पिंपरी चिंचवड दिनांक ११ मे २०२६ : सरकारी कार्यालयांत सामान्य नागरिकांना मिळणारी वागणूक पाहता ही खरोखर जनतेची सत्ता आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. ही व्यवस्था बदलण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ हे सर्वसामान्यांच्या हातातील प्रभावी शस्त्र असल्याचे प्रतिपादन सहकारतज्ज्ञ ॲड. अजित बोराडे यांनी केले. प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दक्ष नागरिक संघाच्या वतीने चिंचवड येथे रविवारी (दि. १०) आयोजित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा महामेळावा व पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन झाले. कार्यक्रमास कामगार नेते इरफान सय्यद, नगरसेविका सुप्रिया चांदगुडे, पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे, नगरसेवक राजू बनसोडे, युवा सेनेचे निलेश हाके,ॲड. श्वेता मांडे-वैद्य, सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर नागरगोजे, शांताराम कुंभार, पत्रकार सुरज साळवे, काशिनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते.
या वेळी खासदार बारणे यांच्या हस्ते संजीवन सांगळे यांना ‘सहकार भूषण’, डॉ. सोनाली गेडाम-नागदेवते यांना ‘विद्यारत्न’, तर पत्रकार सुरज साळवे यांना ‘पत्रकारिता भूषण’ पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
ॲड. बोराडे म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरही प्रशासकीय यंत्रणेचा दृष्टिकोन फारसा बदललेला नाही. सुशिक्षित व्यक्तींनाही एखाद्या कामासाठी अनेक महिने कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागतात, तर अशिक्षित नागरिकांची अवस्था अधिक कठीण असते. माहिती अधिकार कायद्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व वाढते आणि त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांवर प्रकाश पडतो. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केवळ कागदपत्रेच नव्हे, तर सरकारी कामातील साहित्य, रस्ते बांधणीसाठी वापरण्यात येणारे सिमेंट, वाळू किंवा औषधांचे नमुने घेण्याचाही अधिकार नागरिकांना आहे. तसेच संबंधित कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष फाईल तपासणी करण्याची तरतूदही या कायद्यात असून, पहिल्या तासासाठी ही तपासणी मोफत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, माहिती अधिकार कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक सत्तेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कायद्याचे तांत्रिक ज्ञान नसतानाही केवळ एका अर्जाद्वारे प्रशासकीय कामातील त्रुटी आणि चुका उघड करणे शक्य झाले आहे. चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे काम या कायद्याने केले आहे. माहिती अधिकाराचा वापर विधायक कामांसाठी झाल्यास अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होते. माहिती अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली असून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसला आहे. मात्र काही जण या कायद्याचा चुकीचा वापर करून प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपल्या कामातील आणि चारित्र्यातील स्वच्छता जपणे आवश्यक असल्याचेही बारणे यांनी नमूद केले.
सूत्रसंचालन ॲड. श्वेता मांडे-वैद्य यांनी केले. विनोद क्षीरसागर यांनी प्रस्ताविक, तर निलेश हाके यांनी आभार मानले.
———
