Sunday, September 13, 2026
Google search engine
HomeUncategorizedकेंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते मुंबईमध्ये एनयूसीएफडीसी कॉर्पोरेट ऑफिसचे उद्घाटन, अर्बन...

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते मुंबईमध्ये एनयूसीएफडीसी कॉर्पोरेट ऑफिसचे उद्घाटन, अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना बळकटी देण्यासाठी मोठे पाऊल

नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (एनयूसीएफडीसी) कॉर्पोरेट ऑफिसचे मुंबईत अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले. सन्माननीय केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025च्या मुंबईतील उद्घाटन सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एनयूसीएफडीसीच्या कॉर्पोरेट ऑफिसचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केले.

या कार्यक्रमासाठी अनेक मान्यव उपस्थित होते. यात सहकार राज्यमंत्री श्री. मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि श्री. अजित पवार, तसेच सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भूतानी यांचा समावेश होता.

एनयूसीएफडीसी कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग (यूसीबी) क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला एनएएफसीयूबीचे प्रेसिडेंट लक्ष्मी दास, महाराष्ट्र फेडरेशनचे प्रेसिडेंट अजय ब्रह्मेचा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सेंट्रल बोर्ड मेंबर सतीश मराठे, सहकार भारतीचे प्रेसिडेंट उदय जोशी, एनएएफसीयूबीचे संचालक आणि कॉसमॉस बँकेचे माजी चेअरमन मिलिंद काळे, सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमन गौतम ई. ठाकूर, तसेच गुजरात फेडरेशनचे उपाध्यक्ष कांतिभाई पटेल आणि यूसीबी क्षेत्रातील अनेक अन्य मान्यवर नेते उपस्थित होते.

अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सेक्टरला एनयूसीएफडीसी द्वारे मिळणाऱ्या बहुआयामी लाभांचा उल्लेख करत सन्माननीय केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले, “सहकारातील ‘को-ऑपरेटिव्ह्समध्ये सहकार्य’ या तत्त्वाची येत्या काळात देशभर अंमलबजावणी केली जाईल. अंब्रेला ऑर्गनायझेशनद्वारे डिजिटल बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, ऑनलाइन व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार अशा ॲक्टिव्हिटींचा समावेश अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये करण्यात येईल. को-ऑपरेटिव्ह संस्थांचे सर्व आर्थिक व्यवहार को-ऑपरेटिव्ह बँकांद्वारेच पार पडतील. या तत्त्वाची देशव्यापी अंमलबजावणी केल्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मोठी गती मिळेल.”

एनयूसीएफडीसीचे चेअरमन श्री. ज्योतिंद्र मेहता यांनी या प्रसंगी बोलताना यूसीबी क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी हे उद्घाटन एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे वर्णन केले. ते म्हणाले, “अंब्रेला ऑर्गनायझेशनसाठीच्या या नवीन कार्यालयाची स्थापना सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. देशाच्या आर्थिक इकोसिस्टिम या महत्त्वपूर्ण घटकाला आवश्यक संसाधने पुरवण्यासाठी एनयूसीएफडीसी समर्पित आहे. आम्ही यूसीबीच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यास आणि त्यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हाने सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”

एनयूसीएफडीसीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून काम करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. ₹300 कोटींच्या पेड-अप कॅपिटलचे लक्ष्य पूर्ण झाल्यानंतर, शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी स्वनियामक संस्था (एसआरओ) म्हणून काम करण्यासाठी एनयूसीएफडीसी आरबीआयकडे अर्ज करू शकते. आरबीआयने ठरवलेल्या कार्ये ते पार पाडतील. यूसीबीच्या डिजिटल परिवर्तनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज असलेल्या एनयूसीएफडीसीचा उद्देश या संस्थांना वाढत्या डिजिटल आणि स्पर्धात्मक आर्थिक वातावरणात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देणे आहे. शहरी को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी अंब्रेला ऑर्गनायझेशन म्हणून या संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे, आवश्यक आर्थिक सेवा एकत्रित करणे आणि त्यांना व्यापारी बँकांच्या कार्यप्रणालीच्या मानकांशी सुसंगत करणे यावर एनयूसीएफडीसीचे लक्ष असेल. कस्टमर सर्व्हिस सुधारणे, या क्षेत्राचे स्थैर्य भक्कम करणे आणि बँकिंग रेग्युलेशन्स ॲक्टचे पालन सुनिश्चित करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

भांडवल पुरवठा करणे, सिक्युअर्ड क्रेडिट लाइन्स उपलब्ध करणे, कर्जांचे रिफायनान्स करणे आणि अल्पकालीन आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या यूसीबीना इमर्जन्सी लिक्विडिटी सहाय्य प्रदान करणे यांचा संस्थेच्या कार्यामध्ये समावेश असेल. निधीपुरवठ्याशिवाय, एनयूसीएफडीसी यूसीबीच्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीवरही भर देईल. यामध्ये विविध प्रकारच्या सेवा प्रदान करणाऱ्या शेअर्ड आयटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश असेल. याशिवाय, एनयूसीएफडीसी ट्रेझरी मॅनेजमेंट, पेमेंट व सेटलमेंट सेवा आणि इतर ऑपरेशनल सोल्यूशन्स प्रदान करेल. त्यामुळे यूसीबीच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल. तसेच, बदलत्या नियामक आणि बाजारपेठेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी यूसीबीना तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण, कन्सल्टन्सी आणि मानव संसाधन सहाय्य देण्यात येईल. यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्यातील विकास आणि स्थैर्यासाठी भक्कम पायाभरणी होईल.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments