तृतीयपंथीयांच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील अर्ज केलेल्या 5686 व्यक्तींपैकी 4783 व्यक्तींना तृतीयपंथी ओळखपत्र देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली आहे.
11 मार्च 2024 रोजी राज्य सरकारने तृतीय पंथीयांविषयीचे धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मिसाळ म्हणाल्या, “तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. नोंदणी केलेल्या 3901 तृतीयपंथीयांना आधार कार्ड आणि 1240 व्यक्तींना आयुष्मान भारत कार्ड वितरित करण्यात आले आहे. अर्ज केलेल्या उर्वरित व्यक्तींची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल.”
तृतीयपंथीयांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
– हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी विभाग आणि जिल्हास्तरावर समिती
– जिल्हानिहाय सर्वेक्षण मोहीम राबवणार
– जिल्हास्तरावर वैद्यकीय मंडळामार्फत विनामूल्य समुपदेशन, उपचार आणि शस्त्रक्रिया
– शासकीय भरती, शिक्षण संस्थांच्या अर्ज/आवेदनावर तृतीयपंथी हा पर्याय
– तृतीयपंथीयांना मोफत उच्च शिक्षणाची सुविधा (विद्यापीठाच्या स्वनिधीतून)
– गृहनिर्माण धोरणामध्ये समावेश
– कौशल्य विकास प्रशिक्षण शिष्यवृत्ती आणि प्लेसमेंट
