पुणे – महापालिकेचे उत्पन्न वाढले तर विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होईल यासाठी शहरातील बेकायदेशीर जाहिरात फलकांसाठी अभय योजना राबविण्यात यावी अशी मागणी पुणे महापालिकेच्या तीन माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बडवे यांनी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे यासंदर्भात दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,
असंघटित पुणेकरांवर अन्याय होणार होता तो जागृत नागरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी दूर केला मालमत्ता करामध्ये वाढ होऊ दिली नाही.
प्रशासनाने मांडलेले होल्डिंगचे दरपत्रक संघटित व्यवसायिकांमुळे मागे घ्यावे लागले असा आम्ही आरोप केला त्यात तथ्यही होते.
पण आपण काल आढावा घेऊन कठोर भूमिका घेतली जी घेणे आवश्यक आहे कारण महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढले तर आणि तरच आपल्याला विकास कामे करणे शक्य आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे क्षेत्र हे मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रापेक्षा जास्त मोठे आहे.
अर्थात मुंबईच उत्पन्नाचं पोटेन्शिअल आणि पुण्याचे यामध्ये फरक आहे.
लंडन महानगरपालिका उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा होर्डिंगचे उत्पन्न आहे.
मुळात बेकायदेशीर होर्डिंग कायदेशीर करण्यासाठी एक “अभय योजना” तयार करावी
खरं म्हणजे आमचा अभय योजनेला नेहमीच विरोध राहिलेला आहे परंतु गेले दहा वर्ष वर्तमानपत्रात बेकायदेशीर होर्डिंगची संख्या किती याबाबत वेगवेगळ्या दावे प्रति दावे होत असतात.
हा विषय इतका सोपा आहे
पुणे महानगरपालिकेचे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचारी यांनी त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये असणाऱ्या सर्व होर्डिंग ची संख्या फोटो त्यांच्याकडे लेझर गन दिली तर त्याचे माप सुद्धा अचूक मिळू शकेल इतकं तंत्रज्ञान पुढे झालेला आहे.
म्हणजे प्रशासनाला अंदाज येईल की महानगरपालिकेला पैसे न भरता किती जण उत्पन्न मिळवत आहेत त्यांच्याकडून आपल्याला महसूल उत्पन्न मिळवता येईल अर्थात त्याचा दर हा नेहमीपेक्षा जास्त असला पाहिजे.
आणि मग ज्या वेळेला आपले एकदा जाहिरातीचे धोरण ठरले त्याप्रमाणे मग पुढच्या काळामध्ये शहर विद्रुप न होता चांगले होऊन उत्पन्न वाढेल.
आपण याबाबत आम्ही केलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद म्हणून एक पाऊल पुढे टाकले आहे त्यामुळे आपले पुनश्च एकदा अभिनंदन.
माननीय अध्यक्ष स्थायी समिती याने महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले त्याप्रमाणे ते कामही करत आहेत एक समिती ही नेमली आहे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी आम्ही देखील आपल्या सोबत आहोत हा आमचा शब्द आहे.या निवेदनाच्या प्रती लोकप्रतिनिधी आणि मनपाच्या अधिकारी यांना पाठविल्या आहेत
