सिडबीच्या ‘अंडरस्टँडिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर: प्रोग्रेस अँड चॅलेंजेस’ या ताज्या अहवालात अधोरेखित केल्याप्रमाणे, कर्ज पुरवठ्यात एकूण वाढ झाली असली तरीही भारतातील एमएसएमई क्षेत्राला ₹30 लाख कोटींच्या महत्त्वपूर्ण कर्ज तफावतीचा सामना करावा लागतो आहे.
ग्रामीण-शहरी भागातील दरी मोठी आहे. ग्रामीण भागातील एमएसएमईंच्या कर्जात 32% तफावत आहे, तर शहरी भागात ही दरी 20% आहे. ही तूट कर्ज देणाऱ्यांची कमी संख्या, मर्यादित औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि माहितीची विषमता यासारख्या घटकांमुळे आहे. दरम्यान, महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमईंना तर ही कमतरता अधिक असून ती 35% आहे. अनेकदा संरचित आर्थिक मदत मिळविण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे ते अनौपचारिक स्रोतांकडे वळतात. असे असूनही, एमएसएमई डिजिटली ऍक्टिव्ह होऊ लागले आहे: 90% आता डिजिटल पेमेंट स्वीकारतात, तसेच फक्त 18% लोकांनी डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश केला असला तरी डिजिटल क्रेडिटमध्ये वाढीसाठी ही एक सुप्त परंतु महत्त्वपूर्ण संधी आहे.
भारताच्या आर्थिक वृक्षाची मुळे असलेली टियर 2, टियर 3 शहरे आणि ग्रामीण भागांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत गरज आहे. हे भाग आता केवळ वापरात नसलेली बाजारपेठ राहिलेले नाहीत तर ते सक्षम होण्याची वाट पाहत सर्वसमावेशक विकासाचे चालक आहेत.
“विस्तारलेल्या शाखा या शहरी असल्या तरी, मुळे भारताची टियर 2, टियर 3 शहरे आणि ग्रामीण पट्ट्यांमधील वापरात नसलेली क्षमता आहे. या प्रदेशांमध्ये गुंतवणूक करत असताना कोणताही व्यवसाय फक्त बाजारपेठांची निर्मिती करत नाही; तर ते संधी आणि लवचिकता देखील तयार करतात”, असे गोदरेज कॅपिटलचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी पंकज गुप्ता म्हणाले. या लपलेल्या आर्थिक इंजिनांना अनुकूल क्रेडिट सोल्यूशन्स आणि मजबूत ऑन-ग्राउंड भागीदारीसह पाठबळ देऊन उद्योगातील अंतर दूर करत शाश्वत वाढीकडे वळू शकतो.
इकोसिस्टम विकसित होत असताना, एमएसएमई कर्ज तफावत भरून काढणे हे वित्तीय संस्था, फिनटेक आणि धोरणकर्त्यांवर अवलंबून आहे. कारण केवळ सुलभ नव्हे तर खरोखर समावेशक असलेल्या उपाययोजना डिझाइन करण्यासाठी हे किती प्रभावीपणे सहकार्य करतात यावर सगळे अवलंबून असेल. जर आर्थिक मुळे खोलवर आणि विस्तृत असतील तर भारताच्या विकासाच्या कथेचा पुढील टप्पा हा देशातील सर्वात लहान शहरांमध्ये आणि दुर्गम कोपऱ्यांमध्ये लिहिला जाईल.
