Sunday, August 16, 2026
Google search engine
HomeUncategorizedकै.चंद्रकांत दांगट पाटील विद्यालयाला विद्यार्थ्यांच्या फी परत करण्याचे आदेश सामाजिक कार्यकर्ते...

कै.चंद्रकांत दांगट पाटील विद्यालयाला विद्यार्थ्यांच्या फी परत करण्याचे आदेश सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.अभिषेक हरिदास, अभिजीत खेडकर यांच्या लढ्याला यश ; माजी नगरसेवक विकास दांगट यांची वडगाव बुद्रुक येथील शाळा

पुणे : विद्यानगर वडगाव (बुद्रुक) येथील कै.चंद्रकांत दांगट पाटील प्राथमिक विद्यालय या शाळेची २५० रुपये विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून फी भरली जाते. मात्र, त्याव्यक्तीरिक्त इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांकडून ट्रस्ट डोनेशन २,७५० रुपये पर्यंत तर इयत्ता दुसरी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांकडून ट्रस्ट डोनेशन ५,२५० रुपया पर्यंत जमा केली जाते. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध ) अधिनियम १९८७ अंतर्गत हा गुन्हा असून दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विद्यार्थ्यांच्या फी १५ दिवसात परत द्यायचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत, अशी माहिती याविरोधात लढा देणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.अभिषेक हरिदास, अभिजीत खेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ.अभिषेक हरिदास, अभिजीत खेडकर गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेतील गैरकाराभाराविरोधात लढा देत आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध ) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन ) फी मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यासाठी कमीत कमी एक वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्ष कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी ) सव्याज परत मिळवून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, तरीही माजी नगरसेवक विकास दांगट व संस्थाचालक गैरकारभार करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

शुल्क भरल्याची दोन्ही व्हाउचर शाळेकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिले जाते. त्यामुळे कै . चंद्रकांत यशवंत दांगट पाटील प्राथमिक विद्यालय वडगाव बुद्रुक पुणे या अनुदानित प्राथमिक विद्यालयाकडून मंजूर शुल्का व्यतिरिक्त घेण्यात आलेली देणगी (कॅपिटेशन ) /अतिरिक्त फी सव्याज विद्यार्थ्यांना परत करून, मुख्याध्यापक / अध्यक्ष / कार्याध्यक्षा विरोधात फसवणूक/ विश्वासघात तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध ) अधिनियम १९८७ अनुसार गुन्हे दाखल करून सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ अनुसार कारवाई करणे बाबत उपसंचालक , प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय , पुणे विभाग , प्रशासकीय अधिकारी (प्राथमिक शिक्षण विभाग ) पुणे मनपा , सह धर्मादाय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांच्याकडे पुराव्यानिशी कागदपत्रे सादर केली. त्यावर प्रशासकीय अधिकारी यांनी सर्व पुरावे व दस्तावेज पाहून शाळेला दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विद्यार्थ्यांच्या फी या १५ दिवसात परत देण्याचे आदेश दिले आहेत .

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments