पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने सर्व वाहनांसाठी ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक प्लेट्स’ (एचएसएनपी) बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे. परंतु हा निर्णय अत्यंत अव्यवहार्य, खर्चिक आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आहे, अशी टीका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांनी केली आहे. सरकारने ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून यावर पुनर्विचार करावा आणि अधिक शास्त्रशुद्ध व व्यवहार्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सूर्यकांत पाठक म्हणाले, एचएसएनपी पाट्यांमुळे रस्ते सुरक्षा किंवा अपघातांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता नाही. अपघात रोखण्यासाठी उत्तम दर्जाचे रस्ते, योग्य वाहतूक नियंत्रण सुविधा आणि वाहतुकीबाबत जनजागृती अधिक गरजेची आहे. तसेच, २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत दोन कोटींहून अधिक वाहनांसाठी एचएसएनपी बसवणे अवघड आहे. या प्रक्रियेसाठी वाहन मालकांना ५०० ते १००० रुपये खर्च येणार असून, नियम न पाळल्यास १००० ते ५००० रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे.
या क्रमांक पाट्यांचे कंत्राट काही मोजक्याच कंपन्यांना दिल्यामुळे संभाव्य भ्रष्टाचाराची शक्यता आहे. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी आणि सर्व संबंधित माहिती स्पष्टपणे जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वाहन ओळखीसाठी एकच प्रणाली लागू करावी. एचएसएनपी, आरएफआयडी आणि फास्टॅग यांचा समावेश असलेली एकाच प्रणाली असल्यास ग्राहकांचा खर्च आणि गोंधळ कमी होईल. संपूर्ण देशात एकसमान दर असावेत. क्रमांक पाट्यांच्या दरांचे ठराविक निकष असावेत वाहनाच्या प्रकारानुसार नव्हे, तर क्रमांक पाट्यांच्या आकारानुसार दर निश्चित करावा. खाजगी विक्रीला परवानगी द्यावी.
हेल्मेट विक्रीप्रमाणे क्रमांक पाट्यांची विक्री खुले बाजारात सोडावी, त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त आणि सुलभ दरात सुविधा मिळेल. वाहन मालकांना स्वायत्तता द्यावी – वाहन मालकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी पाट्या बसवण्याची मुभा द्यावी, जेणेकरून स्थानिक रोजगार टिकून राहील. फॅन्सी पाट्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा विविध मागण्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांनी केल्या
आहेत.
