैद्यक, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या वेगवेगळ्या विषयांतील शब्दांना मराठीमध्ये अचूक व नेमका पर्याय देणे म्हणजे परिभाषा होय. शासन व्यवहारात मराठीचा शंभर टक्के वापर करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना भाषा संचालनालयाने आतापर्यंत 52 प्रकाशने प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणितशास्त्र, स्थापत्य अभियांत्रिकी, कृषिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, भूगोलशास्त्र आणि वाणिज्यशास्त्र यांसारख्या विषयांवरील 29 परिभाषा कोश व 6 पारिभाषिक शब्दावल्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. शासन व्यवहारात मराठीचा अधिक प्रभावीपणे वापर करता यावा म्हणून भाषा संचालनालयाने शासन व्यवहार कोश, न्याय व्यवहार कोश, पदनाम कोश, प्रशासन वाक्प्रयोग यांसारखे शब्दकोश आणि शासनाच्या नित्योपयोगी व्यवहारात उपयोगी पडणारी संक्षिप्त शेऱ्यांची लघुपुस्तिका व शासन व्यवहारोपयोगी लघुपुस्तिकाही प्रसिद्ध केली आहे. मराठी भाषा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावी या हेतूने भाषा संचालनालयाने “शासन शब्दकोश भाग एक हे भ्रमणध्वनी उपयोजक (अॅप) तयार केले असून ते गुगल प्लेस्टोअरवर मोफत उपलब्ध आहे.
संचालनालयाचे अनुवादविषयक कार्य
भाषा संचालनालयाने ‘भारताचे संविधान’ अर्थात भारताच्या राज्यघटनेचा मराठीमध्ये अनुवाद केला असून भारताच्या संविधानाची इंग्रजी-मराठी अशी द्विभाषी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात सादर केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विधेयकाचा मराठी अनुवाद भाषा संचालनालयाकडून केला जातो. म्हणजेच मराठीतून कायदे तयार करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य भाषा संचालनालयाकडून पार पाडले जाते. राज्यपाल महोदयांचे अभिभाषण, महाराष्ट्र अध्यादेश, निवडक केंद्रीय कायदे, अधिसूचना, नियम, विनियम, शासनाचे महत्त्वाचे अहवाल, भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांचे अहवाल, केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयार केल्या जाणाऱ्या निर्देशपुस्तिका, अर्थसंकल्प विषयक प्रकाशने यांचाही मराठी अनुवाद भाषा संचालनालयाकडून केला जातो.
महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय कार्यालयांमधून मराठीचा 100 टक्के वापर करणे बंधनकारक आहे. याची तपासणी करण्याचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपविलेले आहे. शासकीय कामकाज पूर्णपणे मराठीतून होत आहे हे पाहण्यासाठी शासकीय कार्यालयांतील नामफलक, कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदनामे, त्यांच्या स्वाक्षऱ्या, सेवा पुस्तकांतील नोंदी यांची तपासणी करण्याचे काम भाषा संचालनालय अखंडपणे पार पाडत आहे.
मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा
महाराष्ट्र शासनामध्ये कार्यरत असणारे आय.ए.एस., आय.पी.एस.,आय.एफ.एस. अधिकारी तथा अन्य राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा इयत्ता दहावीला मराठी हा प्रथम विषय व हिंदी हा द्वितीय विषय नसेल तर या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भाषा संचालनालयाकडून घेतली जाणारी मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते. भाषा संचालनालयाकडून ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जाते. कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्याची नियुक्ती झाल्यापासून दोन वर्षाच्या कालावधीत ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असून परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची व कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ रोखली जाते आणि या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा व आश्वासित प्रगतीचा लाभदेखील मिळत नाही.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून शासन व्यवहारात मराठीचा शंभर टक्के वापर करण्याच्या दृष्टीने भाषा संचालनालय जबाबदारी पार पाडत आहे. आपण सर्वांनीच मराठी ही ज्ञानभाषा होण्यासाठी आपापल्या परीने यथार्थ प्रयत्न करुन भाषा संचालनालयाच्या कार्यात आपले योगदान देऊया !
000000
